Tuesday, 23 February 2016

देशद्रोह कशाला म्हणायचे?

देशविरोधी घोषणा देणे हा देशद्रोह होतो किंवा नाही, यावर देशभर चर्चा सुरु आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अशा प्रकाराला देशद्रोह म्हणता येत नसले तरी सामान्यांच्या दृष्टीने हा प्रकार गंभीरच आहे आणि तो तसाच घेणे आवश्यक आहे. ज्या कृतींना देशद्रोह म्हटल्या जाते त्यांची सुरुवात अशाच घटनांनी सुरु होऊ शकते. परंतु असे वादंग  लोकांचे लक्ष्य मूळ प्रश्नांवरून इतरत्र वळविण्याचे  काम करतात. अशा घोषणा खरोखरच केल्या गेल्या आहेत काय आणि त्या कोणी केल्या आहेत हे शोधून काढण्याचे काम पोलिसांचे आहे. अशा घोषणा  खरोखरच केल्या असतील तर अशा प्रवृत्तींना पायबंद घातलाच पाहिजे. कारण या बाबी देशाला अहितकारकच आहेत.  मग त्या  देशद्रोह ठरोत की न ठरोत. 

आता देशविरोधी म्हणजे कोणाविरुद्ध याचे उत्तर शोधण्यापूर्वी देश म्हणजे काय, हे पाहिले पाहिजे. एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहणारे व ज्यांच्यात एकत्वाची भावना आहे आणि ज्यांच्यावर त्या भूमीतील कायद्याचेच अधिराज्य चालते असा मानवीसमूह म्हणजे देश होय. थोडक्यात त्या त्या देशातील लोक म्हणजे देश होय. याचा अर्थ देशविरोधी म्हणजे त्या त्या देशातील लोकांच्या हिताच्या विरुद्ध असलेली कोणतीही कृती.

देशद्रोही कृत्यांची चर्चा करताना देशविरोधी व सरकारविरोधी कृत्यांमध्ये गल्लत केल्या जात आहे, असे वाटते. आजच्या लोकसत्तामधील चिदंबरम यांचा लेख वाचताना याचा प्रत्यय येतो. आपल्या देशाचे सरकार हे घटनात्मक असून ते घटनेप्रमाणे चालविले जाणे अपेक्षित आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या ते तसेच चालविल्या जाते असे समजणे भाग आहे. त्यामुळे सरकारविरोधी म्हणजे देशविरोधी असे समजले जात असावे. प्रत्यक्षात कोणतेही सरकार अचूकपणे लोकहिताचे अनुसरण करू शकत नाही. सरकारकडून बऱ्याचवेळा लोकहिताच्या विपरीत निर्णय किंवा कृती केल्या जातात. एवढेच नव्हे तर विधानमंडळाने केलेले कायदेही कालांतराने अहितकारक ठरतात. अशा वेळी सरकारच्या निर्णयांना किंवा कृतींना किंवा कायद्यांना विरोध करावाच लागतो. घटनात्मक सरकारला केला  म्हणून असा विरोध काही देशविरोध ठरू शकत नाही.परंतु असा विरोध सरकारच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लावणारा नसावा.


थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, लोकांच्या घटनात्मक वैयक्तिक अधिकारांना तसेच एकत्वाच्या भावनेने एकत्रित  आलेल्या  लोकसमूहाच्या व्यापक अधिकारांना तसेच देशातील लोकांच्या एकत्वाच्या भावनेला अहितकारक असलेल्या बाबींना देशविरोधी समजले पाहिजे. कायद्याने या बाबींना देशविरोधी म्हणता येत नसेल तर कायदे बदलले पाहिजेत. परंतु सरकारच्या धोरणांना विरोध दर्शविणाऱ्या कृतींना  देशविरोधी कृतींचे  स्वरूप देण्याची चूक करता कामा नये.