भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा!

रु. ५०० व रु.१०० च्या नोटा रद्द करण्यामागे मुख्य आणि कदाचित एकमेव उद्देश अर्थव्यवस्थेत शिरलेल्या  बनावट नोटांवर प्रतिबंध आणण्याचा असावा. हा उद्देश या निर्णयामुळे निश्चितच साध्य झालेला आहे यात शंका नाही. परंतु अर्थव्यवस्थेत प्रविष्ट असलेले  काळे धन  बाहेर काढणे हा या निर्णयामागे मुख्य उद्देश नसावा. असे वाटण्याची कारणे दोन. एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेत असलेल्या एकूण काळ्या धनापैकी  फारच थोडा भाग नोटांच्या स्वरुपात असण्याची शक्यता आहे. असा बहुतेक पैसा हा जमीन, सोने, विदेशी चलन याच स्वरुपात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे  वरील निर्णयातून अशा स्वरूपाच्या काळ्या धनावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. आणि ही वस्तुस्थिती निर्णयकर्ते जाणतातच. दुसरे म्हणजे रु. ५०० व रु.२००० च्या नव्या नोटा चलनात आणणे याचा अर्थ काळा पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यासाराखेच  नाही काय? उलट रु.२००० च्या नोटांमुळे हा प्रवेश अधिकच सुलभ होऊ शकतो. अर्थात असा काळा पैसा बाहेर काढण्याचे किंवा तो निर्माणच होऊ न देण्याचे इतर मार्ग सरकारकडे असणार आहेत. आणि त्याची अंमलबजावणी नजीकच्या भविष्यकाळात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. परंतु आताचा निर्णय म्हणजे हा  मार्ग नाही हे सरकार जाणतेच.

भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार दूर करायचा असेल तर रु. ५०० व रु.२०००  च्या नोटा रद्द करणे हाच महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. या नोटा एकदम रद्द करण्याऐवजी त्या हळू हळू चलनातून काढून टाकल्यास लोकांचा कल हळू हळू Cash Less व्यवहार करण्याकडे होईल. आणि राजकारणी आणि नोकरशहा यांना लाच घेणे अवघड होऊन जाईल. काळाबाजार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठे रोकड व्यवहार करणे सोपे राहणार नाही. आणि बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहारांवर सर्व प्रकारचे कर भरावे लागतील. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या  लोकांना या काळाबाजार करणाऱ्या लोकांबरोबर जी स्पर्धा करावी लागते ती कमी होऊन तिची जागा आरोग्यपूर्ण स्पर्धा घेईल. आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची Level Playing Field ही  आवश्यक गरज पूर्ण होईल. कदाचित सरकारचे पुढील कार्यक्रम याच स्वरूपाचे असतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

या निर्णयाच्या निमित्ताने एक चांगली गोष्ट दिसून आली. या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सामान्य लोकांची मोठी गैरसोय झालेली आहे. परंतु या निर्णयामागील उद्देश लक्षात घेऊन लोक ही गैरसोय मोठ्या धीराने सहन करीत आहेत. असे करण्यातून ते आपली देशभक्तीच सिद्ध करीत आहेत. याचा अर्थ एकंदर व्यवस्था बदलण्याच्या सरकारच्या  पुढील कार्यक्रमांनाही लोक असेच सहकार्य करू शकतात, अशी आशा बाळगायला काहीही हरकत नाही.

दिवाळी आणि बळी राजाचे स्मरण.

प्राचीन काळापासून भारतात संस्कृतीचे दोन मुख्य प्रवाह अविरतपणे वाहत आहेत, हे आपल्या वेळोवेळी प्रत्ययाला  येते. या दोन धारा परस्परांशी संघर्ष करीत तसेच समन्वय साधित किंवा एक दुसऱ्यावर जबरदस्ती करीत आपले मार्गक्रमण करीत असल्याचेही  दिसून येते. बळी राजाची प्रसिद्ध कथा ही वस्तुस्थिती अधिक प्रकर्षाने समोर आणते.

वेदोत्तर काळात विष्णू ही देवता इतर देवतांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात मान्यता पावलेली होती. त्यामुळेच विष्णूचे दशावतार सर्वप्रसिध्द आहेत. या दशावताराच्या कथेवर बहुतांश हिंदूंचा विश्वास व श्रद्धा असते. दुष्ट निर्दालनासाठी आणि धर्मसंस्थापनार्थ विष्णू अवतार घेत असतो, अशी हिंदूंची श्रद्धा असते. वामनावतार हा विष्णूचा पाचवा अवतार असल्याची पौराणिक कथा प्रसिद्ध आहे. तत्कालीन प्रसिद्ध व सामर्थ्यवान असलेल्या बळी राजाला पाताळात दडपणे हे या अवताराचे प्रयोजन. त्यासाठी बळीविरोधी परंपरेला वामनाचे स्वतंत्र पुराणही बनवावे लागले. तथापि या परंपरेला बहुजनांच्या हृदयसिंहासनावर आरूढ झालेल्या बळीराजाला  तसूभरही हलविता आलेले नाही. वामन हा ब्राह्मणी परंपरेचा प्रतिनिधी तर बळी राजा हा बहुजनांचा आदर्श राजा. आपली परंपरा सामर्थ्यशाली आणि दृढ करण्यासाठी विरोधी परंपरेतील श्रेष्ठ आदर्श स्वपरंपरेच्या अवगुंठनात आपलेसे करणे किंवा अशा आदर्शांना नेस्तनाबूत करणे अशी कृत्ये परंपरा करीत असतात. बहुजनांचा प्रभावशाली बळी राजा हा ब्राह्मणी परंपरेच्या विकासातील फार मोठा अडथळा बनला होता. या अडथळ्याला पाताळात दडपण्याची ब्राह्मणी परंपरेची गरज बनली होती. त्यातूनच वामनावतार व त्याची कथा यांची निर्मिती झाली असावी. परतू ही कथा तिच्या निर्मितीचे प्रयोजन साध्य करू शकली नाही. वामनाच्या आराधनेऐवजी लोक बळीचीच आठवण मोठ्या प्रमाणात साजरी करतात. दिवाळी अर्थात बलिप्रतिपदा हे त्याचे साक्षात उदाहरण.

“इडापिडा टळो अन बळीचे राज्य येवो”, ही इथल्या अडाणी माणसाची सदिच्छा, बळीचे भारतीय  संस्कृतीतील अढळ स्थान निश्चित करते, असे वाटते.

दिवाळीच्या निमित्ताने बळी राजाचे स्मरण करताना किंवा बळी राजाच्या स्मरणनिमित्ताने दिवाळी साजरी करताना आनंद होत आहे.

इति श्री चक्रधर.

चरित्र आणि आकलन-

कोणत्याही महापुरुषाचे चरित्र लिहिताना चरित्रकाराने तटस्थता तर बाळगलीच पाहिजे. त्यासोबतच तो चरित्रविषय असलेल्या महापुरुषाशी समरसही व्हायला पाहिजे. तटस्थता बाळगल्यामुळे तो त्या महापुरुषाचे विचार, कृती, उक्ती यांचे योग्य असे  मूल्यमापन करण्यात यशस्वी ठरू शकतो. आणि समरसतेमुळे त्या महापुरुषाने व्यक्त केलेले विचार व केलेल्या कृती कोणत्या विशिष्ट सामाजिक-राजकीय-आर्थिक  अवस्थेत आणि कोणत्या मानसिक अवस्थेत केलेल्या आहेत याचे आकलन चरित्रकाराला होऊ शकते. कोणत्याही महापुरुषाच्या उक्ती-कृतीला त्या त्या देश-काळ-स्थितीच्या मर्यादा असतातच. चांगला चरित्रकार महापुरुषाच्या उक्ती-कृतीची मांडणी-वर्णन-मूल्यमापन करताना त्या त्या वेळची सामाजिक-राजकीय-आर्थिक अवस्था व त्या महापुरुषाची मानसिक अवस्था पार्श्वभूमीवर ठेवतो. त्यामुळे वाचकाला त्या महापुरुषाचे आकलन योग्यप्रकारे होते. शाहू महाराजांचे चरित्र लिहिताना त्या काळाची राजकीय स्थिती लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण महाराजांना विशिष्ट राजकीय स्थितीच्या मर्यादेत आपले काम करावे लागलेले आहे. सावरकरांचे चरित्र लिहिताना सावरकरांची जन्माठेपेमुळे जी मानसिक अवस्था झालेली होती, ती लक्षात घेतलीच पाहिजे. म्हणजे त्यांच्या माफिनाम्याचाही अर्थ लागू शकतो तसेच त्यांचा माणूसघाणेपणाही समजून घेता येतो. फुल्यांचे चरित्र लिहिताना त्यांच्या शिक्षण व ज्ञानाच्या मर्यादा आपण लक्षात घेतल्याच पाहिजेत. ते ज्या वातावरणात वाढले होते त्या वातावरणात तेवढी ज्ञान-साधणे त्यांना प्राप्त होणे शक्य नव्हते. किंवा अशी ज्ञान-साधणे मिळाली असती तरी त्यांना प्राप्त परिस्थितीत त्यांचा वापर करता आला असता काय? हे जर आपण समजून घेतले तर इंग्रजी सत्तेची वास्तविकता त्यांना समजली नाही ही बाब आपल्याला समजावून घेता येते. समाजातील सर्वात तळाशी असलेल्यांच्या उद्धाराची त्यांची तळमळ आपण समजून घेतली तर असा उद्धार करण्यासाठी इंग्रजी सत्ता अधिक अनुकूल होती, हे आपणास मान्य करावे लागेल. आणि मग इंग्रजी सत्तेविषयीची त्यांची आपुलकीही आपणास समजू शकते. मध्ययुगीन संतांची चरित्र लिहिताना संतांना असलेल्या त्या काळाच्या मर्यादा आपण लक्षात घेतल्याच पाहिजेत. आताच्या सामाजिक सुधारणांची त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे चुकीचेच ठरेल. संतांकडून त्या काळात बुद्धिवाद, इहवाद यांची अपेक्षा करणेही  अवाजवीच म्हणावे लागेल. उगीचच आधुनिक मुल्ये त्यांना चिकटवणे अनैतिहासिकच म्हणावे लागेल. अशी मुल्ये त्यांच्या चरित्रात दाखविता आले नाहीत म्हणून  संत छोटेही ठरत नाहीत. 

या दृष्टीने विचार करता धनंजय कीर हे चरित्रकार सर्वात उजवे ठरतात, असे मला वाटते. महात्मा फुले, शाहूमहाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर यांना खऱ्या अर्थाने समजावून घ्यायचे असेल तर कीरांच्या चरित्रांना पर्याय नाही, असे मला वाटते. त्यांची चरित्रे वाचताना चरित्रनायक गुण-दोषांसहीत आपल्यासमोर स्पष्ट होतात. ही चरित्रे वाचताना आपणामध्ये  या चरित्रनायकांचे दोषही समजावून घेण्याची क्षमता निर्माण होते.

जाता जाता-

वरील पार्श्वभूमीवर आपण चरित्रनायकांना देवत्व बहाल करून या देवतांना एकेका जातीमध्ये बंद करून त्यांच्या आकलनाचे  मार्गच बंद करीत नाहीत काय?

मानवी मूल्यांचे रोपण?

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी आणि संवर्धनासाठी मानवी मुल्यांवर आधारित समाजरचना प्रस्थापित होण्याची आवश्यकता आहे यात कोणाला शंका असण्याचे कारण नाही. पण ही मुल्ये कोणती आणि ती कशी रुजवायची यावर अगणित मतभेद आहेत. 

मला वाटते कोणतीही मुल्ये व्यक्तीत रुजवायची असतील तर ती तिच्या बालपणातच रुजविणे यशस्वी होऊ शकते. प्रौढ वयातील व्यक्तींसाठी कितीही संस्कार शिबिरे घ्या, त्यांचा या व्यक्तींवर काहीही परिणाम होत नाही. त्यांना फक्त त्यांचा जवळचा फायदा दिसतो. अशा फायद्याच्या गोष्टींचा मात्र त्यांच्यावर चांगलाच परिणाम दिसतो. 

बालकांची मने संस्कारित करायची असतील तर त्यासाठी प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण यासारखा दुसरा उपाय नाही. अर्थात सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचा यासाठी काहीही उपयोग नाही. त्यासाठी प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणव्यवस्था  मुळापासूनच सुधारण्याचे काम सर्वात प्राधान्याने हाती घ्यायची आवश्यकता आहे.

पण या बाबीकडे कोणतेही सरकार तितक्याशा  गांभीर्याने का बघत नाही , याचे मला सातत्याने आश्चर्य वाटत आलेले आहे.

तथाकथित देशभक्ती.

हे एक बरे आहे. एकदा पाकिस्तान विरोध व्यक्त केला किंवा पाकिस्तानला चार शिव्या दिल्या की आपल्या  देशभक्तीची परमावधी  सिध्द होते. मग आपण आपले काळे धंदे, भ्रष्टाचार, सामान्यांची लूट करायला मोकळे होतो. अशी काळी कृत्ये करण्याच्या आड अशी  देशभक्ती मुळीच येत नाही.

मला आपले उगीचच वाटत होते की देश म्हणजे देशातील माणसे. आणि त्यांचे दीर्घकालीन सामुहिक हित सातत्याने डोळ्यासमोर ठेऊन त्यासाठी प्रामाणिकपणे, भ्रष्टाचार न करता  झटणे हीच देशभक्तीची कसोटी आहे.

मराठ्यांचे महामोर्चे : अन्वयार्थ.

कोपर्डी हत्याकांडाच्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात मराठ्यांचे ऐतिहासिक महामोर्चे निघणे चालूच आहे. पुढील बऱ्याच दिवसांसाठी  हा क्रम चालूच राहणार आहे. या शांततामय मोर्च्यातील भव्यता आणि  गंभीरता आश्चर्यकारक आणि कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. मराठ्यांच्या या शक्तिप्रदर्शनातून त्यांच्यातील खदखद व अस्वस्थताच व्यक्त होत आहे. आणि ही अस्वस्थता निश्चितच दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. या मोर्च्याचे दडपण इतर समाजघटकांना येत असल्यास नवल नाही. म्हणूनच या मोर्च्यांमागील मराठ्यांची मानसिकता इतर समाजघटकांना स्पष्ट होण्याची गरज आहे. या मोर्च्यांद्वारे प्रामुख्याने  दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याची व आरक्षणाची मागणी होत आहे. यातील पहिल्या मागणीची दलितांना काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. या कायद्याचा गैरवापर होत आहे, ही बाब आकडेवारीवरून सिद्ध होत नाही, असे बऱ्याच जनांचे मत दिसते. परंतु या आकडेवारीत सदर  कायद्याची धमकी देऊन इतरांवर दडपण आणल्याच्या घटनांचा समावेश होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर या धमक्याच या  समाजातील काही घटकांना  अस्वस्थ करीत आहेत. तरीही  या कायद्यातील सुधारणेची  मागणी मराठा समाज फारशी  गंभीरतेने करीत आहे असे वाटत नाही. कोपर्डीमध्ये झालेल्या अत्यंत घृणास्पद कृत्याच्या निमित्ताने ही मागणी पुढे आलेली आहे, असे वाटते. मराठा समाजाचे जे वैचारिक नेतृत्व आहे, ते बहुतेक करून धर्मनिरपेक्ष किंवा सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वाचा आग्रह धरणारे तसेच दलित व मुसलमानांना सोबत घेऊ इच्छिणारे आहे. या वैचारिक नेतृत्वाचा सामान्य मराठा समाजावर सुदैवाने चांगला प्रभाव आहे हे दिसून येते. म्हणूनच दलितांनी याबाबत फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही असे वाटते.

मराठ्यांची खरी मागणी आरक्षणाचीच आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. सुरुवातीला जरी प्रतिष्ठेच्या मोहापायी किंवा अहंगंडाने मराठ्यांनी ही मागणी केली नसली तरी ही भ्रामक प्रतिष्ठा आपली गरज भागवू शकत नाही हे त्यांच्या लवकरच  लक्षात आले. आणि त्यांनी या मागणीचा आग्रह धरण्यास सुरुवात केली.  आरक्षणाच्या आधारे इतर मागास जाती हा हा म्हणता मराठ्यांच्या पुढे जाऊ लागल्या. त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीच्या तुलनेत मराठ्यांची होणारी पीछेहाट त्यांना अस्वस्थ करणे स्वाभाविकच होते. शिक्षणाची पारंपारिक पार्श्वभूमी नसल्याने मराठ्यांतील तरुण हे  ब्राह्मण आणि तत्सम जातीतील तरुणांशी खुल्या जागांसाठी स्पर्धा करण्यात मागे पडू लागले. इथेच आरक्षणाच्या आवश्यकतेची जाणीव तीव्र होऊ लागली. आरक्षणाच्या अभावी आणि खुल्या जागांसाठी होणाऱ्या तीव्र स्पर्धेमुळे मराठ्यांना उच्च शिक्षणातील संधी मिळेनाशा झाल्या. पर्यायाने नोकरी-व्यवसायातही त्यांची पीछेहाट होऊ लागली.

मराठ्यांतील राजकीय नेते आणि त्यांच्या वर्तुळावरून एकंदर मराठ्यांची खरी अवस्था स्पष्ट होत नाही. हा प्रभावशाली वर्ग सोडला तर बहुसंख्य मराठ्यांची अवस्था इतर बलुतेदारांसारखीच झाली आहे, असे बऱ्याच अभ्यासकांचे मत आहे,त्यांच्याच जातीच्या नेत्यांनी सामान्य मराठ्यांना सातत्याने गृहीतच धरले. त्यांनी फक्त स्वत:ची  बेटे समृद्ध करण्यात आपली शक्ती खर्च केली. सामान्य मराठ्यांच्या हे आता चांगलेच लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे सध्या निघत  असलेल्या मोर्च्यांमध्ये नेत्यांना काहीच स्थान नाही. आणि ही बाब सामान्य मराठ्यांना अत्यंत महत्त्वाची वाटत असल्याने त्यांनी ही गोष्ट चांगलीच उचलून धरली आहे. असे असले तरी मराठा नेत्यांचा या मोर्च्यांना नुसता पाठींबाच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व इतर रसद पुरविण्यातही ही नेते मंडळी पुढे आहे. असे करण्यात या मंडळीना या मोर्च्यांची वाटत असलेली भीती आहे. ज्या समाजाला आपण वर्षानुवर्षे गृहीत धरत होतो तो समाज आपल्याला आता  निराधार सोडतो की काय असे या नेत्यांना वाटणे अगदीच चुकीचे नसणार. याशिवाय या पाठीम्ब्यामागे दुसरेही एक कारण असणार. सत्ता तर गेली. पण ही सत्ताही  एका विशिष्ट विचारसरणी असणाऱ्या लोकांकडेच  गेली आहे. त्यात मुख्यमंत्रीपदही ब्राह्मण जातीच्या व्यक्तीने हिसकावून घेतेलेले. अशा परिस्थितीत मराठ्याच्या असंतोषाचे भांडवल आपल्या उपयोगात आणता येईल काय आणि त्याद्वारे भाजपाला शह देता येईल काय असा सुज्ञ विचार यामागे नसेलच याची खात्री देता येणार नाही. त्यातच मराठ्यांची सध्याची विचारधारा ही भाजपच्या विचारधारेहून भिन्नच नव्हे तर  काही प्रमाणात विरोधीच आहे. या विरोधाचाही काही प्रमाणात उपयोग करून घेता येईल अशीही  आशा या नेत्यांना असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु मराठ्यांनी आता  या नेत्यांच्या भरीला पडू नये असे वाटते.

सामान्य मराठ्यांचा भाजप नेतृत्वावरही फारसा विश्वास नाही. त्यामुळेच ते मुख्यमंत्र्याच्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. कदाचित त्यांना आपले शक्तीप्रदर्शन अजूनही दाखवून द्यावयाचे असावे. भाजप नेतृत्वाला हा विश्वास प्राप्त करावयाचा असल्यास मराठ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणावे लागेल. परंतु असे करण्यातही धोका आहेच. तज्ज्ञांच्या मतानुसार मराठ्यांची मागणी पूर्ण करावयाची असल्यास घटनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत मराठ्यांचा समावेश करावयाचा झाल्यास इतर जातींच्या आरक्षणाला धक्का लावणे आवश्यक आहे आणि तसे  करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणार नाही. मराठ्यांसाठी आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करायची झाल्यास ब्राह्मण व तत्सम जातींसाठी असलेला खुला अवकाश अजून कमी होण्याची शक्यता आहे. भाजप अशा कृतीद्वारे आपल्या  निष्ठावान  मतदारांचा विश्वासघात करील, असे वाटत नाही. तथापि आजच्या परिस्थितीत मार्ग काढणे मात्र आवश्यक आहे. मराठ्यांच्या अभूतपूर्व शक्तिप्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मागणी काही प्रमाणात तरी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आरक्षण हा काही गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही, असे कितीही म्हटले तरी प्राप्त परिस्थितीही नजरेआड करता येणे शक्य आहे असे वाटत नाही.