Thursday, 16 July 2015

सरकारला कल्याणकारी तसेच विकासाच्या योजना राबवायच्या असतात. लोकांना वेळेत आणि चांगल्या सेवाही द्यायच्या असतात. त्यासाठी सरकार विविध योजना आणि कायदे बनविते. सेवाहमी कायदा हा त्याचेच एक उदाहरण आहे.  या विकास योजना राबविण्यासाठी आणि चांगल्या सेवा कार्यक्षमपणे पुरविण्यासाठी सरकारकडे प्रशासनव्यवस्था असते. परंतु ही व्यवस्था चालविण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे व कार्यक्षम असे मनुष्यबळ असणे आवश्यक असते. सद्यस्थिती बघता या व्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ कार्यरत आहे, असे दिसत नाही. बऱ्याच सरकारी खात्यात तर ५०% च्या जवळपास अधिकारी-कर्मचारी यांची पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते. आणि त्यामुळे नागरिकांना त्यांची कामे वेळेवर होण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचा अनुभव येतो. अशा परिस्थितीत सरकार विविध कल्याणकारी व विकास योजना यशस्वीपणे राबवू शकणार नाही. तसेच नागरिकांना अभिप्रेत असलेल्या सेवाही चांगल्याप्रकारे पुरवू शकणार नाही.
लोकाभिमुख प्रशासन ही लोकशाहीची पूर्वावश्यकता आहे. कोणत्याही सरकारच्या कामाचे अंतिम परिणाम हे प्रशासनाच्या कर्तबगारीवरच अवलंबून असतात. तरीही एवढ्या महत्वाच्या मुद्द्यावर कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात लोकाभिमुख प्रशासनाची हमी दिलेली नसते. कोणताही पक्ष किंवा मीडियाही या विषयावर आवश्यक तेवढा आवाज  उठवीत नाही, असे दिसते.
थोडक्यात सरकारला दोन पातळ्यांवर काम करावे लागेल. उद्दिष्टप्राप्तीसाठी प्रशासनाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे , हे पहिले काम. त्यासाठी सरकारला रिकामी पदे भरावीच लागतील. या बाबतीत विदर्भ-मराठवाडा या भागाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी (विभागीय संवर्गविषयक शासन निर्णय) इतर विभागांचा अनुशेष निर्माण करण्याने प्रशासनाचे आणि पर्यायाने शासनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही.
दुसरी पातळी म्हणजे प्रशासनात लोकाभिमुखता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे. सरकारला हे करणे निश्चितपणे शक्य आहे. कणखर व नोकरशाहीचे वर्म जाणणाऱ्या सरकारच्या योग्य अपेक्षांना नोकरशाहीला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावाच लागेल. पण त्यासाठी सरकारचे उद्दिष्ट आणि इच्छाशक्ती तशीच पाहिजे.
या बाबतीत आर्थिक काटकसरीचा मुद्दा उपस्थित केल्या जातो. परंतु सरकारला ज्या कामांसाठी पैसा हवा आहे, ती कामे करायला माणसे तर उपलब्ध असायलाच हवीत. त्याशिवाय सरकार पैशाचा उपयोग  कार्यक्षमतेने व परिणामकारकतेने करू शकणार नाही.