शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे सर्वांचेच प्रश्न आहेत.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आता चिरस्थायी स्वरूप मिळू पाहतेय. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषीउत्पादनाचा वाटा १३.९% एवढा कमी असून तो उत्तरोत्तर कमीच होण्याची शक्यता आहे. ही टक्केवारी विकसित देशात अत्यंत कमी असून ती तशी कमी असणे हे विकसित देशाचे निश्चित लक्षण असल्याचे दिसून येते. आपल्यालाही ‘विकसित देश’ या लक्ष्याकडे वाटचाल करावयाची असल्याने आपलेही शेती क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे की काय असे वाटत आहे. .  उद्योग व शेती या मधील संघर्ष नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या रूपाने चव्हाट्यावर आलेलाच आहे. या निमित्ताने सरकारच्या  प्राधान्यक्रमावर काय आहे हेही स्पष्ट झालेले आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जरी शेतीचा वाटा कमी असला तरी एकूण लोकसंख्येच्या ६५% हून अधिक लोकसंख्या शेती व तत्सम क्षेत्रावर अवलंबून आहे हे तथ्य शेतीचे अतीव महत्त्व अधोरेखित करते. शेवटी देश म्हणजे देशातील माणसेच होत. एकीकडे देशाच्या उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी आहे तर दुसरीकडे या क्षेत्रावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या मात्र मोठी आहे. या लोकसंख्येची  क्रयशक्ती भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय प्रभाव टाकते. त्याचप्रमाणे  लोकशाही राज्यव्यवस्थेत या वोट बँकेला स्वाभाविकच महत्व आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना अधून मधून शेतकऱ्यांची आठवण काढणे भाग पडते. जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या निमित्ताने होत असलेले राजकीय रणकंदन हा त्याचाच परिपाक आहे.

मुळात शेती परवडणारी आहे काय, याचा विचार केला पाहिजे. शेतीतून मिळणारे निव्वळ मूल्य निर्धारित करताना स्वत:च्या शेतीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील माणसांच्या श्रमांचे मूल्य विचारात घेतल्यास शेती कायम तोट्यात असल्याचा अनुभव येतो. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याच्या मागणीवर फार मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. मागणी रास्त असली तरी ही एक मागणी पूर्ण झाली की शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत, असे नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे अनेकविध पैलू आहेत. शेतमालाला रास्त भाव दिला तरी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांजवळ विकण्यासाठी उत्पादन असेल तरच होईल.

शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे या क्षेत्रापुढील  एक महत्वाचे आव्हान आहे. जमिनीचे क्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढविणे हाच महत्वाचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. तेलबिया, तांदूळ या महत्वाच्या पिकांची आपली उत्पादनक्षमता जागतिक क्षमतेच्या  कितीतरी कमी आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पर्याय नाही. त्याचसोबत सिंचनाचीही  पुरेशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. शेतीच्या धारणक्षमतेचे वास्तव पाहू जाता असे लक्षात येते की, लोकसंख्येच्या वाढीनुसार शेतीचे अनेक तुकडे पडून दरडोई शेतीची उपलब्धता उत्तरोत्तर कमी होत आहे. १९७०-७१ साली दरडोई शेतीची उपलब्धता ही २.३ हेक्टर एवढी होती. सध्या ही उपलब्धता दरमाणसी १.३३ हेक्टर एवढी  कमी झालेली आहे. जागतिक पातळीवर हाच आकडा ३.४४ हेक्टर एवढा आहे. यातही 67%  शेतकऱ्यांकडे दरमाणसी १ हेक्टर पेक्षाही कमी जमीन आहे. आणि या ६७% शेतकऱ्यांकडे एकूण जमिनीच्या फक्त २२% एवढेच क्षेत्र आहे. अशा परिस्थितीत या छोट्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे परवडू शकत नाही. तसेच हा शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणारे भांडवलही उभारू शकत नाही. त्यातच अवचित येणारी नैसर्गिक संकटे शेतकऱ्यांच्या उत्पादवाढीला बाधक ठरतात. ग्रामीण भागात असणारी अंधश्रद्धा व मागास विचार  यांचाही अनिष्ट प्रभाव शेतीचा प्रश्न अधिकच गंभीर करीत आहे.

एवढी संकटे झेलूनही शेतकरी जे उत्पादित करतो त्याच्यावर तरी त्याचा खरा अधिकार असतो काय? या मालावर खरा अधिकार असतो तो कर्जदारांचा आणि त्याच्या थकीत गरजांचा. वाढते कर्ज आणि थकलेल्या जीवनावश्यक गरजा यांच्या रेट्यापुढे शेतकरी शेतमाल विकण्याला स्वतंत्र नसतो. माल विकण्याचे तो एकही दिवस थांबवू शकत नाही. आणि थांबविला तरी त्याच्याकडे तो माल साठविण्याची व्यवस्था नसते. त्याला माल विकताना संपूर्णपणे प्रस्थापित व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीवर दलालांचे पूर्ण नियंत्रण असते. मालाचा भाव ठरविण्यातही त्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. आणि ती स्वाभाविकच या दलालांच्या हिताचीच असते.

अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध झाल्याशिवाय शेतीत सुधारणा करणे शक्य नाही. उत्तरोत्तर घटणारे जमीन क्षेत्र, कमी असलेली उत्पादनक्षमता, नैसर्गिक विपदा इत्यादी कारणांमुळे शेतीतून निर्माण होणारे भांडवल अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. शेतीतून निर्माण होणाऱ्या भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण २००४-०५ ते २०१०-११ या कालावधीसाठी एकूण भांडवल निर्मितीच्या अंदाजे ७ ते ८ टक्क्याच्या आसपास राहिले आहे.  या साठी शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना स्वस्त दारात कर्जपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केल्या जातो. सरकारी धोरणांमुळे वित्तीय संस्थांकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात १९५१ पासून २०१० पर्यंत ७.३% पासून ६८.८% पर्यंत वाढ झाली तर याच कालावधीत  सावकारी कर्जाचा वाटा ६९.७% पासून २१.९% पर्यंत कमी झाला. अनेकविध योजनांद्वारा शासन शेतकऱ्यांना अनुदान  व कर्जरूपाने भांडवलपुरवठा करीत असते. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना, अनुदानासाहित राबविल्या जातात. परंतु लाभधारकांनी या योजनांचा खरोखर फायदा घेतला किंवा नाही हे पाहण्याची नियमित व्यवस्था आपल्याकडे नाही. त्यामुळे अनुदान व कर्जे घेतली जातात. परंतु त्यांचा विनियोग मुलींची लग्ने, देवी-देवतांचे नवस फेडणे या सारख्या समारंभासाठी केल्या जातो. त्यामुळे योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू तर शकतच नाही पण ते कर्ज फेडण्यासाठी सक्षमही राहत नाहीत. मग वोट बँकेचे महत्व ओळखून कर्जमाफीचा निर्णय केल्या जातो. शेतकरी पुन्हा कर्जाला पात्र होतो. पुन्हा एकदा कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. मग सुरु होते कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा. असे कर्जमाफीचे निर्णय हवेहवेसे वाटतात. परंतु अंतिमत: ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरत नाहीत. यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सर्वप्रकारच्या मदतींचा शेतकरी विहित कारणांसाठीच उपयोग करतात काय, हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. अशा वापरावरूनच विविध मदतीची पात्रता ठरविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीतच त्या योजनेच्या feedback ची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

शेतीविकासासाठी कितीही योजना राबविल्या जात असल्या तरी शेतीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होत नाहीत. बेरोजगारी, दारिद्र्य, आत्महत्या हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही जलसिंचनात पुरेशी वाढ होत नाही.परिणामी शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होत नाही.त्यात लोकसंख्येच्या वाढीमुळे शेतीचे उत्तरोत्तर तुकडे पडून ती   परवडेनाशी होत आहे. अशा परिस्थितीत बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणे स्वाभाविकच आहे. दुसरे म्हणजे खेड्यातून पाणी, वीज, रस्ते, वाहतुकीची साधने, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सेवा अभावानेच असतात. त्यामुळे तेथे उद्योग वाढत नाहीत. पायाभूत सेवेच्या अभावी उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. शेवटी ही अतिरिक्त बेरोजगार जनता पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहराकडे धाव घेणारच. गावातून आरोग्य व शिक्षण  या सारख्या सेवा उत्तम प्रकारे उपलब्ध होत नसल्याने तिथे कुशल व गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ निर्माण होण्याचीही  शक्यता कमी होते. मग अशा बेरोजगारांना शहरांतून सन्माननीय रोजगार मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या लोकांना शहरांतून मजूर म्हणूनच काम करावे लागते. तसेच त्यांना राहण्यासाठी तिथे झोपडपट्ट्या निर्माण होणेही  अपरिहार्य होते. या अतिरिक्त लोकसंख्येला सेवा-सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने शहर प्रशासनाकडे कोणतेही नियोजन नसते. शेवटी या ताणामुळे शहरे मेटाकुटीला येतात.

आर्थिक विकासाच्या दिशेने प्रवास करताना देशाच्या सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी होणे स्वाभाविक आहे. देशातील नागरीकरणातही वाढ होणे अपरिहार्य आहे. परंतु हे होताना या बदलासाठी आपण तयार आहोत काय, याचा विचार केला पाहिजे. नुसतेच शहरांकडे चला म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. शेती सोडून मजुरीचे काम करण्याने आपला विकास होणार नाही. परंतु खेड्याकडे चला हेही सद्यपरिस्थितीचे उत्तर असू शकत नाही. आजही भारताची ६५% पेक्षाही जास्त लोकसंख्या खेड्यांमधून राहते. त्यासाठी शेतीमधील सुधारणा, खेड्याची सुधारणा यावर भर देण्याची गरज आहे. खेड्यातून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वाहतुकीची साधने इत्यादी सेवा उत्तम स्वरुपात पुरविणे आवश्यक आहे. खेड्यातील या जनतेचा विकास झाला तरच देशाचा विकास झाला असे म्हणता येईल. आणि ही विकसित जनता देशाच्या विकासातही आपले योगदान देऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरील भारही कमी होवून त्यांना त्यांच्या नियोजनाला अवकाश मिळू शकेल.

 खेड्यातील लोकांमध्ये विकासाची इच्छा जागृत होण्यासाठी त्यांची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात तरी सुधारणे आवश्यक आहे.  शेती सुधारली तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात काही प्रमाणात तरी सुधारणा होईल. ही सुधारणाच गावांतील लोकांमध्ये अधिक उन्नत होण्याची आशा जागवू शकेल. आणि हे लोक

आपणहून गाव सोडून अधिक विस्तृत कक्षा असलेल्या क्षेत्राकडे वाटचाल करतील. पहिल्या प्रथम गाव सोडणाऱ्या लोकांमध्ये आर्थिक स्थिती बरी असलेल्या कुटुंबातील लोकांची संख्या जास्त असल्याचे यामुळेच दिसून येते. परंतु आजच्या परिस्थितीत आर्थिक दारिद्र्य हे गरीबांमध्ये आशा-आकांक्षेची पालवीच फुटू देत नाही. पोटाची खळगी सहजपणे  भरली तरच व्यक्ती मान वर करून दूरवरील क्षितिजाकडे नजर टाकू शकेल.

ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी गावा-गावांमधून प्रबोधनाचे वारे वाहिले पाहिजे. सरकारी योजनांनाही प्रबोधनाची साथ हवी आहे. मागास विचार, अंधश्रद्धा इत्यादींचे समूळ उच्चाटन होण्याची गरज आहे. तरच गावाच्या विकासात लोकसहभाग प्राप्त होऊ शकेल. सरकारी योजना या केवळ रोजगारनिर्मितीचे साधन न मानता गावांचा एकात्मिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने राबविणे आवश्यक आहे. कोणत्याही योजनांचा सुटा विचार न करता त्या योजना गावाच्या एकात्मिक विकासयोजनांचा कसा भाग बनतील हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांत समन्वय ठेवण्याची अत्यंत गरज आहे. प्रत्येक योजनेच्या feedback साठी स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे. योजनांच्या कार्यवाहीत काही त्रुटी आढळत असल्यास त्यांचे निराकरण त्या त्या वेळीच होण्याची गरज आहे. एवढे करूनही यामध्ये  काही अनियमितता आढळून आल्यास नेहमीप्रमाणे खालच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचाच केवळ बळी न देता ज्या अधिकाऱ्याला योजना अंमलबजावणीचे सर्वंकष अधिकार असतात, अशा अधिकाऱ्याला दोषी धरले पाहिजे.

शेतीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. परंतु काही झाले तरी ग्रामीण भागातील सर्वच लोकसंख्येचे भरणपोषण शेतीवर होऊच शकत नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेचे शहरांकडे स्थलांतर होणारच. या स्थलांतरित लोकसंख्येला शहरांतून नियमितपणे व सन्माननीय रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्या देशात उद्योग क्षेत्राचा अधिक विकास होण्याची गरज आहे. हे वाढते उद्योग क्षेत्र या स्थलांतरित लोकांची काळजी घेण्यास समर्थ बनणे आवश्यक आहे. आपल्या देशाच्या GDP मध्ये सध्या  उद्योगक्षेत्राचा  वाटा फक्त २६.१% एवढाच आहे. या तुलनेत जगातील क्रमांक २ ची  मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या GDP मध्ये त्यांच्या  उद्योगक्षेत्राचा वाटा ४३.९% एवढा मोठा असल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील सर्वांत विकसित असलेल्या नॉर्वे या देशाच्या GDP मधील त्यांच्या उद्योगक्षेत्राचा वाटा ४२.३% एवढा मोठा आहे. या बाबतीत रशिया, जर्मनी व कॅनडा या प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाही आपल्या पुढेच आहेत. भारताच्या GDP मधील शेतीचे योगदान कमी झाले तरी त्याची जागा उद्योगक्षेत्रातील वाढत्या GDP ने भरून काढणे आवश्यक आहे. परंतु आपल्याकडे उद्योगक्षेत्राच्या वाढीपेक्षा सेवाक्षेत्राचा वाटा वाढत आहे. ही बाब अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे निदर्शक असल्याचे वाटत नाही.