Monday, 31 August 2015

आर्थिक निकषांवर आरक्षण ?

लोकांचा मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळवायचा असल्यास समतोल विचार किंवा विधायक कार्य फारसे उपयुक्त ठरत नाही. त्यासाठी हवा अत्यंत स्वार्थी असा आततायी विचार आणि भडकावू भाषणे! हार्दिक पटेल यांना मिळणारा भरगोस पाठींबा हा वरील वास्तवाची प्रचीती आणून देतो. आपल्या गटाच्या स्वार्थापुढे इतर कोणत्याही गटाच्या हिताची काळजी करण्याचे कोणतेही करण हार्दिक पटेलसारख्यांना दिसत नाही. पटेलांचे आरक्षण समाजातील खरोखरच्या दलित-पिडीत-शोषित लोकांवर काय अनिष्ट परिणाम करणार आहे, याचीही  काळजी पटेलांना करावीशी वाटत नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि काळजी वाढविणारे आहे यात शंका नाही. या निमित्ताने विचारवंतानी आरक्षण या विषयावर पुन्हा एकदा गंभीरपणे व तटस्थपणे चिंतन करण्याची गरज आहे, याची जाणीव होते. खाजगी भांडवलाचा विस्तार होत असला तरी सरकारी क्षेत्र अजूनही मोठेच आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे आकर्षण इतक्यात कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आरक्षणामुळे अशा किती नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत, असा युक्तिवाद करून या विषयापासून पळण्यात अर्थ नाही.   
सर्वंकष समतेकडे वाटचाल करताना आर्थिक क्षमतेसोबतच सामाजिक क्षमतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. करण आर्थिक क्षमता वाढली तरी त्यासोबत सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेलच असे नाही. मागासलेली जात हा घटक व्यक्तीची अप्रतिष्ठा तर निश्चित करतोच त्या सोबतच बहुतेक करून व्यक्तीचा  आर्थिक मागासलेपणाही निर्देशित  करतो. म्हणूनच आरक्षणाचे धोरण ठरविताना जात हा हा आधार ठरविला गेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर जात हा घटक वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा असून तो  निश्चित, स्पष्ट आणि अपरिवर्तनीय स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी सुलभ होते. तथापि आजच्या काळात जातीयतेची आग उत्तरोत्तर भडकत असून या आगीत मानवतेचा स्वाहा होण्याची भीती वाटत आहे. अलीकडच्या काळात जाती आधारित सामाजिक विषमतेचे प्रमाणही  बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कधी कधी वाटते आरक्षणाचा आधार आर्थिक निकषावर ठरविणे योग्य होईल काय? असा आर्थिक निकष ठरविण्यातही अनेक अडचणी आहेत, हे खरेच. आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावयाचे ठरल्यास व्यक्तीची सामाजिक अक्षमता ध्यानात घेतली जावू शकत नाही. आपल्या देशात जाती आधारित सामाजिक अक्षमता असंख्य लोकांना पांगळी करीत आहे, हे लक्षात घेतल्यास ही अडचण मोठीच आहे हे लक्षात येते. दुसरी अडचण आहे आर्थिक निकष निश्चित करण्याची ! आर्थिक निकषाला वस्तुनिष्ठ स्वरूप देणे खूपच कठीण आहे. त्यामुळे ज्यांना आरक्षण मिळण्याची गरज नाही त्यांना ते  मिळण्याचा आणि ज्यांना त्याची अत्यंत गरज आहे त्यांना ते न मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. आर्थिक निकष  हा आकर्षक व तर्कदृष्ट्या निर्दोष वाटत असला तरी त्याआधारे आरक्षणाची  अंमलबजावणी गोंधळ निर्माण करू शकते, यात शंका नाही.
जाती आधारित आरक्षणातही आता फार मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत. आरक्षणाचा फायदा घेवून जी मंडळी सुस्थितीत आलेली आहेत  त्यांच्याशी त्याच जातीतील सर्वार्थाने अक्षम लोकांना स्पर्धा करावी लागत आहे. अशा स्पर्धेत या अक्षम लोकांचा पराभव होणे नेहमीचेच झालेले आहे. दुसरे म्हणजे जाती आधारित आरक्षणामुळे मागास जातीतील सुस्थितीत असणारे लोक अनारक्षित  जातीतील दु:स्थितीत असणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत प्राधान्यक्रमावर असतात. यामुळे सामाजिक असंतोषात वाढ होऊन सामजिक तेढ निर्माण होत आहे. अर्थात या युक्तिवादामागे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करण्याचा हेतू नसून आरक्षण धोरण ठरविणे किती गुंतागुंतीचे आहे , हे सांगण्याचा आहे.
दुसरे म्हणजे जातीआधारित आरक्षणाला समर्थन देणे हे पुरोगामित्वाचे व विरोध करणे हे प्रतीगामित्वाचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे समाजातील तुलनात्मकदृष्ट्या सुस्थितीतील जातीही आक्रमकपणे आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. मागासलेल्या जातीतील आर्थिक विषमतेमुळे आधीच आरक्षणाच्या हेतूचा पराभव होत आहे. त्यात या जातींना आरक्षण दिल्यास खऱ्या अर्थाने मागास असलेल्या जातींच्या हिताचे काय होईल, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच या जातींना आरक्षण दिल्यास इतर तथाकथित उच्च जातींचा स्कोप कमी होणे निश्चित होते. त्यामुळे त्यांच्यातही वैफल्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आरक्षणाचा निकष आर्थिक असो की जातीय , दोन्हीतही मोठी गुंतागुंत आहे यात शंका नसावी. तथापि आजची जातीय अस्मितांची भडकणारी आग पहिली की वाटते आरक्षणाचा निकष आर्थिक ठेवणे योग्य होईल. परंतु असा निकष वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे. आणि अशा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक स्वायत्त अशी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली पाहिजे.