मुक्त अर्थव्यवस्थेची सार्थकता?

बाजारनियंत्रित अर्थव्यवस्था हा सध्या परवलीचा विषय  झालेला आहे. या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती ही कोणतीही आर्थिक क्रिया करायला स्वतंत्र असते. अशा क्रियांवर सरकारचे कमीतकमी ते नाहीच्या बरोबर नियंत्रण असणे अभिप्रेत आहे. परंतु अशा प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यास सर्वचजण सक्षम आहेत काय याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या आकड्यांवरून आढळणारे ग्रामीण जीवनातील भीषण वास्तव, अजूनही ७०% लोक आर्थिक क्रिया करण्यासाठी सक्षम नाहीत, ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करते. अशा परिस्थितीत मुक्त अर्थव्यवस्था देत असलेल्या आर्थिक स्वातंत्र्याला काय अर्थ राहतो, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यावरूनच आपण अजूनही मुक्त अर्थव्यवस्था राबविण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत, असे दिसून येते. एका लंगड्या व्यक्तीला दुसऱ्या धडधाकट व्यक्तीबरोबर धावायला लावून काहीही हाती लागणार नाही.

आपल्या आर्थिक धोरणांचे केंद्र ग्रामीण जीवनाकडे सरकले पाहिजे, हे जनगणनेचे आकडे अधोरेखित करतात. गावातील लोकांच्या विकासातूनच देशाच्या विकासाला सार्थकता प्राप्त होईल, असे वाटते. शेवटी देश म्हणजे देशातील माणसेच होत.