Friday, 14 August 2015

अनिश्चित मान्सून

पाणीप्रश्न उत्तरोत्तर उग्र होत असल्याचे दिसत आहे. या विषयातील तज्ज्ञ या प्रश्नाचे गांभीर्य अनेक वर्षांपासून लोकांच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु या बाबत लोकांमध्ये पुरेशी जागृती अद्यपिही झालेली नाही. आणि सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रश्न कधीच मनावर घेतल्याचे दिसले नाही. कागदावर योजना आखायच्या व त्यांची थातूर मातूर अंमलबजावणी करायची एवढेच या विषयी सरकारचे योगदान असते.
सुधाकरराव नाईक यांनी मात्र हा प्रश्न मनापासून आपल्या अजेंड्यावर घेतला होता. त्यांनी या विषयासाठी मंत्रालयात एका विभागाची स्थापना केल्याच्या बातम्याही कानावर आल्या होत्या. परंतु दुर्दैवाने त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांनी हाती घेतलेल्या कामालाही पुढे पाहिजे तशी गती आली नाही.
आतातरी सर्वांनी या प्रश्नावर खडबडून जागे होण्याची गरज आहे. निसर्गाचे बिघडलेले चक्र लक्षात घेऊन आणि ते तसेच मान्य करून यावर उपाय योजावे लागतील. या समस्येला उत्तरे नाहीत, असे नाही. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, राजेंद्रसिंग, सुरेश खानापूरकर यांच्या सारख्यांनी आपल्या कामांद्वारे या उत्तरांचे दिग्दर्शन केलेले आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत पाण्याचा एकही थेंब वाया जाऊ द्यायचा नाही, हे प्रथम ठरविले पाहिजे. त्यासाठी लोकप्रबोधनाबरोबरच कडक उपाययोजनाही करणे आवश्यक आहे. उसाच्या पिकासाठी होणाऱ्या पाण्याच्या भरमसाट वापरावर आवश्यक वाटल्यास कायद्याने प्रतिबंध घालावा. आणि अशा कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. या बाबत कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणेही शक्य आहे. तसेच उसासारख्या पिकांना ठीबकसिंचन बंधनकारक करण्याच्या शक्यतेचाही विचार व्हायला हरकत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे वर्षभरात केंव्हाही पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्याची गरज आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे. मग या साठविलेल्या पाण्याचा आपल्याला वर्षभर वापर करणे शक्य होईल.
या प्रश्नावर या विषयातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांनी भरपूर काम केलेले आहे. ते आता सर्वांना माहित झालेले आहे. परंतु हे एकट्या-दुकट्याचे काम नाही. त्यासाठी आता शासनाने या बाबत खऱ्या अर्थाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सरकारद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार सारख्या योजनांची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करून त्यांचा खरोखरच फायदा होत आहे काय, याचा नियमितपणे आढावा घेण्याची गरज आहे. खरे तर सरकारच्या सर्वच योजनांच्या आढाव्याला संस्थात्मक रूप द्यायला हवे. कारण खरा दोष योजनांमध्ये नसून त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे, हे आता सर्वांना कळत आहे.
या बरोबरच मोठ-मोठ्या प्रकल्पापेक्षा छोट्या छोट्या प्रकल्पांवर अधिक लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाचीही काळजी घेता येणे शक्य आहे. नदी जोड प्रकल्प  पर्यावरणावर किती गंभीर परिणाम होतील, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.
मीडियालाही या विषयी खूप काही करता येईल. या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे केल्या जाणाऱ्या कामांना विशेष आणि सातत्यपूर्ण प्रसिद्धी देता येणे शक्य आहे. या क्षेत्रातील प्रदर्शनीय कामापेक्षा चिरंतन बदल घडवून आणणाऱ्या कामांना नियमितपणे प्रसिद्धी दिली पाहिजे.
आपली शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. कृषी उत्पनाची शेकडेवारी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अगदीच कमी (म्हणजे १३.९ एवढीच) आहे, असे म्हणून चालणार  नाही. ही शेकडेवारी कमी असली तरी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जनसंखेची शेकडेवारी(६५% पेक्षाही जास्त) अधिक महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.