Thursday, 8 October 2015

लोकशाही समाजवादाची आवश्यकता.

‘लोकशाही समाजवाद’ हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे आपली राज्यघटना उद्घोषित करते. परंतु मुक्त व उदार आर्थिक धोरणांमुळे परिपोषित होणारी व बहुसंख्य विचारवंतांकडून आणि नेत्यांकडून समर्थन प्राप्त असलेली भांडवलशाही सध्या लोकशाही समाजवादाला संदर्भहीन करीत आहे. त्यामुळे आता लोकशाही समाजवादाला फक्त ऐतिहासिक महत्त्वच तेवढे उरले आहे असे वाटत आहे. लोकशाही समाजवाद ही विचारसरणी खरोखरच कालबाह्य झालेली आहे काय, यावर आता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ  आलेली आहे. या विचारसरणीच्या आवश्यकतेविषयी चर्चा करण्यापूर्वी आपण लोकशाही समाजवाद म्हणजे काय, यावर थोडा विचार करूयात.
जगाचा इतिहास हा वर्गसंघर्षाचा असून आता सर्व साधनसंपत्तीची मालकी शोषित-वंचित कामगारांनी घेण्याची वेळ आलेली आहे असे मार्क्सने जाहीर केले आणि मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला. मार्क्सवाद अर्थात साम्यवादात केवळ देशातीलच  नव्हे तर जगातील भांडवलाची मालकी तसेच नियंत्रण कामगारांकडे अर्थात समाजाकडे येणे अपेक्षित होते. भांडवलाच्या अशा नियंत्रणातून संपत्तीचे समान वितरण घडवून आणणे हे साम्यवादी विचारसरणीचे अंतिम उद्दिष्ट होते. मार्क्सवादाचे प्रयोग करताना मार्क्सवादाच्या मर्यादा दिसून आल्या. मार्क्सवादाचे ध्येय हे माणसाच्या स्वार्थ व व्यक्तिवाद या मुलभूत प्रेरणेच्या विरुद्ध असल्यामुळे मार्क्सवादाचे अपयश अपरिहार्यच झाले. मार्क्सवादाच्या या उणिवांच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी विचारसरणीचा विकास झाला. यामध्ये प्रथम साधनसंपत्तीची मालकी सरकारकडे असणे अपेक्षित होती; परंतु असे सरकार लोकशाही तत्त्वावर अधिष्ठित असणे अभिप्रेत असते. आपल्या देशातही आपल्या अर्थव्यवस्थेला आकार आणि उभारी देण्यासाठी  पंडित नेहरूंनी रशियन समाजवादी व्यवस्थेकडून प्रेरणा घेतल्याचे दिसते. परंतु हे करताना लोकशाही मुल्ये ही समाजवादी व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठी आधार मानली गेली. पंचवार्षिक नियोजनाच्या माध्यमातून पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक उपक्रमांची स्थापना केली गेली. बँकिंग, रेल्वे, रोड वाहतूक या क्षेत्रात सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण आले. एकंदर अर्थव्यवस्थेवर बाजाराच्या नियंत्रणाऐवजी सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित झाले.  अशा प्रकारे लोकशाही मूल्यावर अधिष्ठित राज्यव्यवस्थेद्वारे अर्थव्यवस्थेवर संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करून साधनसंपत्तीचे समान वितरण घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट मानणारी विचारसरणी म्हणजे  लोकशाही  समाजवाद असे सुरुवातीला अभिप्रेत होते. तथापि या प्रकारच्या लोकशाही समाजवादाद्वारे  वरील उद्दिष्ट साध्य करणे आपल्याला फारसे शक्य झाले नाही, हे पुढील काळात सिद्ध झाले. शेवटी सरकारने १९९१ पासून  देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणेच्या उद्देशाने आर्थिक सुधारणा राबविण्यास सुरुवात केली. यात खजगी भांडवलाला प्राधान्य, अर्थव्यवहारांवर बाजाराचे नियंत्रण, सरकारी नियंत्रणात शिथिलता आदी उपायांचा समावेश होता. खरे तर अशा सुधारणांचा अवलंब म्हणजे समाजवादाचा त्याग आणि भांडवलशाहीकडे वाटचाल हेच होय. त्यामुळे आपली आर्थिक संकटातून सुटका झाली, असे वाटते. परंतु आर्थिक सुधारणेच्या या काळात गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील दरी  वाढलेली आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत अशा १% लोकांकडे २००९ मध्ये एकूण ४४% एवढी संपत्ती होती. २०१४ मध्ये ही संपत्ती ४८% पर्यंत वाढलेली आहे. आपल्या देशातही या बाबतीत अशीच स्थिती आहे. भारतातील १०% उच्चत्तम श्रीमंत वर्गाकडे ७५% एवढी संपत्ती आहे. १०% सर्वोच्च श्रीमान्तांकडे  तळातील १०% लोकांपेक्षा ३७० पट अधिक संपत्ती आहे. दुर्दैवाने ही दरी उत्तरोत्तर वाढत आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीतही सर्वोच्च १०% श्रीमंतांच्या उत्पन्नाचा वाटा १९९२ मध्ये २५.३२% होता. तो २०१० मध्ये २७.१६% पर्यत वाढला. या उलट तळातील १०% लोकांचे एकूण उत्पन्न १९९२ मध्ये ३.८४% होते . ते कमी होऊन २०१० मध्ये ३.६३% एवढे झाले. याचा अर्थ हे आकडे गरीब-श्रीमंतांमधील दरी उत्तरोत्तर वाढत असल्याचे दर्शवितात, हे उघड आहे. या वाढत्या दरीमुळे उत्तरोत्तर सामाजिक समतोल बिघडत चाललेला आहे. आर्थिक प्रगती करण्यास प्रत्येक व्यक्ती ही स्वतंत्र आहे या तत्वामुळे पैशाला अधिकच प्रतिष्ठा मिळाली आहे. त्यामुळे समाजात पैसा मिळविण्यासाठी स्पर्धा व त्यातूनच  संघर्ष सुरु झालेला आहे. या स्पर्धा-संघर्षामुळे समाजात  परस्पर विश्वास, प्रेम, सौहार्द यांचा अभाव निर्माण होत आहे. मिळालेल्या अतिरिक्त पैशाचा परिणाम चंगळवादी प्रवृत्तीमध्ये वाढ होण्यात होत आहे. त्यामुळे निसर्गाचे शोषण आणि प्रदूषण वाढत आहे. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यामधील वाढती दरी ही गरीब-शोषित-वंचित यांच्या शोषणाची निदर्शक आहे. याचा अर्थ समाजवादी अर्थव्यवस्था संपत्तीचे समान वितरण घडवून आणण्यात यशस्वी ठरत नाही आणि भांडवलशाही ही समान वितरणाच्या तत्त्वाला सुरुंग लावते. निरोगी आणि स्वस्थ समाजव्यवस्था निर्माण करायची असेल तर संपत्तीचे न्याय्य वाटप होणे आवश्यक आहे. आणि हे साध्य करण्यासाठी समाजवादी तत्त्वाची कास धरण्यावाचून  पर्याय दिसत नाही. आर्थिक सुधारणेच्या या युगात आर्थिक स्वातंत्र्याचा त्याग करणेही शक्य नाही. मग यातून कसा मार्ग काढायचा हा जगातील विचारवंतांसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असायला हवा.
बदलत्या आर्थिक-सामाजिक पार्श्वभूमीवर व्यक्तीचे  आर्थिक स्वातंत्र्य शाबूत ठेवून तिच्यामध्ये  समाजवादी वृत्ती बिम्बविण्याचा प्रयत्न करणे हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेद्वारे व्यक्तीच्या  स्वातंत्र्याची जपवणूक करून आणि त्याच राज्यव्यवस्थेद्वारे लोकसंमतीने विशिष्ट आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करून समाजाच्या  तळातील लोकांच्या हिताला प्राधान्य देता येईल. आधुनिक काळाच्या संदर्भात  लोकशाही समाजवादाचा हाच अर्थ अभिप्रेत असायला हवा. तथापि समाजवादी व्यवस्था निर्माण करण्याचे हे उद्दिष्ट समाजवास्तवावर आधारित असल्याचे दिसत नाही. स्वार्थ ही माणसाची सहज प्रेरणा आहे. या स्वार्थाला मोठ्या प्रमाणात तिलांजली दिल्याशिवाय ‘लोकशाही समाजवाद’ अस्तित्वात येऊ शकत नाही. जेंव्हा व्यक्तिहिताला बाधा निर्माण होते तेंव्हाच फक्त  ही बाधा दूर करण्याच्या दृष्टीने  माणूस समष्टीच्या हिताची बाजू घेत असल्याचे दाखवितो. व्यष्टी-समष्टीमधील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे असून  अंतिमत: प्राधान्य व्यष्टीलाच दिले जाते. हा प्राधान्यक्रम बदलल्याशिवाय ‘लोकशाही समाजवाद’ अस्तित्वात येऊ शकत नाही. माणसात व्यक्तीहिताबरोबरच समाजहिताचा दृष्टीकोन  आणण्यासाठी काय करावे लागेल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. समाजहित हे व्यक्तीहिताशी सुसंगत असेलच  याची खात्री देता येत नाही. बऱ्याच वेळा समाजहित हे व्यक्तीहिताच्या विरुद्धही असते. आणि माणूस स्वार्थी असल्यामुळे त्याचा ओढा स्वभावत: व्यक्तीहिताकडे असतो. ‘नाही रे’ वर्गातील व्यक्ती समाजवादाची भूमिका घेत असली तरी ती जेंव्हा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत येते तेंव्हा व्यक्तिहितालाच प्राधान्य देते, हे आपल्या प्रत्यही अनुभवाला येते.
व्यक्तिहितामध्ये आपल्या भावी पिढीच्या व्यक्तिहिताचा समावेश केला तर आपण थोडा वेगळा विचार करू शकतो. काही बाबतीत तत्कालिकदृष्ट्या व्यक्तीहित महत्त्वाचे वाटले तरी भविष्याचा विचार केला तर ते अहितकारकच असते. निसर्गाचे व समाजाचे शोषण/प्रदूषण करून समृद्धी उपभोगणाऱ्या व्यक्तीला व्यक्तिवाद आकर्षक वाटणारच. परंतु निसर्गाचे हे अतिरिक्त शोषण/प्रदूषण हे आपल्याच  भावी पिढीच्या दृष्टीने विनाशकारी ठरू शकते, असा विचार केल्यास माणूस या प्रकारच्या व्यक्तिवादाकडे वेगळ्या नजरेने बघू शकेल, असे वाटते. भ्रष्टाचाराच्या आधारे समृद्ध जीवन जगणाऱ्यांना वाटले पाहिजे की आपले वारसही याच  भ्रष्टाचाराचा बळी ठरू शकतात. आज आपण टेबलाच्या या बाजूस आहोत. उद्या  तुमचा मुलगा टेबलाच्या दुसऱ्या बाजूस असेल आणि तिसराच कोणीतरी टेबलाच्या या बाजूस बसून त्याचे शोषण करीत असेल. आपल्याच समाजाचे शोषण करून समृद्धीची बेटे तयार करणाऱ्यांनी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की शोषणामुळे अधिकाधिक दरिद्री झालेला हा समाजसागर तुमची ही बेटे गिळंकृत करू शकतो.
वरील विवेचनावरून असे वाटू शकते की अंतिम हित लक्षात घेतल्यास समष्टीवादच व्यक्तिवादाच्या तुलनेत महत्त्वाचा आहे. परंतु लोकशाही समाजवाद अस्तित्वात येण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही. लोकशाही समाजवादाचा मूळ आधार ‘बंधुता’ हे तत्त्व आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीने समता, स्वातंत्र्य या तत्त्वांबरोबरच बंधुता या तत्त्वाचा जरी उद्घोष केला असला तरी या तत्त्वाचा समाजविचारात पुढे पाहिजे तेवढा अवलंब  करण्यात आला नाही. समता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा  व्यक्तिवाद्यांनी आपल्याला हवा तोच अर्थ काढला. कायद्यासमोर सगळे समान, व्यक्तिविकासासाठी समान स्थिती असणे आणि त्यासाठी व्यक्ती स्वतंत्र असणे, हाच या तत्त्वांचा अर्थ लावल्या गेला. बंधुता हे तत्त्व  व्यक्तिवादाला फारसे अनियंत्रित होऊ देत नाही. सहानुभाव, प्रेम, संवेदनशीलता हे बंधुता या तत्त्वाचे आधार आहेत. माणसामध्ये बंधुत्वाच्या भावनेचाही स्वभावत:च आढळ होतो. परतू स्वार्थापुढे या तत्त्वाची मातब्बरी नाही.
पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे शोषणाची अवस्था ही लोकशाही समाजवादी विचाराला पुढे आणते, हे खरे असले तरी ही अवस्था संपली की माणसाला व्यक्तिहितच आठवते. जगाचा इतिहास याला साक्षी आहे. याचा अर्थ ‘लोकशाही समाजवाद’ ही तात्कालिक अवस्था आहे काय ? आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील समाज  अस्तित्वात आणण्याचे केवळ साधन  आहे काय ? आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील समाजाला लोकशाही समाजवादाची आवश्यकता नाही काय ? संपत्तीचे बऱ्यापैकी(पूर्णपणे नव्हे) समान वितरण हेच लोकशाही समाजवादाचे उद्दिष्ट आहे काय ?
लोकशाही समाजवादाचा असा नकारात्मक विचार करणे योग्य ठरणार नाही, असे वाटते. व्यक्ती, समाज आणि त्यांचे भवितव्य यासाठी लोकशाही समाजवाद सर्व काळी व सर्वदेशी उपयुक्त आहे, असे वाटते. व्यक्तीवादाला नियंत्रित करून समाजहिताला प्राधान्य  देण्यामध्ये लोकशाही समाजवाद महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ व्यक्तीहित हे समाजात अस्वस्थता निर्माण करून समाजाचे पर्यायाने व्यक्तीचे आरोग्य बिघडवू शकते. व्यष्टी व समष्टीचे संबंध हे परस्परपूरक आहेत, हे आपण क्षणभरही विसरता कामा नये. या परस्परसंबंधांची काळजी घेण्यास लोकशाही समाजवाद समर्थ आहे, असे वाटते. व्यष्टी-समष्टीच्या हितांचा ताळमेळ साधणे एकंदर मानवीहितासाठी अत्यावश्यक आहे. लोकशाही समाजवाद हे तत्त्व या ताळमेळाला आधार पुरविते. यासाठी समाजात लोकशाही समाजवादाचे तत्त्व रुजविणे आवश्यक आहे. लोकशाही समाजवाद हा केवळ राजकीय विचार नसून ती एक जीवननिष्ठा आहे. सामाजिक स्वास्थ्य हे व्यक्तिहिताला आधार पुरविते. आणि सामाजिक स्वास्थ्य निर्माण करायचे असेल तर लोकशाही समाजवादाला पर्याय नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकशाही समाजवाद हे जीवनमूल्य समाजात रुजविण्यासाठी दोन पातळींवर  प्रयत्न व्हायला हवेत. एक म्हणजे सामाजिक पातळीवर आणि  दुसरे म्हणजे शासनाच्या पातळीवर. वर म्हटल्याप्रमाणे  बंधुता हे तत्त्व लोकशाही समाजवादाचा आधार आहे. त्यासाठी बंधुतेला सुसंगत अशा संस्थांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. तसेच या विचाराला सुसंगत असे तत्त्वज्ञान व चळवळी उभारणे आपले कर्तव्य आहे. हे प्रयत्न सामाजिक पातळीवर होऊ शकतात. यात लोकशाही शासन लोकसहभाग प्राप्त करून पुढाकार घेऊ शकते. शासनपातळीवर शासनाने आपली धोरणे ठरविताना समाजाच्या तळातील लोकांची उन्नती करण्याच्या दृष्टीने त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. संपत्तीचे वितरण समान व न्याय्य होण्याच्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न राहिले पाहिजेत. व्यक्तिविकासाला पुरेसा वाव देऊनही हे साध्य करता येऊ शकते. मुठभर श्रीमंतांना त्यांचे  स्वास्थ्य व सुरक्षा हवी असेल तर त्यांनाही या लोकशाही समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी सहकार्य करावे लागेल. लोकशाही समाजवादाचा हाच आधुनिक अर्थ आहे.