समता आणि
स्वातंत्र्य या तत्त्वांवर आजपर्यंत अनेकांनी प्रकाश टाकलेला आहे. परंतु या
तत्त्वविचारांचे आकर्षण मुळीच कमी होत नाही. समता हे तत्त्व अखिल मानवजातीच्या
समानतेकडे निर्देश करते. परंतु जगातील माणसे प्रत्यक्षात समान नसतात. प्रत्येकाची
शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता वेगवेगळी असल्यामुळे यच्चयावत मानवजात
स्वभावत: समानतेच्या पातळीवर येऊ शकत नाही. त्याचबरोबर जगाच्या विविध भागांतील
वेगवेगळ्या संस्कृतीने मानवाचे जात, धर्म. वंश, वर्ण, आर्थिक क्षमता, राजकीय सत्ता
इत्यादी शारीरिक व सांस्कृतिक आधारांवर असंख्य भेद केलेले आहेत. या भेदांवर आधारित
असलेले प्रस्थापित गट त्याहून कनिष्ठ गटांवर अन्याय करून त्यांचे सातत्याने शोषण
करीत असतात. त्यामुळे विविध गटांमधील दरी उत्तरोत्तर वाढत जाते आणि त्यातूनच
सामाजिक आरोग्याला बाधा पोहोचते. या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील काही
जाणत्या लोकांना समाजात समानतेची प्रस्थापना करण्याची आवश्यकता जाणवली असावी. परंतु अशी प्रस्थापना
कशी करायची हा एक जटील प्रश्न जाणत्या लोकांसमोर उभा राहतो.
हा प्रश्न
सोडविण्यासाठी वेगवेगळ्या अंगांनी विचार करण्यात आला. आधुनिक काळातील मार्क्सवाद
हा त्यापैकीच एक विचार होय. समाजाचे आर्थिक अंग हा त्याचा पाया आहे. यात आवश्यक ते
मुलभूत बदल झाल्यास समाजरूपी इमारतीच्या इतर अंगांतही आपोआप बदल होतात, असे मार्क्सवादाचे प्रतिपादन आहे.
म्हणूनच आर्थिक समानता आली की इतर समता आपोआपच प्रस्थापित होतात, हे ओघाने आलेच. परतू
या समानतेच्या स्थापनेसाठी हा विचार स्वातंत्र्याचा बळी घेतो. संपत्तीचे समान
वितरण घडवून आणायचे असेल तर ज्याच्याकडे ती अधिक प्रमाणात आहे, ती त्याच्याकडून
हिरावून घेणे अपरिहार्य असते. अशा वेळी त्या संपन्न माणसाच्या स्वातंत्र्याला
साहजिकच पायदळी तुडविले जाते. यातूनच समता व स्वातंत्र्य यांच्यात ताळमेळ घालणे ही
एक समस्या समोर येते. आपल्याला स्वातंत्र्य या मूल्याची बूज राखण्याबरोबरच समाजात
समताही प्रस्थापित करावयची आहे. त्यासाठी स्वातंत्र्य आणि समता या दोन्हीही
मुल्यांचा संकोच करावा लागतो.
समतेच्या
तत्त्वानुसार सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. याचा अर्थ राज्य हे
नागरिकांमध्ये धर्म, जात, लिंग, अर्थसत्ता, धर्मसत्ता अशा आधारांवर भेदाभेद करणार
नाही. एवढेच नव्हे तर वरील आधारांवर भेदाभेद करणाऱ्या प्रवृत्तींवर प्रतिबंध
घालील. जातीचा आधारावर दुसऱ्याला हीन
लेखणाऱ्या प्रवृत्तींना अटकाव करण्यासाठीच राज्याला “अॅट्रोसिटी प्रतिबंध” सारखे
कायदे पारित करावे लागतात. कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असतील तर कायदा हा
सर्वांना विकासाची समान संधी देईल. कोणत्याही जाती-धर्माच्या व्यक्तीला विकास
करण्यासाठी राज्य समान अवकाश उपलब्ध करून देईल. कोणी कोणालाही कनिष्ठ समजून हीन
लेखू शकणार नाही. अन्यथा स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशात मनुस्मृतीप्रणित धर्मशास्त्र हे माणसाला
जन्माधारित जातीवर श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा दर्जा प्रदान करीत असे. समता हे तत्त्व
म्हणूनच मनुस्मृतीप्रणित धर्मशास्त्राला पूर्णपणे विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते.
यामुळेच बाबासाहेब आंबेडकरांना मनुस्मृतीचे दहन करणे आवश्यक वाटले. केवळ कायद्यासमोर
समान या तत्त्वाचा अवलंब केल्याने खऱ्या अर्थाने समता प्रस्थापित होऊ शकत नाही.
एखाद्या लंगड्या व्यक्तीबरोबर सुदृढ व्यक्तीची
धावण्याची शर्यत लावली आणि अशा शर्यतीत दोघांनाही सारखीच संधी, सारख्याच
सुविधा आणि सारखेच नियम लावले तरीही या शर्यतीत सुदृढ व्यक्ती जिंकणार हे उघड आहे.
आपल्याला या दोघांमध्ये खऱ्या अर्थाने शर्यत लावायची असल्यास त्यांना सर्व
दृष्टींनी समान पातळीवर आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लंगड्या व्यक्तीच्या ठिकाणी
असणारी अक्षमता लक्षात घेता त्याच्यासाठी वेगळे नियम लावावे लागतील. केवळ समान
संधी पुरविल्याने लंगड्या व्यक्तीला सुदृढाच्या पातळीवर आणता येणार नाही.
आरक्षणाच्या मागेही हेच तत्त्व अनुस्यूत असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. थोडक्यात
खऱ्या अर्थाने समता प्रस्थापित करायची असल्यास सर्वांसाठी समान धोरणे अवलंबून
उपयोगाचे नाही. धोरणातील असा भेदाभेद हा अंतिमत: समतेसाठीच आहे, हे आपल्या सहज
लक्षात येईल.
समता या मूल्याचा
विचार करताना स्वातंत्र्य या मुल्याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य
म्हणजे काय? माणसाला कशापासून स्वातंत्र्य पाहिजे आहे? या सारख्या प्रश्नांची
उत्तरे शोधण्यातूनच आपल्याला स्वातंत्र्याचा अर्थ उमगू शकेल. सूक्ष्म पातळीवर
विचार करता माणसाला त्यांच्या अज्ञान आणि अज्ञानजनित अंधश्रद्धा व पूर्वग्रह यांच्यापासून
स्वातंत्र्य हवे आहे. परंतु अशा अज्ञान व पूर्वग्रहदूषित माणसाला याची जाणीव नसते
त्यामुळे त्याला अशा स्वातंत्र्याची आवश्यकताही भासत नाही. कदाचित विषमता, पारतंत्र्य,
अन्याय व तद्जनित शोषण यामुळे असा माणूस स्वातंत्र्य व समता या मूल्यांची कल्पनाही करू शकत नाही. तथापि ढोबळपणे विचार करता माणसाला परकीय सत्तेपासून
मात्र स्वातंत्र्य हवे असते. कारण माणसाला
शारीरिक, वाचिक स्वरूपाच्या कृती करण्याचे स्वातंत्र्य पाहिजे आहे. आणि परकीय
सत्ता असे स्वातंत्र्य देत नसते. परंतु अशा कृती करण्याचे स्वातंत्र्य कशाला हवे
आहे? माणसाला मुळात त्याच्या दु:ख, दारिद्र्य, यांच्यापासून स्वातंत्र्य पाहिजे.
त्यासाठी त्याला स्वविकासार्थ वांछित कृती करण्याची गरज असते. आणि अशा कृती
स्वातंत्र्यातच शक्य होऊ शकतात. याचा अर्थ स्वातंत्र्य हे कशाचे तरी साधन आहे काय,
असा विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही.
एखाद्या हुकुमशहाने
आपल्या प्रजेच्या सर्व शारीरिक गरजा पूर्ण केल्या तर माणसाला स्वातंत्र्याची इच्छा
राहणार नाही काय? जागतिक इतिहासाचा विचार केला तर या प्रश्नाचे उत्तर “ तशाही
स्थितीत स्वातंत्र्याची आस राहीलच” असेच द्यावे लागते. प्रारंभीच्या काही कालावधीसाठी माणूस अशा राजवटीत समाधानी राहील. परंतु हे
समाधान फार काळ टिकणारे नसते. लवकरच त्याची स्वातंत्र्याची उर्मी जागृत होते आणि तो पारतंत्र्याच्या विरोधात लढायला तयार होतो.
कारण माणसाला मुळातूनच शारीरिक-वाचिक कृतीचे स्वातंत्र्य हवे असते. अशा
स्वातंत्र्याची इच्छा इतकी प्रभावी असते की हे स्वातंत्र्य कशाचे तरी साधन नसून त्याला साध्यमूल्यच आहे, असे वाटते. यामुळेच माणूस या
स्वातंत्र्यासाठी आपल्या सर्व ऐहिक
सुखांचा त्याग करायला तयार होतो. एवढेच काय, तो स्वातंत्र्यासाठी आपले प्राणही
द्यायला तयार होतो. थोडक्यात माणूस कोणत्याही परिस्थितीत, सोन्याचा असला तरी ,
पिंजऱ्यात बंदिस्त होऊ इच्छित नाही. याचा अर्थ स्वातंत्र्याला साधनमूल्यापेक्षाही
अधिक मूल्य आहे, असे दिसून येते.
वरील विवेचनावरून
स्वातंत्र्य हे माणसाची मुलभूत उर्मी आहे आणि ते मानवी प्रगतीचे साधनही असल्याचे
ठरते. तथापि हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असून उपयोगाचे नाही. ते तसे असल्यास मानवी
प्रगतीचा उद्देश पूर्ण होण्याची शक्यता नाहीशी होते. कारण असे अनिर्बंध
स्वातंत्र्य समाजात स्पर्धा, संघर्ष आणि त्यातून अराजक निर्माण करू शकते. शारीरिक,
मानसिक, बौद्धिक पातळीवर प्रत्येकजन वेगळा असल्यामुळे जे लोक बलवान आहेत ते
बलहीनांचे शोषण व दमन करू शकतात. यातून अखिल मानवसमाजाच्या स्वातंत्र्याऐवजी
मुठभरांचे स्वातंत्र्य प्रस्थापित होऊ शकते. इतिहासाने ते सिद्ध केलेच आहे. सहाजिकच अशा समाजात समतेचे तत्त्व पायदळी
तुडविले जाते. म्हणूनच अखिल मानव्याच्या कल्याणाच्या दृष्टीने समता व स्वातंत्र्य
या मुल्यांचा ताळमेळ घातलाच पाहिजे. त्यासाठी स्वातंत्र्याचे तत्त्व समता व न्याय
या तत्त्वांच्या मर्यादेतच राबविणे आवश्यक आहे. तरच या स्वातंत्र्याचा लाभ सर्व
मानवसमाजाला होऊ शकेल.
परंतु मुठभर
बलवानांनी आपल्या अनिर्बंध स्वातंत्र्याला मर्यादा का घालून घ्यावी? अशी मर्यादा
घालून घेण्यासाठी त्यांच्यावर कोणती प्रेरणा कार्य करीत असावी? बलवानांनाही
स्वातंत्र्याचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांच्याभोवतीचे वातावरण स्वस्थ असण्याची गरज
आहे. अन्यथा त्यांना विनाअडथळा या स्वातंत्र्याचा लाभ घेता येणे शक्य होणार नाही.
कारण स्वातंत्र्याअभावी बलहीनांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता बलवानांच्या स्वातंत्र्यामध्ये अडथळे निर्माण
करते. त्यासाठी अशा बलवान लोकांना आपल्या स्वातंत्र्याला मर्यादा घालून घेणे
अपरिहार्य होते.
माणसाच्या ठिकाणी
बंधुतेची भावनाही नैसर्गिकरीत्या अस्तित्वात असते. स्वातंत्र्याच्या तुलनेत ही
भावना बलवान नसली तरी ती काही प्रमाणात तरी ती कार्य करीत असतेच. या भावनेमुळे
व्यक्तीच्या मनात आपल्या गटातील अन्य
व्यक्तींच्या बाबतीत सहानुभाव व आपुलकीची
संवेदना निर्माण होते. या संवेदनेतून व्यक्तीच्या ठायी काही प्रमाणात तरी
नि:स्वार्थी भावना निर्माण होत असावी. आपल्या सहकाऱ्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्यालाही मर्यादा आणण्याला
त्याला आनंदच होत असावा. समाजात समता प्रस्थापित करण्यासाठीही राज्याला
व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणाव्या लागतात.
स्वातंत्र्याचा
उपभोग घेण्याच्या इच्छेतूनच ‘नीतिशास्त्र’ निर्माण झालेले आहे काय, असाही विचार
मनात आल्याशिवाय राहत नाही. आपल्याशी समोरच्याने कसे वागावे, याविषयी आपली एक
निश्चित कल्पना असते. त्याने तसे वागावे यासाठी आपण बळाचाही वापर करू शकतो. पण
आपल्यापेक्षा अधिक बलवान व्यक्ती आपल्या बाबतीतही त्याच बळाचा वापर करून
आपल्यालाही गुलाम बनवू शकतो. मग यावर उपाय काय? मग समोरचा आपल्याशी ज्या प्रकारे वागावा,
अशी आपली इच्छा असते, तसेच आपण त्याच्याशी वागल्यास काय होईल? कदाचित तोही
आपल्याशी तसाच वागेल. यावर कांट या तत्त्वज्ञाचे विचार वाचणे मननीय ठरेल. थोडक्यात
आपल्याला आपले स्वातंत्र्य निर्भयपणे वापरायचे असेल तर समोरच्यालाही त्याच्या
स्वातंत्र्याचा उपभोग निर्भयपणे घेता आला पाहिजे. अर्थात अशा नीतीच्या
प्रस्थापनेसाठी सबलांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. अंतिम हिताचा विचार केल्यास दुसऱ्याचा
विचार करून वागणे, आवश्यकच आहे, हे समाजाला समजल्यामुळे नितीशास्राचा उदय झाला
असावा, असे वाटते. अशी नीती समाजात प्रस्थापित होण्यासाठी प्रथा, रूढी, धर्मवचनें
व कायदा या बाबींची निर्मिती झाली असावी. साधारणत: धर्म हा नीतीचा स्रोत मानल्या
जातो. परंतु सूक्ष्मपणे विचार केल्यास प्रथम सामाजिक आवश्यकता निर्माण होते आणि
त्यानंतर समाज साधने निर्माण करतो, हे लक्षात येईल. म्हणूनच समाज टिकण्यासाठी नीती
अपरिहार्य आहे, हे लक्षात आल्यानेच नीतिशास्त्र निर्माण झाले असावे, असे वाटते.
आणि त्यानंतरच नीती प्रस्थापनेसाठी आणि ती टिकविण्यासाठी धर्माने पुढाकार घेतला
असावा. म्हणूनच धर्म न मानणारी व्यक्तीही उच्च कोटीची नीतिमान असू शकते. थोडक्यात
सांगायचे झाल्यास, नीती ही मानानिर्मित संस्कृतीचा भाग असून पुढे ती आपल्या सवयीचा भाग झाली आणि आपल्याला मात्र
नीती ही नितीसाठीच असते, असे वाटू लागले.
सारांश, समाजविकासाच्या
ओघात प्रथम स्वातंत्र्याची उर्मी उद्भूत
झाली असावी. या स्वातंत्र्याच्या उपभोगासाठी बलवानांनी स्वत:च्या बळाने व अन्यायकारक
तत्त्वांच्या सहाय्याने समाजात विषमता
प्रस्थापित केली. आणि ती टिकविण्यासाठी धर्माचा वापर केला. समाजातील अन्यायग्रस्त
लोकांमधील जागृतीमुळे या बलवान लोकांना आपल्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे आवश्यक
ठरले. त्यातूनच समतेचा मार्ग सुकर झाला असावा.
