मराठ्यांचे महामोर्चे : अन्वयार्थ.

कोपर्डी हत्याकांडाच्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात मराठ्यांचे ऐतिहासिक महामोर्चे निघणे चालूच आहे. पुढील बऱ्याच दिवसांसाठी  हा क्रम चालूच राहणार आहे. या शांततामय मोर्च्यातील भव्यता आणि  गंभीरता आश्चर्यकारक आणि कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. मराठ्यांच्या या शक्तिप्रदर्शनातून त्यांच्यातील खदखद व अस्वस्थताच व्यक्त होत आहे. आणि ही अस्वस्थता निश्चितच दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. या मोर्च्याचे दडपण इतर समाजघटकांना येत असल्यास नवल नाही. म्हणूनच या मोर्च्यांमागील मराठ्यांची मानसिकता इतर समाजघटकांना स्पष्ट होण्याची गरज आहे. या मोर्च्यांद्वारे प्रामुख्याने  दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याची व आरक्षणाची मागणी होत आहे. यातील पहिल्या मागणीची दलितांना काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. या कायद्याचा गैरवापर होत आहे, ही बाब आकडेवारीवरून सिद्ध होत नाही, असे बऱ्याच जनांचे मत दिसते. परंतु या आकडेवारीत सदर  कायद्याची धमकी देऊन इतरांवर दडपण आणल्याच्या घटनांचा समावेश होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर या धमक्याच या  समाजातील काही घटकांना  अस्वस्थ करीत आहेत. तरीही  या कायद्यातील सुधारणेची  मागणी मराठा समाज फारशी  गंभीरतेने करीत आहे असे वाटत नाही. कोपर्डीमध्ये झालेल्या अत्यंत घृणास्पद कृत्याच्या निमित्ताने ही मागणी पुढे आलेली आहे, असे वाटते. मराठा समाजाचे जे वैचारिक नेतृत्व आहे, ते बहुतेक करून धर्मनिरपेक्ष किंवा सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वाचा आग्रह धरणारे तसेच दलित व मुसलमानांना सोबत घेऊ इच्छिणारे आहे. या वैचारिक नेतृत्वाचा सामान्य मराठा समाजावर सुदैवाने चांगला प्रभाव आहे हे दिसून येते. म्हणूनच दलितांनी याबाबत फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही असे वाटते.

मराठ्यांची खरी मागणी आरक्षणाचीच आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे. सुरुवातीला जरी प्रतिष्ठेच्या मोहापायी किंवा अहंगंडाने मराठ्यांनी ही मागणी केली नसली तरी ही भ्रामक प्रतिष्ठा आपली गरज भागवू शकत नाही हे त्यांच्या लवकरच  लक्षात आले. आणि त्यांनी या मागणीचा आग्रह धरण्यास सुरुवात केली.  आरक्षणाच्या आधारे इतर मागास जाती हा हा म्हणता मराठ्यांच्या पुढे जाऊ लागल्या. त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीच्या तुलनेत मराठ्यांची होणारी पीछेहाट त्यांना अस्वस्थ करणे स्वाभाविकच होते. शिक्षणाची पारंपारिक पार्श्वभूमी नसल्याने मराठ्यांतील तरुण हे  ब्राह्मण आणि तत्सम जातीतील तरुणांशी खुल्या जागांसाठी स्पर्धा करण्यात मागे पडू लागले. इथेच आरक्षणाच्या आवश्यकतेची जाणीव तीव्र होऊ लागली. आरक्षणाच्या अभावी आणि खुल्या जागांसाठी होणाऱ्या तीव्र स्पर्धेमुळे मराठ्यांना उच्च शिक्षणातील संधी मिळेनाशा झाल्या. पर्यायाने नोकरी-व्यवसायातही त्यांची पीछेहाट होऊ लागली.

मराठ्यांतील राजकीय नेते आणि त्यांच्या वर्तुळावरून एकंदर मराठ्यांची खरी अवस्था स्पष्ट होत नाही. हा प्रभावशाली वर्ग सोडला तर बहुसंख्य मराठ्यांची अवस्था इतर बलुतेदारांसारखीच झाली आहे, असे बऱ्याच अभ्यासकांचे मत आहे,त्यांच्याच जातीच्या नेत्यांनी सामान्य मराठ्यांना सातत्याने गृहीतच धरले. त्यांनी फक्त स्वत:ची  बेटे समृद्ध करण्यात आपली शक्ती खर्च केली. सामान्य मराठ्यांच्या हे आता चांगलेच लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे सध्या निघत  असलेल्या मोर्च्यांमध्ये नेत्यांना काहीच स्थान नाही. आणि ही बाब सामान्य मराठ्यांना अत्यंत महत्त्वाची वाटत असल्याने त्यांनी ही गोष्ट चांगलीच उचलून धरली आहे. असे असले तरी मराठा नेत्यांचा या मोर्च्यांना नुसता पाठींबाच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व इतर रसद पुरविण्यातही ही नेते मंडळी पुढे आहे. असे करण्यात या मंडळीना या मोर्च्यांची वाटत असलेली भीती आहे. ज्या समाजाला आपण वर्षानुवर्षे गृहीत धरत होतो तो समाज आपल्याला आता  निराधार सोडतो की काय असे या नेत्यांना वाटणे अगदीच चुकीचे नसणार. याशिवाय या पाठीम्ब्यामागे दुसरेही एक कारण असणार. सत्ता तर गेली. पण ही सत्ताही  एका विशिष्ट विचारसरणी असणाऱ्या लोकांकडेच  गेली आहे. त्यात मुख्यमंत्रीपदही ब्राह्मण जातीच्या व्यक्तीने हिसकावून घेतेलेले. अशा परिस्थितीत मराठ्याच्या असंतोषाचे भांडवल आपल्या उपयोगात आणता येईल काय आणि त्याद्वारे भाजपाला शह देता येईल काय असा सुज्ञ विचार यामागे नसेलच याची खात्री देता येणार नाही. त्यातच मराठ्यांची सध्याची विचारधारा ही भाजपच्या विचारधारेहून भिन्नच नव्हे तर  काही प्रमाणात विरोधीच आहे. या विरोधाचाही काही प्रमाणात उपयोग करून घेता येईल अशीही  आशा या नेत्यांना असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु मराठ्यांनी आता  या नेत्यांच्या भरीला पडू नये असे वाटते.

सामान्य मराठ्यांचा भाजप नेतृत्वावरही फारसा विश्वास नाही. त्यामुळेच ते मुख्यमंत्र्याच्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. कदाचित त्यांना आपले शक्तीप्रदर्शन अजूनही दाखवून द्यावयाचे असावे. भाजप नेतृत्वाला हा विश्वास प्राप्त करावयाचा असल्यास मराठ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणावे लागेल. परंतु असे करण्यातही धोका आहेच. तज्ज्ञांच्या मतानुसार मराठ्यांची मागणी पूर्ण करावयाची असल्यास घटनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत मराठ्यांचा समावेश करावयाचा झाल्यास इतर जातींच्या आरक्षणाला धक्का लावणे आवश्यक आहे आणि तसे  करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणार नाही. मराठ्यांसाठी आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करायची झाल्यास ब्राह्मण व तत्सम जातींसाठी असलेला खुला अवकाश अजून कमी होण्याची शक्यता आहे. भाजप अशा कृतीद्वारे आपल्या  निष्ठावान  मतदारांचा विश्वासघात करील, असे वाटत नाही. तथापि आजच्या परिस्थितीत मार्ग काढणे मात्र आवश्यक आहे. मराठ्यांच्या अभूतपूर्व शक्तिप्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मागणी काही प्रमाणात तरी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आरक्षण हा काही गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही, असे कितीही म्हटले तरी प्राप्त परिस्थितीही नजरेआड करता येणे शक्य आहे असे वाटत नाही.