मराठा समाज आणि असंतोष

मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा  जोर उत्तरोत्तर वाढत असताना दिसत आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मराठा आरक्षण शक्य होणार नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत दिसून येते. काही मराठा पुढारीदेखील ही गोष्ट खाजगीत मान्य करतात. असे असले तरी आरक्षणाच्या मागणीचा जोर मुळीच कमी होत नाही.वर्तमान तरतुदीनुसार मराठा आरक्षण शक्यच नसेल तर ही वस्तुस्थिती या मागणीच्या संदर्भात निर्णायक का ठरत नसेल हा प्रश्न पडतो.आरक्षणासाठी कितीही सभा घेतल्या आणि कितीही मोर्चे काढले तरी त्यांचा काहीच उपयोग होणार नसेल तर  मग हा मनुष्यबळाचा, वेळेचा व संघटनाचा अपव्यय का करण्यात येत आहे?

सामान्य मराठा समाजात गेल्या काही वर्षांपासून एक प्रकारची अस्वस्थता खदखदत आहे. आरक्षणामुळे किंवा इतर कारणांमुळे मागास समाजात झालेली प्रगती आणि त्या तुलनेत मराठा समाजातील स्थितिशीलता यामुळे आर्थिक-सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात आपले स्थान आपण गमावतो की काय, अशी भीती या सामान्य  मराठा समाजात निर्माण होत असावी, असे वाटते. या भीतीवर कशी मात करायची याचा  निश्चित असा कार्यक्रमच मराठा समाजासमोर ठेवल्या जात नाही. अशा प्रकारचे नेतृत्वच या समाजात निर्माण होत नाही. यावरून अशा नेतृत्वाची मोठी गंभीर समस्या या समाजासमोर उभारलेली आहे हे दिसून येते. मग उन्नतीचा ठोस असा पर्यायी कार्यक्रम ठेवता येत नसेल तर आरक्षणासारखे तयार मुद्दे हाती घ्यावे लागतात. मराठा समाजातील अस्वस्थतेला वळण किंवा वाट करून द्यायला ‘आरक्षण’ हा मुद्दा म्हणूनच उपयोगाला येतो. आरक्षणाचे भवितव्य कितीही अनिश्चित असले तरी त्या आधारे या समाजाला एकत्रित येऊन आपल्या असंतोषाला वाट करून देता येते. याद्वारे भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी एक संघटनशक्तीही निर्माण करता येते. म्हणूनच  कोपर्डी काय किंवा आरक्षण काय हे मुद्दे मराठा समाजाच्या संघटनाला केवळ निमित्त ठरतात.