Tuesday, 19 May 2015

प्रशासनव्यवस्थेतील उच्च स्तरावर प्रगल्भ, परिपक्व, बुद्धिमान व एकनिष्ठ प्रशासकांची नेमणूक करण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिशांनी भारतात ‘भारतीय नागरी सेवा’ (ICS)  या सन्माननीय सेवेची स्थापना केली. या सेवेत प्रामुख्याने उच्चशिक्षित ब्रिटीशांचीच भरती केली जात असे. ब्रिटीशांना भारतीयांवर म्हणजेच परक्या लोकांवर राज्य करावयाचे असल्याने या सेवेत ब्रिटीश सत्तेशी एकनिष्ठ अशाच लोकांचा भरणा करणे स्वाभाविक होते. असे एकनिष्ठ प्रशासक ब्रिटीशांमधूनच मिळणार, हेही स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे.
नेमणुकीच्या या धोरणामुळे उच्च स्तरावर ब्रिटीश प्रशासक व खालच्या स्तरावर भारतीय अधिकारी – कर्मचारी अशी प्रशासनव्यवस्था अस्तित्वात आली. वंशश्रेष्ठत्व, बुद्धिश्रेष्ठत्व व राज्यकर्तेपणाची भावना यामुळे या उच्च स्तरावरील प्रशासकांमध्ये श्रेष्ठत्वाची आणि म्हणूनच वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली. या भावनेच्या परिणामी हे उच्च प्रशासक खालच्या स्तरावरील व्यवस्थेशी कधीच समरस होऊ शकले नाहीत. खालच्या स्तरावरील प्रशासनव्यवस्था ही सर्वसामान्य जनसमुदायाशी प्रत्यक्षपणे जोडलेली असते. तिला सर्वसामान्यांची संस्कृती, चालीरीती, मानसिकता, समस्या व त्यांच्या गरजा यांची जाण असू शकते. यांच्या माध्यमातूनच उच्च स्तरावरील प्रशासकवर्गाला जनसमुदायाची नाडी कळू शकते.त्याचप्रमाणे त्यांना सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी व त्यांच्या समस्यांशी सातत्याने संबंधित राहणे शक्य होऊ शकते. तथापि उच्च स्तरावरील प्रशासकवर्ग व खालच्या स्तरावरील व्यवस्था यात तयार झालेली दरी असे संबंध निर्माण होऊ देत नाही. त्यामुळे हा उच्च प्रशासकवर्ग जमिनीवरील वास्तवापासून अनभिज्ञ राहतो. लोकमान्य टिळकांनी या प्रशासकवर्गाबद्दलची निरीक्षणे खालीलप्रमाणे व्यक्त केलेली आहेत. ही निरीक्षणे विचार करण्याजोगी आहेत, असे वाटते.
      “ त्याला असे वाटते की, आमच्या बुद्धीला जे चांगले ते इतरांना चांगले वाटलेच पाहिजे. लोकांचे काय ऐकायचे? मी इतका शिकलेला. मला इतका पगार मिळतो. माझ्या ठायी इतकी कर्तबगारी आहे. मी जे करीन ते लोकांचे अकल्याण काय म्हणून करीन................विलायतेहून करकरीत २१ वर्षाचा मनुष्य तुम्ही आणता. त्याला काय येते? त्याला कोठे अनुभव असतो? तो एकदम येतो तो तेथे asistant collector होतो व ६० वर्षांचा मामलेदार असला तरी त्याच्यावर हाच. २१ वर्षाचा कलेक्टर कोठे, ६० वर्षांचा अनुभव फुकट? ...............६० वर्षांच्या मामलेदाराला बहुतकरून तो आपल्यापुढे उभा करतो. बसावयाला खुर्चीही देत नाही. .............आणि मग या साहेबाला अनुभव मिळवायचा कसा? हा पात्र व्हायचा कसा? आणि हे गाडे चालावयाचे कसे, याचा कोणी विचार केला आहे काय?” [ नवभारत मासिकातून उदधृत ]
                स्वतंत्र भारतातही ICS ही सेवा ‘भारतीय प्रशासन सेवा’(IAS) या स्वरुपात चालू राहिली. आता  या सेवेमध्ये ब्रिटीशांऐवजी उच्चशिक्षित, बुद्धिमान अशा भारतीय युवकांची भरती करणे अपेक्षित होते. ठरावीक परीक्षापद्धतीच्या मार्गाने ही भरती आजतागायत चालू आहे. ब्रिटीशांनी सुरु केलेल्या ICS या सेवेच्या पार्श्वभूमीवर आपली भारतीय प्रशासन सेवा कशी आहे, याचा थोडक्यात आढावा घेणे हा या लेखाचा  उद्देश आहे. भारतीय प्रशासन सेवेचे सत्यस्वरूप स्पष्ट होण्यासाठी तिच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमिबरोबरच या सेवेतील भरतीपद्धतीचीही थोडक्यात माहिती घेणे आवश्यक वाटते.
पूर्वपरीक्षा, मुख्यपरीक्षा, व शेवटी तोंडी परीक्षा या द्वारे उमेदवाराची निवड होते.यातही मुख्य परीक्षेला निर्णायक महत्त्व आहे. या परीक्षेतही सैद्धांतिक विषयांना सर्वात अधिक गुण दिलेले आहेत. या परीक्षेमध्ये तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता तपासण्याला स्थान असले तरी ते सैद्धांतिक  विषयांच्या तुलनेत  गौण असते. त्यामुळेच ते निर्णायकही ठरत नाही. या भरतीप्रक्रियेत विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक जबाबदारीची जाणीव, कर्तव्यनिष्ठा व भावनिक प्रकृती या बाबी तपासण्याला कमीत कमी महत्त्व दिले गेलेले आहे. एका लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये लोककल्याणकारी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उपरोक्त बाबींनी युक्त प्रशासकांची आवश्यकता असते, हे सांगण्याची गरज नाही.
वरील परीक्षांमधून एकदा निवड झाली की त्यांना हायफाय प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणानंतर त्यांना अल्प कालावधीसाठी तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी या सारख्या पदाची जबाबदारी सोपविल्या जाते. त्यानंतर लवकरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी या पदासारख्या जबाबदार व महत्त्वाच्या पदाची संपूर्ण जबाबदारी सोपविल्या जाते. अशाप्रकारे आयएएस  उमेदवाराची प्रशासकीय कारकीर्द सुरु होते. या प्रकारची निवड तसेच ब्रिटीशांचा वारसा व या सेवेला दिले गेलेले विशेष महत्त्व या कारणांमुळे या सेवेत पुढीलप्रमाणे दोष निर्माण होतात.
प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे ब्रिटिशांनी त्यांच्या दृष्टीने परकीय असणाऱ्या आपल्या  लोकांवर राज्य करण्यासाठी प्रशासनव्यवस्थेतील उच्च स्तरावर आपले लोक नियुक्त करण्याची सोय असणारी ही सेवा सुरु केली.या उच्च  स्तरातील लोक व त्या खालील भारतीय लोक यामध्ये स्वाभाविकपणेच वांशिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय स्वरुपाची दरी निर्माण झालेली असे. या दोन स्तरांमधील ही दरी ब्रिटीशांना आवश्यकच वाटत होती. कारण त्यांचा एतद्देशीय लोकांच्या निष्ठेवर तसेच त्यांच्या क्षमतेवरही विश्वास नव्हता. आपले राज्य टिकविण्यासाठी इथल्या लोकांना उच्च प्रशासकीय स्तरापासून दूर ठेवणे ही ब्रिटीशांची आवश्यकता होती. वांशिक श्रेष्ठत्वाच्या दृष्टीमुळेही हा उच्च स्तर एतद्देशीय लोकांना वांशिकदृष्ट्या व बौद्धिकदृष्ट्या तुच्छ समजत होताच.
ब्रिटीशांचा वारसा सांगणाऱ्या या नव्या  आयएएस व्यवस्थेत ब्रिटीश नसले तरी स्वश्रेष्ठत्वाचा व इतरांना तुच्छ लेखण्याचा ब्रिटीशांचा दृष्टीकोन मात्र आजही कायम राहिल्याचे दिसून येते. आपणच तेवढे चारित्र्यवान, बुद्धिमान व ज्ञानी असल्याचा अहंभाव या सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये आलेला आहे. प्रशासनाच्या खालच्या स्तरातील लोकांपासूनचे आपले हे तथाकथित वेगळेपण ते सातत्याने टिकवून ठेवतात. आपल्या श्रेष्ठत्वाची व इतरांच्या कानिष्ठत्वाची जाणीव ते आपल्या वक्तव्यातून, वागण्यातून आणि आपल्या देहबोलीतून मुद्दामहून करून देत असतात. खालच्या स्तरातील कर्मचारी-अधिकारी हे खरोखरच बुद्धिहीन, कर्तृत्वहीन व चारित्र्यहीन असल्याचे त्यांना आता वाटू लागले आहे. त्यामुळे या आयएएस अधिकाऱ्यांचा खालच्या स्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी सुसंवाद राहिलेला नाही. या दोन स्तरांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांनी आदेश देणे आणि खालच्यांनी त्यांचे निमुटपणे पालन करणे एवढ्याच स्वरूपाचे संबंध राहिलेले आहेत. स्वत:च्या तथाकथित वेगळेपणामुळे  आयएएस अधिकारी स्वत:ला लोकसेवक न समजता ब्रिटीशांचे वारस आणि राज्यकर्तेच समजतात की काय, असे वाटू लागते. प्रशासनाच्या खालच्या स्तराशी सुसंवाद होत नसल्याने या सनदी अधिकाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने Ground Reality  कळत नाही. आपल्याला जे समजले ते अंतिम सत्य असून त्या पलीकडे काहीही नाही, अशी वृथा खात्री त्यांना झालेली असते. सामाजिक-आर्थिक वास्तवाच्या अशा अर्धवट आकलनामुळे शासनाच्या कोणत्याच योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होताना दिसत नाही. थोडक्यात, लोकविकासातील एक प्रकारच्या अडथळ्याचेच काम हा प्रतिष्ठित संवर्ग करीत आहे की काय, अशी साधार शंका येऊ लागते.
ठरावीक अभ्यासक्रम, सैद्धांतिक विषयांना दिले गेलेले अत्याधिक महत्व, स्मरणशक्तीवर दिला जाणारा अत्याधिक भर अशा काही वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेली ही परीक्षापद्धती आहे. या परीक्षेमध्ये तर्कक्षमता, व्यवहारचातुर्य, कॉमनसेन्स तसेच भावनांक तपासण्याला कमी महत्व दिले गेलेले आहे. या परीक्षा पद्धतीमुळे  ठरावीक प्रश्नसंच, रेडीमेड उत्तरे, त्यावरील साचेबंद साहित्य, परीक्षेचे तंत्र शिकविणाऱ्या भाराभर संस्था यांच्या मदतीने साधारण पण मेहनती विद्यार्थी या परीक्षेत यशस्वी होऊ शकतो. या परीक्षापद्धतीच्या वरील स्वरूपातच आयएएस निवडीचे अपयश दडलेले आहे.
आयएएस परीक्षेसाठी कोणत्याही विषयाच्या सखोल व बहुआयामी अभ्यासाची आवश्यकता नाही. अधिक गुण घेण्यासाठी विषयाची भारंभार माहिती झाली की पुरे. अशा अभ्यासातून विद्यार्थ्यांकडे प्रचंड माहिती, ज्ञान नव्हे, जमा होते. या विस्तारित माहितीमुळे आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये वृथा आत्मविश्वास व वृथा अभिमान निर्माण झालेला असतो. त्यामुळे नवीन काही जाणून घ्यायचे राहिले आहे, याची जाणीवच त्यांना होत नाही. या जाणीवेअभावी त्यांच्यात शक्य होणाऱ्या सुधारणा व विकास यांनाही अवकाश मिळत नाही. सुधारणा किंवा विकास होण्यासाठी पहिल्यांदा त्यांच्या आवश्यकतेची जाणीव व्हायला लागते. त्या जाणीवेचीच इथे वानवा निर्माण झालेली असते.
प्रत्येक प्रश्नाचा वर वर अभ्यास करणे किंवा तो केल्याचा आभास निर्माण करणे व वर वर खरी वाटणारी उत्तरे सादर करणे हे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य असते. त्याचप्रमाणे एखादे काम पूर्ण करण्यापेक्षा ते करण्यात सनसनाटी कशी निर्माण होईल हे ही मंडळी पाहत असतात. त्यमुळे सनसनाटी निर्माण करणारी कामे ही त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर असतात. या त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे हे लोक राजकीय नेत्यांना व मिडीयाला प्रभावित करण्यात यशस्वी होतात. भारतीय मिडिया अद्यापही बाल्यावस्थेत असल्यामुळे तसेच आता शोध पत्रकारिता नावालाही शिल्लक नसल्यामुळे त्याला वरील प्रकारच्या चमकदार प्रदर्शनाने प्रभावित करणे सोपे जाते. किंवा त्यांना असे प्रभावित होणे परवडत असावे. या कारणानेच आयएएस अधिकाऱ्यांचा Selling points  वर भर असतो. थोडक्यात, आयएएस च्या साचेबंद अभ्यासामुळे या व्यवस्थेमध्ये बहुआयामी, गतीशील व सखोल व्यक्तिमत्वाचे अधिकारी तयार होण्याची शक्यता कमी होते.
आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत कल्याणकारी उद्दिष्टे साध्य करावयाची असतील तर प्रशासन लोकाभिमुख असणे आवश्यक आहे. कारण त्यांच्या माध्यमातूनच आपल्याला आपली उद्दिष्टे साध्य करावयाची आहेत. प्रशासनात ही लोकाभिमुखता येण्यासाठी सामाजिक वास्तवाचे भान, जबाबदारीची जाणीव, समाजाविषयी संवेदनशीलता व आत्मीयता असण्याची आवश्यकता आहे. आयएएस च्या अभ्यासात व एकंदर निवडप्रकियेत या बाबी तपासण्याची किंवा महत्त्व देण्यासाठी कितपत व्यवस्था आहे, यात शंका आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज करताना या अधिकाऱ्यांमध्ये सामान्य समाजाच्या पातळीवर उतरण्याची प्रवृत्ती क्वचितच दिसून येते.
लाखो विद्यार्थ्यांमधून मोजकेच परीक्षार्थी या परीक्षेत यशस्वी होतात. त्यामुळे या निवड झालेल्यांमध्ये स्वाभाविकत:च आपण इतरांपासून वेगळे, श्रेष्ठ व सर्वात बुद्धिमान असल्याची भावना निर्माण होते. ही अहंकाराची भावना त्यांच्या व्यक्तिमत्वविकासात फार मोठा अडथळा ठरते. आपल्याला प्रत्येक विषयाचे परिपूर्ण ज्ञान असून आता जाणून घ्यायचे काही राहिले नाही, ही त्यांची प्रामाणिक भावना झालेली असते. त्यामुळे खालच्या अधिकार-कर्मचारी यांचे न ऐकणे, त्यांना समजावून न घेणे हे आयएएस अधिकाऱ्यांचे सर्वसामान्य वैशिष्ट्ये बनून राहिले आहे. त्यामुळे तळातील प्रश्नांची खरी व सखोल जाणीव तसेच राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा वास्तव फीडबॅकच त्यांना प्राप्त होत नाही. आणि याच कारणाने विविध प्रश्नांवर योजलेले उपायही यशस्वी ठरत नाहीत. हजारो कोटी रुपये खर्च करून राबविलेल्या शेकडो योजना फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीने यशस्वी ठरलेल्या नाहीत, हा आपला अनुभव आहे. परंतु असे का होते, याचा आपण, शासन किंवा मिडिया फारसा विचार विचार करताना दिसत नाही. या योजना राबविण्याची जबाबदारी कोणाची असते, यासंबंधी सर्वंकष अधिकार कोणाला असतात, याचा आपण किंवा मिडिया केंव्हा विचार करणार आहोत? एखाद्या अपयशात किंवा घोटाळ्यात एखाद्या खालच्या अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचा बळी देवून या सनदी अधिकाऱ्यांना जबाबदारीपासून पळ काढता येईल काय? हा खरा प्रश्न आहे.
‘आयएएस’च्या प्रशिक्षण कालावधीतही या प्रशिक्षणार्थ्यांवर आपल्या वेगळेपणाचे व इतरांहून श्रेष्ठ असल्याचेच संस्कार होताना दिसतात. या प्रशिक्षणानंतर अल्प कालावधीतच त्यांना सरळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम महत्त्वाच्या व वरील पदावर नियुक्ती दिल्या जाते. एकदमच वरच्या पदावर गेल्यामुळे त्यांचात साहजिकच अहंकार उत्पन्न होतो. तसेच त्यांच्या वरच्या स्थानामुळे ते खालच्या स्तरावरील वास्तवापासून पुन्हा एकदा दूर जातात. तळातील वास्तवाशी पुरेसा संपर्क न आल्यामुळे यांच्या बाबतीत ‘व्यक्तित्व घडणे’ ही प्रक्रियाच पूर्ण होत नाही. कोणत्याही समस्येला तोंड देऊन त्यातून यशस्वीपणे मार्ग काढण्याची क्षमता येण्यासाठी व्यक्तिमत्व घडावे लागते, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हे घडण्याला फारसा अवकाशच मिळत नाही, असे दिसते.
विशिष्ट प्रदेशातील एखाद्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यापूर्वी किंवा तेथे एखादी योजना कार्यान्वित करण्यापूर्वी तेथील देश-काळ-स्थितीचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण विविध प्रदेशातील प्रश्न समान असले तरी ते सोडविण्याचे मार्ग हे देश-काळ-स्थितीनुरूप वेगवेगळे असू शकतात. प्रगत देशात विशिष्ट प्रश्न कसा सोडविला जातो, याविषयी अभ्यास करून त्या प्रमाणेच आपल्याकडील समान प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न होतात. त्यासाठी सरकारी पैशात परदेशदौरे काढणे आवश्यकच ठरते. तेथील सेमिनार, भेटी, आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रकाशित केलेले शाही अहवाल हे आपल्याकडील प्रश्न सोडविण्यासाठी मार्गदर्शक मानले जातात. असे करताना त्या त्या देशांतील संस्कृती, रूढी, परंपरा, इतिहास, उपलब्ध साधनसुविधा, लोकांची मानसिकता यांचा मुळीच विचार केल्या जात नाही. निरनिराळ्या योजना या वर उल्लेख केलेल्या तथाकथित अभ्यासाच्या आधारावर बनविल्या जातात. त्यांचा पाया इथल्या जमिनीत रोवलेला नसतो. अशा परिस्थितीत या योजना निष्फळ न ठरल्या तर नवलच. मात्र अशा योजना निष्फळ ठरल्यानंतर, त्या तशा का ठरल्या याचा विचार न करता, खालच्या स्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी यांनी सहकार्य केलेले नसल्यामुळे असे झाले, असे बिनधास्तपणे व सोयीस्करपणे ठोकून दिल्या जाते. आयएएस अधिकाऱ्यांचा मीडियाशी चांगला संपर्क असल्यामुळे त्याद्वारे हे जनतेपर्यंतही चांगल्या प्रकारे पोचविल्या जाते. आपल्याकडील मिडिया हा फक्त सनसनाटी विषयांच्या बाबतीतच बऱ्यापैकी रस दाखवितो. योजनेच्या अपयशी होण्यात कोणतीही सनसनाटी नसल्यामुळे हा मिडिया या अधिकाऱ्यांच्या चमकदार संदेशांवर विश्वास ठेवतो. कारण हे सोपे आणि बिनधोक असते.
आयएएस अधिकाऱ्यांचे सादरीकरण आकर्षक व चमकदार असल्याने ते मिडीयाला सहजपणे प्रभावित करतात. मिडीयाच्या मदतीने व त्याच्या माध्यमातून हे अधिकारी सामान्य जनतेमध्ये स्वत:ची चांगली प्रतिमा निर्माण करतात. आणि आपल्याला हवे तेच मिडीयाच्या माध्यमातून जनतेसमोर सादर करतात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीचे व तिच्या परिणामाचे सम्यक आकलन सामान्य जनतेला होत नाही. परिणामी परिस्थितीत काहीही बदल न होता ती जैसे थे राहण्याची शक्यता निर्माण होते. मिडीयाने जर आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचा आणि तिच्या परिणामांचा मुळातून शोध घेतल्यास त्यांना वास्तव समजण्यासाठी फारसा वेळ लागणार नाही. आणि या अधिकाऱ्यांच्या चमकदार सादरीकरणाचा फुगाही सहजच फुटेल. मिडीयाने कोणत्याही सरकारी खात्यात चालणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजाणीचा सखोल अभ्यास करावा म्हणजे त्याला वरील प्रतिपादन पटू शकेल.
प्रशासनाची लोकाभिमुखता ही लोकशाहीच्या यशाची पूर्वावश्यकता आहे. कल्याणकारी उद्दिष्टे साध्य करावयाची असल्यास प्रत्येक योजनेचे लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोचतात काय, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सामान्य लोक हे प्रशासनाच्या केंद्रीय स्थानी असणे आवश्यक आहे. सामान्यांच्या गरजा ओळखणे, त्यांच्या पूर्तीसाठी योजना आखणे व त्यांची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करणे, हे प्रशासनाचे सगळ्यात महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. प्रशासन लोकाभिमुख असेल तर सामान्यांना त्याविषयी आपलेपणा निर्माण होईल व त्यातूनच प्रशासनाला लोकांचे सहकार्य मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. योजनांच्या यशस्वितेसाठी, त्या ज्यांच्यासाठी राबविल्या जातात त्यांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी प्रशासनाने सामान्य लोकांची संस्कृती, सामाजिक वातावरण, रूढी, परंपरा, त्यांची मानसिकता इत्यादी बाबी विचारात घेतल्याच पाहिजेत. आपला अहंभाव बाजूला ठेवून, लोकांशी समरस होऊनच हे शक्य होईल. चार भिंतीच्या आत ए.सी.ची हवा घेत, परदेशातील मॉडेलकडे डोळे ठेवून हे होणार नाही, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांची मानसिकता अशा लोकाभिमुखातेला पोषक आहे काय, याचा विचार करण्याजोगी स्थिती आहे.
आएएस या सेवेचे वरील स्वरूप पाहता लोकमान्यांची आयसीएस सेवेबद्दलची उपरोक्त मते आयएएस सेवेलाही तंतोतंत लागू होतात, हे स्पष्ट होते. आयएएस सेवेबद्दल वरील मते मांडतांना या सेवेतील सन्माननीय अपवादांविषयी आपल्या मनात आदराची भावना असणे आवश्यकच आहे.

अशा परिस्थितीत या उच्च स्तरात परिवर्तन घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट होते. आणि असे इष्ट परिवर्तन घडवून आणणे अशक्य आहे, असेही नाही.