Wakeup: लोकाभिमुख प्रशासनाशिवाय लोकशाहीला पूर्णत्व येउच श...

Wakeup: लोकाभिमुख प्रशासनाशिवाय  लोकशाहीला पूर्णत्व येउच श...: लोकाभिमुख प्रशासनाशिवाय  लोकशाहीला पूर्णत्व येउच शकत नाही. तरीही कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीत या विषयाला महत्त्वाचा मुद्दा बनविलेला नाही,या...

आजकाल लोक फार धार्मिक झाल्याचे आढळून येते. पण ते खरेच धार्मिक आहेत काय? ते खरोखरच देव मानतात काय?

देवाला मानणे  म्हणजे केवळ देवाचे अस्तित्व मानणे नव्हे. एक सर्वशक्तिमान,सर्वसाक्षी व न्यायी असे व्यापक अस्तित्व म्हणजे देव होय. अशा देवाला आपण खरोखरच मानतो काय? कारण आपण अशा देवाला मनात असतो तर आपल्या हातून वाईट गोष्टी घडल्याच नसत्या. कारण असा देव सर्वसाक्षी असतो आणि त्याला काळा बाजार, फसवणूक,भ्रष्टाचार,खोटेपणा,दांभिकता या बाबी दिसणारच.  तसेच तो सर्वशक्तिमान असल्यामुळे अशा वाईट गोष्टीसाठी तो आपल्याला शिक्षा करणारच.  देव मानणाऱ्याने हे मानलेच पाहिजे. किंबहुना, असे मानले तरच तो देव मानतो, असे मानायला हवे. असा आस्तिक माणूस वाईट कृत्ये करणे शक्यच नाही. म्हणून मला वाटते वाईट कृत्ये करण्यात लाज न बाळगणारी तथाकथित धार्मिक मनसे खऱ्या अर्थाने धार्मिक नसतातच. ते देवालाही आपल्यासारखेच करप्ट समजत असावेत. असा देव अस्तित्वात असू शकत नाही. आणि अशा देवाला देव तरी कसे मानता येईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार, खोटेपणा,लुबाडणूक, दांभिकता करून देवाच्या मंदिरात जाऊन केलेली प्रार्थना निरर्थकच ठरणार. अशी आराधना न केलेली बरी. तुमची देवावर खरोखरच श्रद्धा असेल तर तुम्ही वाईट वागूच शकत नाही. सद्गुण अंगी बाणविण्याची प्रक्रिया म्हणजेच देवाची आराधना होय. बाकी सगळे व्यर्थ होय.

वाईट कामे करून धार्मिकतेची आस धरणारी व्यक्ती देव आणि धर्म यांची थट्टा करते, यात शंका नाही.

आजचा काळ मुखवट्याचा आहे. तुम्ही आत कसेही असा. मुखवटे मात्र आकर्षक असावेत. जनसामान्यांनाही याचे काही वाटत नाही. उलट लोक अशा मुखवट्याची देवघरात ठेऊन पूजा करतात.

भारतीय नोकरशाहीची कार्यपद्धती भारतीय लोकशाहीशी मुळीच सुसंगत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे याचे कोणालाही काही वाटत नाही. लोकाभिमुख प्रशासनच लोकशाहीला अर्थ प्राप्त करून देते. परतू आपले प्रशासन लोकाभिमुख असल्याचा कोणत्याही नागरिकाला अनुभव नाही. भारतीय नोकरशाही स्वतःला ब्रिटीश सत्तेचा वारस समजते की काय, असे वाटण्याची स्थिती आहे.

नोकरशाही आणि लोक यांची उद्दिष्टे समान असायला हवीत. लोकांची कामे करणे हे नोकरशाहीचे उद्दिष्ट असायला हवे. परंतु नोकरशाही लोकांना वेगळ्या व विरोधी गटात असल्याचे समजते. आणि लोकांची कामे करून आपण लोकांवर उपकार करतो, अशी भावना बाळगत असल्याचे दिसते. खरे तर लोकांची कामे होण्यात लोकांना जितकी आतुरता असते तितकीच आतुरता नोकरशाहीला लोकांची कामे करण्यात असली पाहिजे. लोकांची कामे ही आपलीच कामे असून ती नाही झाली तर नोकरशाहीला अस्वस्थ व्हायला हवे. शेवटी लोक व नोकरशाही ही एकाच गटातील असून एकाच उद्दिष्टासाठी कामे करतात, हे मानले पाहिजे.

सर्व समाजघटकांनी आपापल्या भूमिका व्यवस्थितपणे व प्रामाणिकतेने पार पाडल्या तर वेगळी समाजसेवा करण्याची कदाचित गरज पडणार नाही. तथापि आपल्याकडे, स्वभूमिका पार पाडण्यात कसूर करायचा आणि त्याव्यतिरीक्त समाजसेवा करण्याचा आव आणायचा, असा दांभिकता दर्शविणारा प्रकार सर्वत्र आढळतो.

कॉंग्रेसच्या सर्वसमावेशकतेमुळे राष्ट्रवादीचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो, नव्हे ती तरुण जाते. राष्ट्रवादीमधील मराठाप्राधान्य सर्व जगाला स्पष्ट आहे. त्यामुळे मराठेतर समाज राष्ट्रवादीकडे संशयानेच बघतो. तथापि कॉंग्रेस पक्ष आपली सर्वसमावेशकता आपल्या ध्येयधोरनांतूनच नव्हे तर कृतीतूनही बऱ्यापैकी स्पष्ट करतो. त्यामुळे मराठेतर समाजाचे ध्रुवीकरण होणे कठीण जाते. परंतु जेथे आणि जेंव्हा हा मराठा जातिवाद प्रबळ होईल तेथे आणि तेंव्हा मराठेतर समाजाचे ध्रुवीकरण अटळ ठरते. हिंगोली मतदारसंघातील राजीव सातव यांचा विजय या ध्रुवीकरणाचीच परिणती आहे, असे म्हणता येईल काय?

लोकाभिमुख प्रशासनाशिवाय  लोकशाहीला पूर्णत्व येउच शकत नाही. तरीही कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीत या विषयाला महत्त्वाचा मुद्दा बनविलेला नाही,याचे आश्चर्य वाटते.  

लोकसेवकाला  आपण लोकांचे काम करीत असतो, असे वाटण्याऐवजी आपण आपलेच काम करतो,असे वाटले पाहिजे.

अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी ताबडतोबीचे तसेच दूरगामी असे दोन्हीही उपाय एकाच वेळी योजणे आवश्यक आहे.
पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढविणे अर्थव्यवस्थेसाठी अपरिहार्य असले तरी इथेनॉल मिश्रणाच्या उपायाने ही समस्या काही प्रमाणात तरी सौम्य बनविता येउ शकते. त्याच वेळी देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनासाठी संशोधनासाठी भर देणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे या उपायाबरोबरच कृषी क्षेत्रासंबंधित पायाभूत संरचनेसाठी मूलगामी योजना आखण्याचे व अंमलात आणण्याचेही काम करावे लागेल.
लोकांना फुकट सवलती देण्यापेक्षा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हे अधिक शहाणपणाचे आणि सर्वांच्याच हिताचे आहे. 

आपल्या बहुत्येक सर्व समस्या या व्यवस्थेच्या किंवा योजनेच्या  सदोष अंमलबजावनीतून उद्भवलेल्या आहेत. म्हणूनच दोष व्यवस्थेच्या रचनेमध्ये किंवा योजनांच्या स्वरूपामध्ये शोधण्यापेक्षा अंमलबजावनीतच शोधला पाहिजे.
कार्यात्मक व्यवस्थेची अंमलबजावणी १००% क्षमतेने केली गेली तर उद्दिष्टे  पूर्ण होण्यात मदत तर होईलच , परंतु योजनेत किंवा व्यवस्थेत काय दोष आहेत , हेसुद्धा सनजेल.
उदाहरणार्थ, आपल्या करव्यवस्थेची अंमलबजावणी आपण पूर्णपणे करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला  त्यातील मुलभूत दोषही समजत नाहीत. त्यामुळे आहे त्या व्यवस्थेची अंमलबजावणीही नीटपणे होऊ शकत नाही. मग सुधारणा कोठून होणार?

एका मतदाराच्या दृष्टीकोनातून--
मी एक मतदार-
काँग्रेसचा भ्रष्टाचार,कुशासन, अव्यवस्था, कमालीची निष्क्रियता, इत्यादी बाबींना कंटाळलो,वैतगलो.
काँग्रेस हा पक्ष कोणत्याही स्वरुपात उपयोगी नाही,या निर्णयाप्रत आलो.
तथापि काँग्रेसला पर्याय काय, या गोष्टीवर अडखळलो.
मध्येच केजरीवालांच्या रूपाने एक पर्याय दिसला आणि त्यांना मी डोक्यावर घेतले.
पण प्रचंड निराशा.
आणि एवढ्यात मोदींच्या रूपाने एक पर्याय दिसला.
नाहीतरी मला एक पर्याय हवा होताच. अशा कोणत्याही पर्यायाचा मला स्वीकार करायचा होताच.
अशावेळी मोदी प्रभावीपणे समोर आले .
मोदींचे प्रभावी सादरीकरण मला भावले.
अन माझे मत मी मोदींना सहर्ष अर्पण केले.
हे करताना  ---------
मी उमेदवार कोण हे फारसे लक्षात घेतले नाही.
उमेदवाराचे चारित्र्य आणि कर्तृत्वही पाहिले नाही.
भ्रष्टाचाराकडेही थोडा कानाडोळाच केला.
एवढेच काय, दुसऱ्या पक्षाच्या चारित्र्यवान किंवा कर्तृत्ववान उमेदवाराकडेही दुर्लक्षच केले.
आश्चर्य म्हणजे मी उमेदवाराची जातही पाहिली नाही.
तसेच हे करताना ---
रुपयाचे अवमुल्यन, गंभीर स्वरूप धारण करणारी व्यापार तुट, सामाजिक समरसता, संपत्तीचे न्यायोचित वितरण या बाबत कोण काय बोलले किंवा  किंवा कोण काहीच बोलले नाही, याकडेही  दुर्लक्षच केले.
कारण ---
मला कोणत्याही परिस्थितीत काँगेसला पर्याय हवा होताच.

पंडित  नेहरू यांची पुण्यतिथी नुकतीच पार पडली.  भारत-चीन संघर्ष , काश्मीर प्रश्न , त्यांचे तथाकथित व्यक्तिगत चारित्र्य या सारखे विषय घेऊन त्यांच्यावर टीका करणे ही अलीकडील फ्याशन झालेली आहे. आज आपण पंडित नेहरुविषयी वेगळा विचार करूयात.
तत्कालीन भारताच्या आर्थिक- सामाजिक स्थितीचा विचार करून नेहरूंनी भारताचा आर्थिक विकास ही प्राथमिकता निश्चित केली. खाजगी क्षेत्रातील भांडवलाचा अभाव लक्षात घेऊन त्यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार करणे स्वाभाविकच होते. आज जरी मिश्र अर्थव्यवस्था कालबाह्य वाटत असली तरी त्या काळाची  ती आवश्यकता असल्याचे त्यांनी ओळखले होते. तत्कालीन मागासलेपणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार तसेच विज्ञान संशोधनाला प्राधान्य देऊन सरकारी क्षेत्रात पायाभूत उद्योग सुरु केले. आपल्या देशाची  कृषी प्रधानता लक्षात घेऊन मोठमोठी  धरणे बांधण्यास सुरुवात केली.
आर्थिक विकासाला पोषक स्थिती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी अलीप्ततावादाचा पुरस्कार केला. थोडक्यात, संरक्षणविषयक प्रश्न त्यांनी अलिप्ततावादाच्या सहाय्याने सोडविण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन भारताच्या आर्थिक दुरावस्थेच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणविषयक प्रश्न सोडविण्याचा एवढा सुलभ व स्वस्त असा दुसरा पर्याय त्यांच्यापुढे नव्हता.
आर्थिक विकास ही प्राथमिकता निश्चित करून त्या ध्येयाला वाहून घेतल्यामुळे त्यांचे इतर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. यात काश्मीर प्रश्न तसेच चीनचा धोका यांचाही समावेश होता. त्यामुळे नेहरू विरोधकांच्या टीकेचे धनी झाले. तथापि त्यांनी त्यावेळी निश्चित केलेली प्राथमिकता ही त्यांच्या दूरदृष्टीची द्योतक होती. त्यामुळेच नवभारताची उभारणी करण्यात नेहरूंचे योगदान अतुलनीय अशा स्वरूपाचे होते हे  मानले पाहिजे.

मानवी समाजातील बहुत्येक समस्या या शोषणातून निर्माण होतात. शोषणाची आवश्यकता चंगळवादाच्या आकर्षणातून निर्माण होते.

तर मग या चंगळवादाचे आव्हान  पेलायचे कसे?

मानवी जीवनातील अनाकलनीय बाबी,अनिश्चितता, असुरक्षितता,अज्ञान आणि शेवटी निश्चित असा मृत्यू या बाबी माणसाच्या मनात भीती निर्माण करतात. अशा परिस्थितीत माणसाचे आस्तिक (देवाचे अस्तित्व मानणे ) असणे मला स्वाभाविक वाटते.

खरे कौतुक वाटते ते चार्वाकांचे. आजच्या पेक्षाही अधिक अनिश्चित मानवी जीवनातही ते देवाच्या अस्तित्वाला नि:सन्दिग्धरित्या नाकारतात. देव मानण्यापेक्षाही  असे करणे अधिक  कठीण आहे, असे मला वाटते.

आपल्या देशात अशीही एक परंपरा असणे, हे आपल्या बहुसांस्कृतिक देशाचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे, यात शंका नाही.