लोकशाही समाजवादाची आवश्यकता.

‘लोकशाही समाजवाद’ हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे आपली राज्यघटना उद्घोषित करते. परंतु मुक्त व उदार आर्थिक धोरणांमुळे परिपोषित होणारी व बहुसंख्य विचारवंतांकडून आणि नेत्यांकडून समर्थन प्राप्त असलेली भांडवलशाही सध्या लोकशाही समाजवादाला संदर्भहीन करीत आहे. त्यामुळे आता लोकशाही समाजवादाला फक्त ऐतिहासिक महत्त्वच तेवढे उरले आहे असे वाटत आहे. लोकशाही समाजवाद ही विचारसरणी खरोखरच कालबाह्य झालेली आहे काय, यावर आता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ  आलेली आहे. या विचारसरणीच्या आवश्यकतेविषयी चर्चा करण्यापूर्वी आपण लोकशाही समाजवाद म्हणजे काय, यावर थोडा विचार करूयात.

जगाचा इतिहास हा वर्गसंघर्षाचा असून आता सर्व साधनसंपत्तीची मालकी शोषित-वंचित कामगारांनी घेण्याची वेळ आलेली आहे असे मार्क्सने जाहीर केले आणि मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला. मार्क्सवाद अर्थात साम्यवादात केवळ देशातीलच  नव्हे तर जगातील भांडवलाची मालकी तसेच नियंत्रण कामगारांकडे अर्थात समाजाकडे येणे अपेक्षित होते. भांडवलाच्या अशा नियंत्रणातून संपत्तीचे समान वितरण घडवून आणणे हे साम्यवादी विचारसरणीचे अंतिम उद्दिष्ट होते. मार्क्सवादाचे प्रयोग करताना मार्क्सवादाच्या मर्यादा दिसून आल्या. मार्क्सवादाचे ध्येय हे माणसाच्या स्वार्थ व व्यक्तिवाद या मुलभूत प्रेरणेच्या विरुद्ध असल्यामुळे मार्क्सवादाचे अपयश अपरिहार्यच झाले. मार्क्सवादाच्या या उणिवांच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी विचारसरणीचा विकास झाला. यामध्ये प्रथम साधनसंपत्तीची मालकी सरकारकडे असणे अपेक्षित होती; परंतु असे सरकार लोकशाही तत्त्वावर अधिष्ठित असणे अभिप्रेत असते. आपल्या देशातही आपल्या अर्थव्यवस्थेला आकार आणि उभारी देण्यासाठी  पंडित नेहरूंनी रशियन समाजवादी व्यवस्थेकडून प्रेरणा घेतल्याचे दिसते. परंतु हे करताना लोकशाही मुल्ये ही समाजवादी व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठी आधार मानली गेली. पंचवार्षिक नियोजनाच्या माध्यमातून पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक उपक्रमांची स्थापना केली गेली. बँकिंग, रेल्वे, रोड वाहतूक या क्षेत्रात सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण आले. एकंदर अर्थव्यवस्थेवर बाजाराच्या नियंत्रणाऐवजी सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित झाले.  अशा प्रकारे लोकशाही मूल्यावर अधिष्ठित राज्यव्यवस्थेद्वारे अर्थव्यवस्थेवर संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करून साधनसंपत्तीचे समान वितरण घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट मानणारी विचारसरणी म्हणजे  लोकशाही  समाजवाद असे सुरुवातीला अभिप्रेत होते. तथापि या प्रकारच्या लोकशाही समाजवादाद्वारे  वरील उद्दिष्ट साध्य करणे आपल्याला फारसे शक्य झाले नाही, हे पुढील काळात सिद्ध झाले. शेवटी सरकारने १९९१ पासून  देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणेच्या उद्देशाने आर्थिक सुधारणा राबविण्यास सुरुवात केली. यात खजगी भांडवलाला प्राधान्य, अर्थव्यवहारांवर बाजाराचे नियंत्रण, सरकारी नियंत्रणात शिथिलता आदी उपायांचा समावेश होता. खरे तर अशा सुधारणांचा अवलंब म्हणजे समाजवादाचा त्याग आणि भांडवलशाहीकडे वाटचाल हेच होय. त्यामुळे आपली आर्थिक संकटातून सुटका झाली, असे वाटते. परंतु आर्थिक सुधारणेच्या या काळात गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील दरी  वाढलेली आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत अशा १% लोकांकडे २००९ मध्ये एकूण ४४% एवढी संपत्ती होती. २०१४ मध्ये ही संपत्ती ४८% पर्यंत वाढलेली आहे. आपल्या देशातही या बाबतीत अशीच स्थिती आहे. भारतातील १०% उच्चत्तम श्रीमंत वर्गाकडे ७५% एवढी संपत्ती आहे. १०% सर्वोच्च श्रीमान्तांकडे  तळातील १०% लोकांपेक्षा ३७० पट अधिक संपत्ती आहे. दुर्दैवाने ही दरी उत्तरोत्तर वाढत आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीतही सर्वोच्च १०% श्रीमंतांच्या उत्पन्नाचा वाटा १९९२ मध्ये २५.३२% होता. तो २०१० मध्ये २७.१६% पर्यत वाढला. या उलट तळातील १०% लोकांचे एकूण उत्पन्न १९९२ मध्ये ३.८४% होते . ते कमी होऊन २०१० मध्ये ३.६३% एवढे झाले. याचा अर्थ हे आकडे गरीब-श्रीमंतांमधील दरी उत्तरोत्तर वाढत असल्याचे दर्शवितात, हे उघड आहे. या वाढत्या दरीमुळे उत्तरोत्तर सामाजिक समतोल बिघडत चाललेला आहे. आर्थिक प्रगती करण्यास प्रत्येक व्यक्ती ही स्वतंत्र आहे या तत्वामुळे पैशाला अधिकच प्रतिष्ठा मिळाली आहे. त्यामुळे समाजात पैसा मिळविण्यासाठी स्पर्धा व त्यातूनच  संघर्ष सुरु झालेला आहे. या स्पर्धा-संघर्षामुळे समाजात  परस्पर विश्वास, प्रेम, सौहार्द यांचा अभाव निर्माण होत आहे. मिळालेल्या अतिरिक्त पैशाचा परिणाम चंगळवादी प्रवृत्तीमध्ये वाढ होण्यात होत आहे. त्यामुळे निसर्गाचे शोषण आणि प्रदूषण वाढत आहे. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यामधील वाढती दरी ही गरीब-शोषित-वंचित यांच्या शोषणाची निदर्शक आहे. याचा अर्थ समाजवादी अर्थव्यवस्था संपत्तीचे समान वितरण घडवून आणण्यात यशस्वी ठरत नाही आणि भांडवलशाही ही समान वितरणाच्या तत्त्वाला सुरुंग लावते. निरोगी आणि स्वस्थ समाजव्यवस्था निर्माण करायची असेल तर संपत्तीचे न्याय्य वाटप होणे आवश्यक आहे. आणि हे साध्य करण्यासाठी समाजवादी तत्त्वाची कास धरण्यावाचून  पर्याय दिसत नाही. आर्थिक सुधारणेच्या या युगात आर्थिक स्वातंत्र्याचा त्याग करणेही शक्य नाही. मग यातून कसा मार्ग काढायचा हा जगातील विचारवंतांसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असायला हवा.

बदलत्या आर्थिक-सामाजिक पार्श्वभूमीवर व्यक्तीचे  आर्थिक स्वातंत्र्य शाबूत ठेवून तिच्यामध्ये  समाजवादी वृत्ती बिम्बविण्याचा प्रयत्न करणे हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेद्वारे व्यक्तीच्या  स्वातंत्र्याची जपवणूक करून आणि त्याच राज्यव्यवस्थेद्वारे लोकसंमतीने विशिष्ट आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करून समाजाच्या  तळातील लोकांच्या हिताला प्राधान्य देता येईल. आधुनिक काळाच्या संदर्भात  लोकशाही समाजवादाचा हाच अर्थ अभिप्रेत असायला हवा. तथापि समाजवादी व्यवस्था निर्माण करण्याचे हे उद्दिष्ट समाजवास्तवावर आधारित असल्याचे दिसत नाही. स्वार्थ ही माणसाची सहज प्रेरणा आहे. या स्वार्थाला मोठ्या प्रमाणात तिलांजली दिल्याशिवाय ‘लोकशाही समाजवाद’ अस्तित्वात येऊ शकत नाही. जेंव्हा व्यक्तिहिताला बाधा निर्माण होते तेंव्हाच फक्त  ही बाधा दूर करण्याच्या दृष्टीने  माणूस समष्टीच्या हिताची बाजू घेत असल्याचे दाखवितो. व्यष्टी-समष्टीमधील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे असून  अंतिमत: प्राधान्य व्यष्टीलाच दिले जाते. हा प्राधान्यक्रम बदलल्याशिवाय ‘लोकशाही समाजवाद’ अस्तित्वात येऊ शकत नाही. माणसात व्यक्तीहिताबरोबरच समाजहिताचा दृष्टीकोन  आणण्यासाठी काय करावे लागेल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. समाजहित हे व्यक्तीहिताशी सुसंगत असेलच  याची खात्री देता येत नाही. बऱ्याच वेळा समाजहित हे व्यक्तीहिताच्या विरुद्धही असते. आणि माणूस स्वार्थी असल्यामुळे त्याचा ओढा स्वभावत: व्यक्तीहिताकडे असतो. ‘नाही रे’ वर्गातील व्यक्ती समाजवादाची भूमिका घेत असली तरी ती जेंव्हा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत येते तेंव्हा व्यक्तिहितालाच प्राधान्य देते, हे आपल्या प्रत्यही अनुभवाला येते.

व्यक्तिहितामध्ये आपल्या भावी पिढीच्या व्यक्तिहिताचा समावेश केला तर आपण थोडा वेगळा विचार करू शकतो. काही बाबतीत तत्कालिकदृष्ट्या व्यक्तीहित महत्त्वाचे वाटले तरी भविष्याचा विचार केला तर ते अहितकारकच असते. निसर्गाचे व समाजाचे शोषण/प्रदूषण करून समृद्धी उपभोगणाऱ्या व्यक्तीला व्यक्तिवाद आकर्षक वाटणारच. परंतु निसर्गाचे हे अतिरिक्त शोषण/प्रदूषण हे आपल्याच  भावी पिढीच्या दृष्टीने विनाशकारी ठरू शकते, असा विचार केल्यास माणूस या प्रकारच्या व्यक्तिवादाकडे वेगळ्या नजरेने बघू शकेल, असे वाटते. भ्रष्टाचाराच्या आधारे समृद्ध जीवन जगणाऱ्यांना वाटले पाहिजे की आपले वारसही याच  भ्रष्टाचाराचा बळी ठरू शकतात. आज आपण टेबलाच्या या बाजूस आहोत. उद्या  तुमचा मुलगा टेबलाच्या दुसऱ्या बाजूस असेल आणि तिसराच कोणीतरी टेबलाच्या या बाजूस बसून त्याचे शोषण करीत असेल. आपल्याच समाजाचे शोषण करून समृद्धीची बेटे तयार करणाऱ्यांनी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की शोषणामुळे अधिकाधिक दरिद्री झालेला हा समाजसागर तुमची ही बेटे गिळंकृत करू शकतो.

वरील विवेचनावरून असे वाटू शकते की अंतिम हित लक्षात घेतल्यास समष्टीवादच व्यक्तिवादाच्या तुलनेत महत्त्वाचा आहे. परंतु लोकशाही समाजवाद अस्तित्वात येण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही. लोकशाही समाजवादाचा मूळ आधार ‘बंधुता’ हे तत्त्व आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीने समता, स्वातंत्र्य या तत्त्वांबरोबरच बंधुता या तत्त्वाचा जरी उद्घोष केला असला तरी या तत्त्वाचा समाजविचारात पुढे पाहिजे तेवढा अवलंब  करण्यात आला नाही. समता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा  व्यक्तिवाद्यांनी आपल्याला हवा तोच अर्थ काढला. कायद्यासमोर सगळे समान, व्यक्तिविकासासाठी समान स्थिती असणे आणि त्यासाठी व्यक्ती स्वतंत्र असणे, हाच या तत्त्वांचा अर्थ लावल्या गेला. बंधुता हे तत्त्व  व्यक्तिवादाला फारसे अनियंत्रित होऊ देत नाही. सहानुभाव, प्रेम, संवेदनशीलता हे बंधुता या तत्त्वाचे आधार आहेत. माणसामध्ये बंधुत्वाच्या भावनेचाही स्वभावत:च आढळ होतो. परतू स्वार्थापुढे या तत्त्वाची मातब्बरी नाही.

पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे शोषणाची अवस्था ही लोकशाही समाजवादी विचाराला पुढे आणते, हे खरे असले तरी ही अवस्था संपली की माणसाला व्यक्तिहितच आठवते. जगाचा इतिहास याला साक्षी आहे. याचा अर्थ ‘लोकशाही समाजवाद’ ही तात्कालिक अवस्था आहे काय ? आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील समाज  अस्तित्वात आणण्याचे केवळ साधन  आहे काय ? आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीतील समाजाला लोकशाही समाजवादाची आवश्यकता नाही काय ? संपत्तीचे बऱ्यापैकी(पूर्णपणे नव्हे) समान वितरण हेच लोकशाही समाजवादाचे उद्दिष्ट आहे काय ?

लोकशाही समाजवादाचा असा नकारात्मक विचार करणे योग्य ठरणार नाही, असे वाटते. व्यक्ती, समाज आणि त्यांचे भवितव्य यासाठी लोकशाही समाजवाद सर्व काळी व सर्वदेशी उपयुक्त आहे, असे वाटते. व्यक्तीवादाला नियंत्रित करून समाजहिताला प्राधान्य  देण्यामध्ये लोकशाही समाजवाद महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ व्यक्तीहित हे समाजात अस्वस्थता निर्माण करून समाजाचे पर्यायाने व्यक्तीचे आरोग्य बिघडवू शकते. व्यष्टी व समष्टीचे संबंध हे परस्परपूरक आहेत, हे आपण क्षणभरही विसरता कामा नये. या परस्परसंबंधांची काळजी घेण्यास लोकशाही समाजवाद समर्थ आहे, असे वाटते. व्यष्टी-समष्टीच्या हितांचा ताळमेळ साधणे एकंदर मानवीहितासाठी अत्यावश्यक आहे. लोकशाही समाजवाद हे तत्त्व या ताळमेळाला आधार पुरविते. यासाठी समाजात लोकशाही समाजवादाचे तत्त्व रुजविणे आवश्यक आहे. लोकशाही समाजवाद हा केवळ राजकीय विचार नसून ती एक जीवननिष्ठा आहे. सामाजिक स्वास्थ्य हे व्यक्तिहिताला आधार पुरविते. आणि सामाजिक स्वास्थ्य निर्माण करायचे असेल तर लोकशाही समाजवादाला पर्याय नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकशाही समाजवाद हे जीवनमूल्य समाजात रुजविण्यासाठी दोन पातळींवर  प्रयत्न व्हायला हवेत. एक म्हणजे सामाजिक पातळीवर आणि  दुसरे म्हणजे शासनाच्या पातळीवर. वर म्हटल्याप्रमाणे  बंधुता हे तत्त्व लोकशाही समाजवादाचा आधार आहे. त्यासाठी बंधुतेला सुसंगत अशा संस्थांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. तसेच या विचाराला सुसंगत असे तत्त्वज्ञान व चळवळी उभारणे आपले कर्तव्य आहे. हे प्रयत्न सामाजिक पातळीवर होऊ शकतात. यात लोकशाही शासन लोकसहभाग प्राप्त करून पुढाकार घेऊ शकते. शासनपातळीवर शासनाने आपली धोरणे ठरविताना समाजाच्या तळातील लोकांची उन्नती करण्याच्या दृष्टीने त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. संपत्तीचे वितरण समान व न्याय्य होण्याच्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न राहिले पाहिजेत. व्यक्तिविकासाला पुरेसा वाव देऊनही हे साध्य करता येऊ शकते. मुठभर श्रीमंतांना त्यांचे  स्वास्थ्य व सुरक्षा हवी असेल तर त्यांनाही या लोकशाही समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी सहकार्य करावे लागेल. लोकशाही समाजवादाचा हाच आधुनिक अर्थ आहे.

आर्थिक निकषांवर आरक्षण ?

लोकांचा मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळवायचा असल्यास समतोल विचार किंवा विधायक कार्य फारसे उपयुक्त ठरत नाही. त्यासाठी हवा अत्यंत स्वार्थी असा आततायी विचार आणि भडकावू भाषणे! हार्दिक पटेल यांना मिळणारा भरगोस पाठींबा हा वरील वास्तवाची प्रचीती आणून देतो. आपल्या गटाच्या स्वार्थापुढे इतर कोणत्याही गटाच्या हिताची काळजी करण्याचे कोणतेही करण हार्दिक पटेलसारख्यांना दिसत नाही. पटेलांचे आरक्षण समाजातील खरोखरच्या दलित-पिडीत-शोषित लोकांवर काय अनिष्ट परिणाम करणार आहे, याचीही  काळजी पटेलांना करावीशी वाटत नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि काळजी वाढविणारे आहे यात शंका नाही. या निमित्ताने विचारवंतानी आरक्षण या विषयावर पुन्हा एकदा गंभीरपणे व तटस्थपणे चिंतन करण्याची गरज आहे, याची जाणीव होते. खाजगी भांडवलाचा विस्तार होत असला तरी सरकारी क्षेत्र अजूनही मोठेच आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे आकर्षण इतक्यात कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आरक्षणामुळे अशा किती नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत, असा युक्तिवाद करून या विषयापासून पळण्यात अर्थ नाही.   

सर्वंकष समतेकडे वाटचाल करताना आर्थिक क्षमतेसोबतच सामाजिक क्षमतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. करण आर्थिक क्षमता वाढली तरी त्यासोबत सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेलच असे नाही. मागासलेली जात हा घटक व्यक्तीची अप्रतिष्ठा तर निश्चित करतोच त्या सोबतच बहुतेक करून व्यक्तीचा  आर्थिक मागासलेपणाही निर्देशित  करतो. म्हणूनच आरक्षणाचे धोरण ठरविताना जात हा हा आधार ठरविला गेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर जात हा घटक वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा असून तो  निश्चित, स्पष्ट आणि अपरिवर्तनीय स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी सुलभ होते. तथापि आजच्या काळात जातीयतेची आग उत्तरोत्तर भडकत असून या आगीत मानवतेचा स्वाहा होण्याची भीती वाटत आहे. अलीकडच्या काळात जाती आधारित सामाजिक विषमतेचे प्रमाणही  बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कधी कधी वाटते आरक्षणाचा आधार आर्थिक निकषावर ठरविणे योग्य होईल काय? असा आर्थिक निकष ठरविण्यातही अनेक अडचणी आहेत, हे खरेच. आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावयाचे ठरल्यास व्यक्तीची सामाजिक अक्षमता ध्यानात घेतली जावू शकत नाही. आपल्या देशात जाती आधारित सामाजिक अक्षमता असंख्य लोकांना पांगळी करीत आहे, हे लक्षात घेतल्यास ही अडचण मोठीच आहे हे लक्षात येते. दुसरी अडचण आहे आर्थिक निकष निश्चित करण्याची ! आर्थिक निकषाला वस्तुनिष्ठ स्वरूप देणे खूपच कठीण आहे. त्यामुळे ज्यांना आरक्षण मिळण्याची गरज नाही त्यांना ते  मिळण्याचा आणि ज्यांना त्याची अत्यंत गरज आहे त्यांना ते न मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. आर्थिक निकष  हा आकर्षक व तर्कदृष्ट्या निर्दोष वाटत असला तरी त्याआधारे आरक्षणाची  अंमलबजावणी गोंधळ निर्माण करू शकते, यात शंका नाही.

जाती आधारित आरक्षणातही आता फार मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत. आरक्षणाचा फायदा घेवून जी मंडळी सुस्थितीत आलेली आहेत  त्यांच्याशी त्याच जातीतील सर्वार्थाने अक्षम लोकांना स्पर्धा करावी लागत आहे. अशा स्पर्धेत या अक्षम लोकांचा पराभव होणे नेहमीचेच झालेले आहे. दुसरे म्हणजे जाती आधारित आरक्षणामुळे मागास जातीतील सुस्थितीत असणारे लोक अनारक्षित  जातीतील दु:स्थितीत असणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत प्राधान्यक्रमावर असतात. यामुळे सामाजिक असंतोषात वाढ होऊन सामजिक तेढ निर्माण होत आहे. अर्थात या युक्तिवादामागे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करण्याचा हेतू नसून आरक्षण धोरण ठरविणे किती गुंतागुंतीचे आहे , हे सांगण्याचा आहे.

दुसरे म्हणजे जातीआधारित आरक्षणाला समर्थन देणे हे पुरोगामित्वाचे व विरोध करणे हे प्रतीगामित्वाचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे समाजातील तुलनात्मकदृष्ट्या सुस्थितीतील जातीही आक्रमकपणे आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. मागासलेल्या जातीतील आर्थिक विषमतेमुळे आधीच आरक्षणाच्या हेतूचा पराभव होत आहे. त्यात या जातींना आरक्षण दिल्यास खऱ्या अर्थाने मागास असलेल्या जातींच्या हिताचे काय होईल, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच या जातींना आरक्षण दिल्यास इतर तथाकथित उच्च जातींचा स्कोप कमी होणे निश्चित होते. त्यामुळे त्यांच्यातही वैफल्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आरक्षणाचा निकष आर्थिक असो की जातीय , दोन्हीतही मोठी गुंतागुंत आहे यात शंका नसावी. तथापि आजची जातीय अस्मितांची भडकणारी आग पहिली की वाटते आरक्षणाचा निकष आर्थिक ठेवणे योग्य होईल. परंतु असा निकष वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे. आणि अशा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक स्वायत्त अशी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली पाहिजे.

मतभेद असण्याबद्दल कोणाचा मतभेद असण्याचे कारण नाही. कारण ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध:’ हे सगळ्यांना मान्य असावे. पण जेंव्हा गटा-तटाचे राजकारण सुरु होते, तेंव्हा मात्र  ते सामाजिक आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम करते. खरे तर गटा-तटाची भावना ही माणसाच्या ठिकाणी असलेल्या ethnocentrism  चा परिणाम असते. आपल्याकडील जातीय अहंकार आणि जातीय पूर्वग्रह या ethnocentrism चाच देशी अविष्कार आहे. म्हणूनच प्रत्येक गटाला आपलीच विचारसरणी व आदर्श खरे वाटतात. खरे तर ethnocentrism ला बैद्धिक-तार्किक आधार कमी व भावनिक आधारच  जास्त असतो. त्यामुळे या गटांचे मनोमिलन होण्याची  शक्यता अवघड बनते. म्हणूनच अशा राजकारणाला आपण निरुत्साहितच केले पाहिजे. परंतु आजकाल विशिष्ट गटाचा पाठींबा आणि त्यातूनच लोकप्रियता मिळविण्यासाठी अशा प्रकारच्या राजकारणाला प्रोत्साहित केले जाते. गटा-तटाच्या राजकारणाचा बिमोड करण्यासाठी पहिल्या प्रथम  जातीय अहंकार आणि जातीय पूर्वग्रह यांना दूर करून आपले वर्तन व विचार  ‘मनुष्य मात्र होवोनि असावे’ या चक्रधरोक्तीप्रमाणे ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपले तेच खरे याचा अट्टाहास सोडून देऊनच आपल्याला  कोणत्याही गोष्टीचा विचार करताना विरोधी विचाराच्या व्यक्तीच्या मानसिकतेशी समरस होणे शक्य होईल. त्यामुळे आपल्या मनातील द्वेष कमी होऊन आपण ज्ञान व प्रेम यासाठी अधिक पात्र व  मोकळे होणे शक्य होईल.

बाबासाहेब पुरंदरे यांची शिवाजी महाराजांप्रती असलेली निष्ठा आणि प्रेम यावर संशय घेण्यात अर्थ नाही. या निष्ठेमुळेच त्यांनी शिवचरित्राला वाहून घेतलेले आहे. तथापि त्यांनी शिवचरित्र हे त्यांच्या चष्म्यातून पहिले आणि तसेच रंगविले. शिवाजी महाराजांचे एकंदर व्यक्तिमत्त्व, त्यांचा एकंदर दृष्टीकोन कदाचित बाबासाहेबांना गवसला नसावा. आपण ज्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यावरणात वाढलेलो असतो त्याचा परिणाम आपल्या एकंदर व्यक्तिमत्त्वात आणि वैचारिक दृष्टिकोनावर होतोच होतो. थोडक्यात आपले पर्यावरण आपल्याला एक वैचारिक चौकट किंवा चष्मा प्रदान करते. बाबासाहेबांनाही त्यांच्या पर्यावरणाने त्यांना एक चष्मा दिलेला आहे. हा चष्मा पुरोगाम्यांच्या चाष्म्यापेक्षा निश्चितच वेगळा आहे. बाबसाहेब खऱ्या अर्थाने इतिहासकार नसल्यामुळे त्यांना हा चष्मा थोडाही दूर करता आलेला नसावा. इतिहासकारांना तरी तो पूर्णपणे काढता येतो काय? शिवाजी महाराज हे हिंदू असले तरी आजच्या हिंदुत्वाचे  त्यांच्या हिंदुत्वाशी कोणतेही साधर्म्य नाही. बाबासाहेबांच्या ग्रंथांमधून मात्र आधुनिक हिंदुत्ववाद्यांना आपल्या हिंदुत्वाचा स्रोत सापडला असावा. पुरोगाम्यांना शिवाजी महाराज आधुनिक अर्थाने धर्मनिरपेक्ष वाटत असल्यामुळे त्यांना गोब्राह्मणप्रतिपालक शिवप्रतिमा आवडणे शक्यच नाही. थोडक्यात हा प्रतिमा संघर्ष आहे की काय, असे वाटते. एकदा संघर्ष सुरु झाला की मग दुसऱ्या बिनमहत्त्वाच्या गोष्टी दोन्ही बाजूंकडून समोर केल्या जातात. आणि वातावरण अधिकाधिक गढूळ होते.

काही झाले तरी बाबासाहेबांचा उद्देश शिवचरित्रावर शिंतोडे उडविण्याचा असण्याचे कारण नाही. परंतु दोन्ही बाजूंकडील लोकांचा  अहंकार आणि पूर्वग्रह त्यांना सत्याप्रत  येऊ देत नाही, हेच खरे.

अनिश्चित मान्सून

पाणीप्रश्न उत्तरोत्तर उग्र होत असल्याचे दिसत आहे. या विषयातील तज्ज्ञ या प्रश्नाचे गांभीर्य अनेक वर्षांपासून लोकांच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु या बाबत लोकांमध्ये पुरेशी जागृती अद्यपिही झालेली नाही. आणि सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रश्न कधीच मनावर घेतल्याचे दिसले नाही. कागदावर योजना आखायच्या व त्यांची थातूर मातूर अंमलबजावणी करायची एवढेच या विषयी सरकारचे योगदान असते.

सुधाकरराव नाईक यांनी मात्र हा प्रश्न मनापासून आपल्या अजेंड्यावर घेतला होता. त्यांनी या विषयासाठी मंत्रालयात एका विभागाची स्थापना केल्याच्या बातम्याही कानावर आल्या होत्या. परंतु दुर्दैवाने त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांनी हाती घेतलेल्या कामालाही पुढे पाहिजे तशी गती आली नाही.

आतातरी सर्वांनी या प्रश्नावर खडबडून जागे होण्याची गरज आहे. निसर्गाचे बिघडलेले चक्र लक्षात घेऊन आणि ते तसेच मान्य करून यावर उपाय योजावे लागतील. या समस्येला उत्तरे नाहीत, असे नाही. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, राजेंद्रसिंग, सुरेश खानापूरकर यांच्या सारख्यांनी आपल्या कामांद्वारे या उत्तरांचे दिग्दर्शन केलेले आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत पाण्याचा एकही थेंब वाया जाऊ द्यायचा नाही, हे प्रथम ठरविले पाहिजे. त्यासाठी लोकप्रबोधनाबरोबरच कडक उपाययोजनाही करणे आवश्यक आहे. उसाच्या पिकासाठी होणाऱ्या पाण्याच्या भरमसाट वापरावर आवश्यक वाटल्यास कायद्याने प्रतिबंध घालावा. आणि अशा कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. या बाबत कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणेही शक्य आहे. तसेच उसासारख्या पिकांना ठीबकसिंचन बंधनकारक करण्याच्या शक्यतेचाही विचार व्हायला हरकत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे वर्षभरात केंव्हाही पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्याची गरज आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे. मग या साठविलेल्या पाण्याचा आपल्याला वर्षभर वापर करणे शक्य होईल.

या प्रश्नावर या विषयातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांनी भरपूर काम केलेले आहे. ते आता सर्वांना माहित झालेले आहे. परंतु हे एकट्या-दुकट्याचे काम नाही. त्यासाठी आता शासनाने या बाबत खऱ्या अर्थाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सरकारद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार सारख्या योजनांची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करून त्यांचा खरोखरच फायदा होत आहे काय, याचा नियमितपणे आढावा घेण्याची गरज आहे. खरे तर सरकारच्या सर्वच योजनांच्या आढाव्याला संस्थात्मक रूप द्यायला हवे. कारण खरा दोष योजनांमध्ये नसून त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे, हे आता सर्वांना कळत आहे.

या बरोबरच मोठ-मोठ्या प्रकल्पापेक्षा छोट्या छोट्या प्रकल्पांवर अधिक लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाचीही काळजी घेता येणे शक्य आहे. नदी जोड प्रकल्प  पर्यावरणावर किती गंभीर परिणाम होतील, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.

मीडियालाही या विषयी खूप काही करता येईल. या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे केल्या जाणाऱ्या कामांना विशेष आणि सातत्यपूर्ण प्रसिद्धी देता येणे शक्य आहे. या क्षेत्रातील प्रदर्शनीय कामापेक्षा चिरंतन बदल घडवून आणणाऱ्या कामांना नियमितपणे प्रसिद्धी दिली पाहिजे.

आपली शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. कृषी उत्पनाची शेकडेवारी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अगदीच कमी (म्हणजे १३.९ एवढीच) आहे, असे म्हणून चालणार  नाही. ही शेकडेवारी कमी असली तरी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जनसंखेची शेकडेवारी(६५% पेक्षाही जास्त) अधिक महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मुक्त अर्थव्यवस्थेची सार्थकता?

बाजारनियंत्रित अर्थव्यवस्था हा सध्या परवलीचा विषय  झालेला आहे. या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती ही कोणतीही आर्थिक क्रिया करायला स्वतंत्र असते. अशा क्रियांवर सरकारचे कमीतकमी ते नाहीच्या बरोबर नियंत्रण असणे अभिप्रेत आहे. परंतु अशा प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यास सर्वचजण सक्षम आहेत काय याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या आकड्यांवरून आढळणारे ग्रामीण जीवनातील भीषण वास्तव, अजूनही ७०% लोक आर्थिक क्रिया करण्यासाठी सक्षम नाहीत, ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करते. अशा परिस्थितीत मुक्त अर्थव्यवस्था देत असलेल्या आर्थिक स्वातंत्र्याला काय अर्थ राहतो, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यावरूनच आपण अजूनही मुक्त अर्थव्यवस्था राबविण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत, असे दिसून येते. एका लंगड्या व्यक्तीला दुसऱ्या धडधाकट व्यक्तीबरोबर धावायला लावून काहीही हाती लागणार नाही.

आपल्या आर्थिक धोरणांचे केंद्र ग्रामीण जीवनाकडे सरकले पाहिजे, हे जनगणनेचे आकडे अधोरेखित करतात. गावातील लोकांच्या विकासातूनच देशाच्या विकासाला सार्थकता प्राप्त होईल, असे वाटते. शेवटी देश म्हणजे देशातील माणसेच होत.

संतांचे कार्य-

संतांच्या कामगिरीविषयी आतापर्यंत खूप लिहिले गेले आहे. आजही त्याविषयी चर्चा झडतच आहेत. यावरून संतप्रभाव चांगल्या प्रकारे प्रत्ययास येतो,असे वाटते.

कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता संतांच्या कामगिरीविषयी पुढीलप्रमाणे सांगता येईल, असे मला वाटते. संतांचे मुख्य लक्ष्य हे पारलौकिक हित हेच होते. आणि याच लक्ष्याचा  त्यांनी समाजात प्रचार केला.ऐहिक सुख हे त्यांचे मुख्य लक्ष्य कधीच नव्हते. ‘अवघाची  संसार सुखाचा करीन’ अशी काही वचणे पुढे करून विचारवंतांनी वाचकांची दिशाभूल करू नये. संसार, स्त्री, ऐहिक सुखोपभोग या बाबतीत संतांनी टोकाचे नकारात्मक विचार व्यक्त केले आहेत. आणि तेही अनेकवेळा. त्यामुळे ‘संसार हा असार आहे’ हेच संतविचाराचे सार आहे, हे मान्य करण्यात अडचण येऊ नये.

वरीलप्रमाणे विचार करताना संतांनी बऱ्याच प्रमाणात परंपरेच्या विरुद्ध विचार आणि कृती केल्या.आध्यात्मिक पातळीवर का होईना समता,बंधुता,भूतदया, औदार्य अशा तत्त्वांचा पुरस्कार केला. त्याचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवनावरही प्रभाव पडला असणारच. लोक आध्यात्मिक मार्गाद्वारे जागृत झाले. त्यामुळेच या संत मंडळीत अठरापगड जातींचा समावेश होऊ शकला. जनसामान्यांत अशी चेतना निर्माण करणे ही त्या काळाची गरजच होती. आणि संतांनी आपल्या कार्याद्वारे ती  पूर्ण केली.

जरी विठ्ठलप्राप्ती हे संतांचे मुख्य गंतव्य असले तरी त्याकडे जाणारी संतांची वाट ही समता, भूतदया, करुणा,परोपकार,औदार्य या मैदानातूनच जात होती. या मार्गाने  विठ्ठलप्रप्ती जरी झाली नाही तरी त्या वाटेने जाताना समाजाचे एकंदर हितच झाले, हे आपण मान्य करायला हरकत नाही.

ऐहिक सुखाचे आपण फार कौतुक करीत असलो तरी या ऐहिक सुखाच्या अभिलाषेने माणूस आपले माणूसपण विसरत चालला आहे. आपल्या या सुखासाठी तो वाट्टेल ते करायला तयार आहे. त्यामुळे समाजात अशांती, अविश्वास, संघर्ष, मानसिक तणाव निर्माण होत आहेत. तसेच निसर्गाचे शोषण व पर्यावरणाची हानी झाल्याशिवाय आपल्याला तथाकथित सुख देणारा विकासही  होऊ शकत नाही.

मानवजातीला या संकटातून वाचविण्यासाठी आपल्या गरजा नियंत्रित करणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा संयमित उपयोग करणे, आपापसातील विश्वास व प्रेम वाढविणे या बाबींची गरज आहे. या साठी संत विचार आणि कार्य प्रेरक ठरतील. या अर्थाने संतांची प्रासंगिकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. संतांच्या विचार व कार्यावर अपेक्षांचे  अवाजवी ओझे टाकणे आणि आधुनिक ओझे त्यांना पेलता येणार नाहीत, अशी टीका करण्याची आपणास काहीही आवश्यकता नाही.