भारतीय नोकरशाहीची कार्यपद्धती भारतीय लोकशाहीशी मुळीच सुसंगत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे याचे कोणालाही काही वाटत नाही. लोकाभिमुख प्रशासनच लोकशाहीला अर्थ प्राप्त करून देते. परतू आपले प्रशासन लोकाभिमुख असल्याचा कोणत्याही नागरिकाला अनुभव नाही. भारतीय नोकरशाही स्वतःला ब्रिटीश सत्तेचा वारस समजते की काय, असे वाटण्याची स्थिती आहे.

नोकरशाही आणि लोक यांची उद्दिष्टे समान असायला हवीत. लोकांची कामे करणे हे नोकरशाहीचे उद्दिष्ट असायला हवे. परंतु नोकरशाही लोकांना वेगळ्या व विरोधी गटात असल्याचे समजते. आणि लोकांची कामे करून आपण लोकांवर उपकार करतो, अशी भावना बाळगत असल्याचे दिसते. खरे तर लोकांची कामे होण्यात लोकांना जितकी आतुरता असते तितकीच आतुरता नोकरशाहीला लोकांची कामे करण्यात असली पाहिजे. लोकांची कामे ही आपलीच कामे असून ती नाही झाली तर नोकरशाहीला अस्वस्थ व्हायला हवे. शेवटी लोक व नोकरशाही ही एकाच गटातील असून एकाच उद्दिष्टासाठी कामे करतात, हे मानले पाहिजे.

सर्व समाजघटकांनी आपापल्या भूमिका व्यवस्थितपणे व प्रामाणिकतेने पार पाडल्या तर वेगळी समाजसेवा करण्याची कदाचित गरज पडणार नाही. तथापि आपल्याकडे, स्वभूमिका पार पाडण्यात कसूर करायचा आणि त्याव्यतिरीक्त समाजसेवा करण्याचा आव आणायचा, असा दांभिकता दर्शविणारा प्रकार सर्वत्र आढळतो.

कॉंग्रेसच्या सर्वसमावेशकतेमुळे राष्ट्रवादीचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो, नव्हे ती तरुण जाते. राष्ट्रवादीमधील मराठाप्राधान्य सर्व जगाला स्पष्ट आहे. त्यामुळे मराठेतर समाज राष्ट्रवादीकडे संशयानेच बघतो. तथापि कॉंग्रेस पक्ष आपली सर्वसमावेशकता आपल्या ध्येयधोरनांतूनच नव्हे तर कृतीतूनही बऱ्यापैकी स्पष्ट करतो. त्यामुळे मराठेतर समाजाचे ध्रुवीकरण होणे कठीण जाते. परंतु जेथे आणि जेंव्हा हा मराठा जातिवाद प्रबळ होईल तेथे आणि तेंव्हा मराठेतर समाजाचे ध्रुवीकरण अटळ ठरते. हिंगोली मतदारसंघातील राजीव सातव यांचा विजय या ध्रुवीकरणाचीच परिणती आहे, असे म्हणता येईल काय?

लोकाभिमुख प्रशासनाशिवाय  लोकशाहीला पूर्णत्व येउच शकत नाही. तरीही कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीत या विषयाला महत्त्वाचा मुद्दा बनविलेला नाही,याचे आश्चर्य वाटते.  

लोकसेवकाला  आपण लोकांचे काम करीत असतो, असे वाटण्याऐवजी आपण आपलेच काम करतो,असे वाटले पाहिजे.

अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी ताबडतोबीचे तसेच दूरगामी असे दोन्हीही उपाय एकाच वेळी योजणे आवश्यक आहे.
पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढविणे अर्थव्यवस्थेसाठी अपरिहार्य असले तरी इथेनॉल मिश्रणाच्या उपायाने ही समस्या काही प्रमाणात तरी सौम्य बनविता येउ शकते. त्याच वेळी देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनासाठी संशोधनासाठी भर देणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे या उपायाबरोबरच कृषी क्षेत्रासंबंधित पायाभूत संरचनेसाठी मूलगामी योजना आखण्याचे व अंमलात आणण्याचेही काम करावे लागेल.
लोकांना फुकट सवलती देण्यापेक्षा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हे अधिक शहाणपणाचे आणि सर्वांच्याच हिताचे आहे. 

आपल्या बहुत्येक सर्व समस्या या व्यवस्थेच्या किंवा योजनेच्या  सदोष अंमलबजावनीतून उद्भवलेल्या आहेत. म्हणूनच दोष व्यवस्थेच्या रचनेमध्ये किंवा योजनांच्या स्वरूपामध्ये शोधण्यापेक्षा अंमलबजावनीतच शोधला पाहिजे.
कार्यात्मक व्यवस्थेची अंमलबजावणी १००% क्षमतेने केली गेली तर उद्दिष्टे  पूर्ण होण्यात मदत तर होईलच , परंतु योजनेत किंवा व्यवस्थेत काय दोष आहेत , हेसुद्धा सनजेल.
उदाहरणार्थ, आपल्या करव्यवस्थेची अंमलबजावणी आपण पूर्णपणे करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला  त्यातील मुलभूत दोषही समजत नाहीत. त्यामुळे आहे त्या व्यवस्थेची अंमलबजावणीही नीटपणे होऊ शकत नाही. मग सुधारणा कोठून होणार?