रु. ५०० व रु.१०० च्या नोटा
रद्द करण्यामागे मुख्य आणि कदाचित एकमेव उद्देश अर्थव्यवस्थेत शिरलेल्या बनावट नोटांवर प्रतिबंध आणण्याचा असावा. हा
उद्देश या निर्णयामुळे निश्चितच साध्य झालेला आहे यात शंका नाही. परंतु अर्थव्यवस्थेत
प्रविष्ट असलेले काळे धन बाहेर काढणे हा या निर्णयामागे मुख्य उद्देश
नसावा. असे वाटण्याची कारणे दोन. एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेत असलेल्या एकूण काळ्या
धनापैकी फारच थोडा भाग नोटांच्या स्वरुपात
असण्याची शक्यता आहे. असा बहुतेक पैसा हा जमीन, सोने, विदेशी चलन याच स्वरुपात
असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वरील
निर्णयातून अशा स्वरूपाच्या काळ्या धनावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. आणि
ही वस्तुस्थिती निर्णयकर्ते जाणतातच. दुसरे म्हणजे रु. ५०० व रु.२००० च्या नव्या नोटा
चलनात आणणे याचा अर्थ काळा पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यासाराखेच
नाही काय? उलट रु.२००० च्या नोटांमुळे हा
प्रवेश अधिकच सुलभ होऊ शकतो. अर्थात असा काळा पैसा बाहेर काढण्याचे किंवा तो
निर्माणच होऊ न देण्याचे इतर मार्ग सरकारकडे असणार आहेत. आणि त्याची अंमलबजावणी
नजीकच्या भविष्यकाळात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. परंतु आताचा निर्णय
म्हणजे हा मार्ग नाही हे सरकार जाणतेच.
भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार दूर करायचा असेल तर रु.
५०० व रु.२००० च्या नोटा रद्द करणे हाच
महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. या नोटा एकदम रद्द करण्याऐवजी त्या हळू हळू चलनातून
काढून टाकल्यास लोकांचा कल हळू हळू Cash Less व्यवहार करण्याकडे होईल. आणि राजकारणी
आणि नोकरशहा यांना लाच घेणे अवघड होऊन जाईल. काळाबाजार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठे
रोकड व्यवहार करणे सोपे राहणार नाही. आणि बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या
व्यवहारांवर सर्व प्रकारचे कर भरावे लागतील. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या लोकांना या काळाबाजार करणाऱ्या लोकांबरोबर जी
स्पर्धा करावी लागते ती कमी होऊन तिची जागा आरोग्यपूर्ण स्पर्धा घेईल. आणि त्यामुळे
अर्थव्यवस्थेची Level Playing Field ही आवश्यक गरज पूर्ण होईल. कदाचित सरकारचे पुढील
कार्यक्रम याच स्वरूपाचे असतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
या निर्णयाच्या निमित्ताने एक चांगली गोष्ट
दिसून आली. या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सामान्य लोकांची मोठी गैरसोय
झालेली आहे. परंतु या निर्णयामागील उद्देश लक्षात घेऊन लोक ही गैरसोय मोठ्या
धीराने सहन करीत आहेत. असे करण्यातून ते आपली देशभक्तीच सिद्ध करीत आहेत. याचा
अर्थ एकंदर व्यवस्था बदलण्याच्या सरकारच्या पुढील कार्यक्रमांनाही लोक असेच सहकार्य करू
शकतात, अशी आशा बाळगायला काहीही हरकत नाही.
