आर्थिक निकषांवर आरक्षण ?

लोकांचा मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळवायचा असल्यास समतोल विचार किंवा विधायक कार्य फारसे उपयुक्त ठरत नाही. त्यासाठी हवा अत्यंत स्वार्थी असा आततायी विचार आणि भडकावू भाषणे! हार्दिक पटेल यांना मिळणारा भरगोस पाठींबा हा वरील वास्तवाची प्रचीती आणून देतो. आपल्या गटाच्या स्वार्थापुढे इतर कोणत्याही गटाच्या हिताची काळजी करण्याचे कोणतेही करण हार्दिक पटेलसारख्यांना दिसत नाही. पटेलांचे आरक्षण समाजातील खरोखरच्या दलित-पिडीत-शोषित लोकांवर काय अनिष्ट परिणाम करणार आहे, याचीही  काळजी पटेलांना करावीशी वाटत नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि काळजी वाढविणारे आहे यात शंका नाही. या निमित्ताने विचारवंतानी आरक्षण या विषयावर पुन्हा एकदा गंभीरपणे व तटस्थपणे चिंतन करण्याची गरज आहे, याची जाणीव होते. खाजगी भांडवलाचा विस्तार होत असला तरी सरकारी क्षेत्र अजूनही मोठेच आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे आकर्षण इतक्यात कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आरक्षणामुळे अशा किती नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत, असा युक्तिवाद करून या विषयापासून पळण्यात अर्थ नाही.   

सर्वंकष समतेकडे वाटचाल करताना आर्थिक क्षमतेसोबतच सामाजिक क्षमतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. करण आर्थिक क्षमता वाढली तरी त्यासोबत सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेलच असे नाही. मागासलेली जात हा घटक व्यक्तीची अप्रतिष्ठा तर निश्चित करतोच त्या सोबतच बहुतेक करून व्यक्तीचा  आर्थिक मागासलेपणाही निर्देशित  करतो. म्हणूनच आरक्षणाचे धोरण ठरविताना जात हा हा आधार ठरविला गेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर जात हा घटक वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा असून तो  निश्चित, स्पष्ट आणि अपरिवर्तनीय स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी सुलभ होते. तथापि आजच्या काळात जातीयतेची आग उत्तरोत्तर भडकत असून या आगीत मानवतेचा स्वाहा होण्याची भीती वाटत आहे. अलीकडच्या काळात जाती आधारित सामाजिक विषमतेचे प्रमाणही  बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कधी कधी वाटते आरक्षणाचा आधार आर्थिक निकषावर ठरविणे योग्य होईल काय? असा आर्थिक निकष ठरविण्यातही अनेक अडचणी आहेत, हे खरेच. आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावयाचे ठरल्यास व्यक्तीची सामाजिक अक्षमता ध्यानात घेतली जावू शकत नाही. आपल्या देशात जाती आधारित सामाजिक अक्षमता असंख्य लोकांना पांगळी करीत आहे, हे लक्षात घेतल्यास ही अडचण मोठीच आहे हे लक्षात येते. दुसरी अडचण आहे आर्थिक निकष निश्चित करण्याची ! आर्थिक निकषाला वस्तुनिष्ठ स्वरूप देणे खूपच कठीण आहे. त्यामुळे ज्यांना आरक्षण मिळण्याची गरज नाही त्यांना ते  मिळण्याचा आणि ज्यांना त्याची अत्यंत गरज आहे त्यांना ते न मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. आर्थिक निकष  हा आकर्षक व तर्कदृष्ट्या निर्दोष वाटत असला तरी त्याआधारे आरक्षणाची  अंमलबजावणी गोंधळ निर्माण करू शकते, यात शंका नाही.

जाती आधारित आरक्षणातही आता फार मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत. आरक्षणाचा फायदा घेवून जी मंडळी सुस्थितीत आलेली आहेत  त्यांच्याशी त्याच जातीतील सर्वार्थाने अक्षम लोकांना स्पर्धा करावी लागत आहे. अशा स्पर्धेत या अक्षम लोकांचा पराभव होणे नेहमीचेच झालेले आहे. दुसरे म्हणजे जाती आधारित आरक्षणामुळे मागास जातीतील सुस्थितीत असणारे लोक अनारक्षित  जातीतील दु:स्थितीत असणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत प्राधान्यक्रमावर असतात. यामुळे सामाजिक असंतोषात वाढ होऊन सामजिक तेढ निर्माण होत आहे. अर्थात या युक्तिवादामागे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करण्याचा हेतू नसून आरक्षण धोरण ठरविणे किती गुंतागुंतीचे आहे , हे सांगण्याचा आहे.

दुसरे म्हणजे जातीआधारित आरक्षणाला समर्थन देणे हे पुरोगामित्वाचे व विरोध करणे हे प्रतीगामित्वाचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे समाजातील तुलनात्मकदृष्ट्या सुस्थितीतील जातीही आक्रमकपणे आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. मागासलेल्या जातीतील आर्थिक विषमतेमुळे आधीच आरक्षणाच्या हेतूचा पराभव होत आहे. त्यात या जातींना आरक्षण दिल्यास खऱ्या अर्थाने मागास असलेल्या जातींच्या हिताचे काय होईल, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच या जातींना आरक्षण दिल्यास इतर तथाकथित उच्च जातींचा स्कोप कमी होणे निश्चित होते. त्यामुळे त्यांच्यातही वैफल्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आरक्षणाचा निकष आर्थिक असो की जातीय , दोन्हीतही मोठी गुंतागुंत आहे यात शंका नसावी. तथापि आजची जातीय अस्मितांची भडकणारी आग पहिली की वाटते आरक्षणाचा निकष आर्थिक ठेवणे योग्य होईल. परंतु असा निकष वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे. आणि अशा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक स्वायत्त अशी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली पाहिजे.

मतभेद असण्याबद्दल कोणाचा मतभेद असण्याचे कारण नाही. कारण ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध:’ हे सगळ्यांना मान्य असावे. पण जेंव्हा गटा-तटाचे राजकारण सुरु होते, तेंव्हा मात्र  ते सामाजिक आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम करते. खरे तर गटा-तटाची भावना ही माणसाच्या ठिकाणी असलेल्या ethnocentrism  चा परिणाम असते. आपल्याकडील जातीय अहंकार आणि जातीय पूर्वग्रह या ethnocentrism चाच देशी अविष्कार आहे. म्हणूनच प्रत्येक गटाला आपलीच विचारसरणी व आदर्श खरे वाटतात. खरे तर ethnocentrism ला बैद्धिक-तार्किक आधार कमी व भावनिक आधारच  जास्त असतो. त्यामुळे या गटांचे मनोमिलन होण्याची  शक्यता अवघड बनते. म्हणूनच अशा राजकारणाला आपण निरुत्साहितच केले पाहिजे. परंतु आजकाल विशिष्ट गटाचा पाठींबा आणि त्यातूनच लोकप्रियता मिळविण्यासाठी अशा प्रकारच्या राजकारणाला प्रोत्साहित केले जाते. गटा-तटाच्या राजकारणाचा बिमोड करण्यासाठी पहिल्या प्रथम  जातीय अहंकार आणि जातीय पूर्वग्रह यांना दूर करून आपले वर्तन व विचार  ‘मनुष्य मात्र होवोनि असावे’ या चक्रधरोक्तीप्रमाणे ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपले तेच खरे याचा अट्टाहास सोडून देऊनच आपल्याला  कोणत्याही गोष्टीचा विचार करताना विरोधी विचाराच्या व्यक्तीच्या मानसिकतेशी समरस होणे शक्य होईल. त्यामुळे आपल्या मनातील द्वेष कमी होऊन आपण ज्ञान व प्रेम यासाठी अधिक पात्र व  मोकळे होणे शक्य होईल.

बाबासाहेब पुरंदरे यांची शिवाजी महाराजांप्रती असलेली निष्ठा आणि प्रेम यावर संशय घेण्यात अर्थ नाही. या निष्ठेमुळेच त्यांनी शिवचरित्राला वाहून घेतलेले आहे. तथापि त्यांनी शिवचरित्र हे त्यांच्या चष्म्यातून पहिले आणि तसेच रंगविले. शिवाजी महाराजांचे एकंदर व्यक्तिमत्त्व, त्यांचा एकंदर दृष्टीकोन कदाचित बाबासाहेबांना गवसला नसावा. आपण ज्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यावरणात वाढलेलो असतो त्याचा परिणाम आपल्या एकंदर व्यक्तिमत्त्वात आणि वैचारिक दृष्टिकोनावर होतोच होतो. थोडक्यात आपले पर्यावरण आपल्याला एक वैचारिक चौकट किंवा चष्मा प्रदान करते. बाबासाहेबांनाही त्यांच्या पर्यावरणाने त्यांना एक चष्मा दिलेला आहे. हा चष्मा पुरोगाम्यांच्या चाष्म्यापेक्षा निश्चितच वेगळा आहे. बाबसाहेब खऱ्या अर्थाने इतिहासकार नसल्यामुळे त्यांना हा चष्मा थोडाही दूर करता आलेला नसावा. इतिहासकारांना तरी तो पूर्णपणे काढता येतो काय? शिवाजी महाराज हे हिंदू असले तरी आजच्या हिंदुत्वाचे  त्यांच्या हिंदुत्वाशी कोणतेही साधर्म्य नाही. बाबासाहेबांच्या ग्रंथांमधून मात्र आधुनिक हिंदुत्ववाद्यांना आपल्या हिंदुत्वाचा स्रोत सापडला असावा. पुरोगाम्यांना शिवाजी महाराज आधुनिक अर्थाने धर्मनिरपेक्ष वाटत असल्यामुळे त्यांना गोब्राह्मणप्रतिपालक शिवप्रतिमा आवडणे शक्यच नाही. थोडक्यात हा प्रतिमा संघर्ष आहे की काय, असे वाटते. एकदा संघर्ष सुरु झाला की मग दुसऱ्या बिनमहत्त्वाच्या गोष्टी दोन्ही बाजूंकडून समोर केल्या जातात. आणि वातावरण अधिकाधिक गढूळ होते.

काही झाले तरी बाबासाहेबांचा उद्देश शिवचरित्रावर शिंतोडे उडविण्याचा असण्याचे कारण नाही. परंतु दोन्ही बाजूंकडील लोकांचा  अहंकार आणि पूर्वग्रह त्यांना सत्याप्रत  येऊ देत नाही, हेच खरे.

अनिश्चित मान्सून

पाणीप्रश्न उत्तरोत्तर उग्र होत असल्याचे दिसत आहे. या विषयातील तज्ज्ञ या प्रश्नाचे गांभीर्य अनेक वर्षांपासून लोकांच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु या बाबत लोकांमध्ये पुरेशी जागृती अद्यपिही झालेली नाही. आणि सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रश्न कधीच मनावर घेतल्याचे दिसले नाही. कागदावर योजना आखायच्या व त्यांची थातूर मातूर अंमलबजावणी करायची एवढेच या विषयी सरकारचे योगदान असते.

सुधाकरराव नाईक यांनी मात्र हा प्रश्न मनापासून आपल्या अजेंड्यावर घेतला होता. त्यांनी या विषयासाठी मंत्रालयात एका विभागाची स्थापना केल्याच्या बातम्याही कानावर आल्या होत्या. परंतु दुर्दैवाने त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांनी हाती घेतलेल्या कामालाही पुढे पाहिजे तशी गती आली नाही.

आतातरी सर्वांनी या प्रश्नावर खडबडून जागे होण्याची गरज आहे. निसर्गाचे बिघडलेले चक्र लक्षात घेऊन आणि ते तसेच मान्य करून यावर उपाय योजावे लागतील. या समस्येला उत्तरे नाहीत, असे नाही. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, राजेंद्रसिंग, सुरेश खानापूरकर यांच्या सारख्यांनी आपल्या कामांद्वारे या उत्तरांचे दिग्दर्शन केलेले आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत पाण्याचा एकही थेंब वाया जाऊ द्यायचा नाही, हे प्रथम ठरविले पाहिजे. त्यासाठी लोकप्रबोधनाबरोबरच कडक उपाययोजनाही करणे आवश्यक आहे. उसाच्या पिकासाठी होणाऱ्या पाण्याच्या भरमसाट वापरावर आवश्यक वाटल्यास कायद्याने प्रतिबंध घालावा. आणि अशा कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. या बाबत कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणेही शक्य आहे. तसेच उसासारख्या पिकांना ठीबकसिंचन बंधनकारक करण्याच्या शक्यतेचाही विचार व्हायला हरकत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे वर्षभरात केंव्हाही पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्याची गरज आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे. मग या साठविलेल्या पाण्याचा आपल्याला वर्षभर वापर करणे शक्य होईल.

या प्रश्नावर या विषयातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांनी भरपूर काम केलेले आहे. ते आता सर्वांना माहित झालेले आहे. परंतु हे एकट्या-दुकट्याचे काम नाही. त्यासाठी आता शासनाने या बाबत खऱ्या अर्थाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सरकारद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार सारख्या योजनांची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करून त्यांचा खरोखरच फायदा होत आहे काय, याचा नियमितपणे आढावा घेण्याची गरज आहे. खरे तर सरकारच्या सर्वच योजनांच्या आढाव्याला संस्थात्मक रूप द्यायला हवे. कारण खरा दोष योजनांमध्ये नसून त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे, हे आता सर्वांना कळत आहे.

या बरोबरच मोठ-मोठ्या प्रकल्पापेक्षा छोट्या छोट्या प्रकल्पांवर अधिक लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाचीही काळजी घेता येणे शक्य आहे. नदी जोड प्रकल्प  पर्यावरणावर किती गंभीर परिणाम होतील, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.

मीडियालाही या विषयी खूप काही करता येईल. या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे केल्या जाणाऱ्या कामांना विशेष आणि सातत्यपूर्ण प्रसिद्धी देता येणे शक्य आहे. या क्षेत्रातील प्रदर्शनीय कामापेक्षा चिरंतन बदल घडवून आणणाऱ्या कामांना नियमितपणे प्रसिद्धी दिली पाहिजे.

आपली शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. कृषी उत्पनाची शेकडेवारी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अगदीच कमी (म्हणजे १३.९ एवढीच) आहे, असे म्हणून चालणार  नाही. ही शेकडेवारी कमी असली तरी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जनसंखेची शेकडेवारी(६५% पेक्षाही जास्त) अधिक महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मुक्त अर्थव्यवस्थेची सार्थकता?

बाजारनियंत्रित अर्थव्यवस्था हा सध्या परवलीचा विषय  झालेला आहे. या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती ही कोणतीही आर्थिक क्रिया करायला स्वतंत्र असते. अशा क्रियांवर सरकारचे कमीतकमी ते नाहीच्या बरोबर नियंत्रण असणे अभिप्रेत आहे. परंतु अशा प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यास सर्वचजण सक्षम आहेत काय याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या आकड्यांवरून आढळणारे ग्रामीण जीवनातील भीषण वास्तव, अजूनही ७०% लोक आर्थिक क्रिया करण्यासाठी सक्षम नाहीत, ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करते. अशा परिस्थितीत मुक्त अर्थव्यवस्था देत असलेल्या आर्थिक स्वातंत्र्याला काय अर्थ राहतो, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यावरूनच आपण अजूनही मुक्त अर्थव्यवस्था राबविण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र नाहीत, असे दिसून येते. एका लंगड्या व्यक्तीला दुसऱ्या धडधाकट व्यक्तीबरोबर धावायला लावून काहीही हाती लागणार नाही.

आपल्या आर्थिक धोरणांचे केंद्र ग्रामीण जीवनाकडे सरकले पाहिजे, हे जनगणनेचे आकडे अधोरेखित करतात. गावातील लोकांच्या विकासातूनच देशाच्या विकासाला सार्थकता प्राप्त होईल, असे वाटते. शेवटी देश म्हणजे देशातील माणसेच होत.

संतांचे कार्य-

संतांच्या कामगिरीविषयी आतापर्यंत खूप लिहिले गेले आहे. आजही त्याविषयी चर्चा झडतच आहेत. यावरून संतप्रभाव चांगल्या प्रकारे प्रत्ययास येतो,असे वाटते.

कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता संतांच्या कामगिरीविषयी पुढीलप्रमाणे सांगता येईल, असे मला वाटते. संतांचे मुख्य लक्ष्य हे पारलौकिक हित हेच होते. आणि याच लक्ष्याचा  त्यांनी समाजात प्रचार केला.ऐहिक सुख हे त्यांचे मुख्य लक्ष्य कधीच नव्हते. ‘अवघाची  संसार सुखाचा करीन’ अशी काही वचणे पुढे करून विचारवंतांनी वाचकांची दिशाभूल करू नये. संसार, स्त्री, ऐहिक सुखोपभोग या बाबतीत संतांनी टोकाचे नकारात्मक विचार व्यक्त केले आहेत. आणि तेही अनेकवेळा. त्यामुळे ‘संसार हा असार आहे’ हेच संतविचाराचे सार आहे, हे मान्य करण्यात अडचण येऊ नये.

वरीलप्रमाणे विचार करताना संतांनी बऱ्याच प्रमाणात परंपरेच्या विरुद्ध विचार आणि कृती केल्या.आध्यात्मिक पातळीवर का होईना समता,बंधुता,भूतदया, औदार्य अशा तत्त्वांचा पुरस्कार केला. त्याचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवनावरही प्रभाव पडला असणारच. लोक आध्यात्मिक मार्गाद्वारे जागृत झाले. त्यामुळेच या संत मंडळीत अठरापगड जातींचा समावेश होऊ शकला. जनसामान्यांत अशी चेतना निर्माण करणे ही त्या काळाची गरजच होती. आणि संतांनी आपल्या कार्याद्वारे ती  पूर्ण केली.

जरी विठ्ठलप्राप्ती हे संतांचे मुख्य गंतव्य असले तरी त्याकडे जाणारी संतांची वाट ही समता, भूतदया, करुणा,परोपकार,औदार्य या मैदानातूनच जात होती. या मार्गाने  विठ्ठलप्रप्ती जरी झाली नाही तरी त्या वाटेने जाताना समाजाचे एकंदर हितच झाले, हे आपण मान्य करायला हरकत नाही.

ऐहिक सुखाचे आपण फार कौतुक करीत असलो तरी या ऐहिक सुखाच्या अभिलाषेने माणूस आपले माणूसपण विसरत चालला आहे. आपल्या या सुखासाठी तो वाट्टेल ते करायला तयार आहे. त्यामुळे समाजात अशांती, अविश्वास, संघर्ष, मानसिक तणाव निर्माण होत आहेत. तसेच निसर्गाचे शोषण व पर्यावरणाची हानी झाल्याशिवाय आपल्याला तथाकथित सुख देणारा विकासही  होऊ शकत नाही.

मानवजातीला या संकटातून वाचविण्यासाठी आपल्या गरजा नियंत्रित करणे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा संयमित उपयोग करणे, आपापसातील विश्वास व प्रेम वाढविणे या बाबींची गरज आहे. या साठी संत विचार आणि कार्य प्रेरक ठरतील. या अर्थाने संतांची प्रासंगिकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. संतांच्या विचार व कार्यावर अपेक्षांचे  अवाजवी ओझे टाकणे आणि आधुनिक ओझे त्यांना पेलता येणार नाहीत, अशी टीका करण्याची आपणास काहीही आवश्यकता नाही.