Friday 17 July 2015

सरकारी नोकरभरती प्रतिबंध आणि प्रशासन

सरकारच्या नोकरभरतीवर प्रतिबंध घालणाऱ्या निर्णयाविषयी सर्वत्र चर्चा चालू झालेली आहे. आणि ती स्वाभाविकही आहे. सामान्य नागरिक म्हणून मीही या विषयी काही विचार मांडू इच्छितो.
सरकारला कल्याणकारी तसेच विकासाच्या योजना राबवायच्या असतात. लोकांना वेळेत आणि चांगल्या सेवाही द्यायच्या असतात. त्यासाठी सरकार विविध योजना आणि कायदे बनविते. सेवाहमी कायदा हा त्याचेच एक उदाहरण आहे.  या विकास योजना राबविण्यासाठी आणि चांगल्या सेवा कार्यक्षमपणे पुरविण्यासाठी सरकारकडे प्रशासनव्यवस्था असते. परंतु ही व्यवस्था चालविण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे व कार्यक्षम असे मनुष्यबळ असणे आवश्यक असते. सद्यस्थिती बघता या व्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ कार्यरत आहे, असे दिसत नाही. बऱ्याच सरकारी खात्यात तर ५०% च्या जवळपास अधिकारी-कर्मचारी यांची पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते. आणि त्यामुळे नागरिकांना त्यांची कामे वेळेवर होण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचा अनुभव येतो. अशा परिस्थितीत सरकार विविध कल्याणकारी व विकास योजना यशस्वीपणे राबवू शकणार नाही. तसेच नागरिकांना अभिप्रेत असलेल्या सेवाही चांगल्याप्रकारे पुरवू शकणार नाही.
लोकाभिमुख प्रशासन ही लोकशाहीची पूर्वावश्यकता आहे. कोणत्याही सरकारच्या कामाचे अंतिम परिणाम हे प्रशासनाच्या कर्तबगारीवरच अवलंबून असतात. तरीही एवढ्या महत्वाच्या मुद्द्यावर कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात लोकाभिमुख प्रशासनाची हमी दिलेली नसते. कोणताही पक्ष किंवा मीडियाही या विषयावर आवश्यक तेवढा आवाज  उठवीत नाही, असे दिसते.
थोडक्यात सरकारला दोन पातळ्यांवर काम करावे लागेल. उद्दिष्टप्राप्तीसाठी प्रशासनाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे , हे पहिले काम. त्यासाठी सरकारला रिकामी पदे भरावीच लागतील. या बाबतीत विदर्भ-मराठवाडा या भागाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी (विभागीय संवर्गविषयक शासन निर्णय) इतर विभागांचा अनुशेष निर्माण करण्याने प्रशासनाचे आणि पर्यायाने शासनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही.
दुसरी पातळी म्हणजे प्रशासनात लोकाभिमुखता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे. सरकारला हे करणे निश्चितपणे शक्य आहे. कणखर व नोकरशाहीचे वर्म जाणणाऱ्या सरकारच्या योग्य अपेक्षांना नोकरशाहीला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावाच लागेल. पण त्यासाठी सरकारचे उद्दिष्ट आणि इच्छाशक्ती तशीच पाहिजे.

या बाबतीत आर्थिक काटकसरीचा मुद्दा उपस्थित केल्या जातो. परंतु सरकारला ज्या कामांसाठी पैसा हवा आहे, ती कामे करायला माणसे तर उपलब्ध असायलाच हवीत. त्याशिवाय सरकार पैशाचा उपयोग  कार्यक्षमतेने व परिणामकारकतेने करू शकणार नाही. 

Thursday 16 July 2015

श्री संजीव खांडेकरांचे लेखन नेहमीच नवीन दृष्टिकोनाची अभिव्यक्ती ठरते. दि, ०७-०६-२०१५ च्या लोकसत्तामधील ‘अप्रासंगिक’ या सदरातील ‘चोहीकडे? आनंद गडे’ हा लेखही याची प्रचीती देतो. आजकालचे बरेच विद्वान पठडीबद्ध व प्रवाहपतित होत असल्याचे दिसून येते. जी गोष्ट बहुसंख्य मानतात त्याच गोष्टीचा शैलीबद्ध उच्चार असे त्यांच्या लिखाणाचे स्वरूप असते. जणू काही वेगळा विचार केला तर लोक आपल्याला मान्यता देणार नाहीत किंवा आपल्याला निराशावादी तरी ठरवितील अशी सुप्त भीती त्यांच्या मनात असते. बऱ्याचवेळा मिडीयासुद्धा अशा लेखनाला प्रसिद्धी देण्यास टाळाटाळ करतो.
लेखक म्हणतात त्या प्रमाणे खरोखरच आपल्याभोवती तथाकथित आनंदाची अमाप पखरण केल्या जात आहे. जणू काही आपल्याभोवती आनंदाचा बाजारच भरल्यासारखे वाटते. वैफल्याच्या पार्श्वभूमीवर आनंदाच्या आशेने त्याला ग्राहकही मुबलक प्रमाणात भेटतात. समाजव्यवस्थेत शिरलेल्या अनेकविध विकृतीमुळे आणि चंगळवादी आदर्शामुळे समाजात स्पर्धा, संघर्ष आणि त्यातून तणाव,वैफाल्याग्रस्तता व मनोविकृती निर्माण होत आहेत. या  घातक परिणामांचे उच्चाटन करण्यासाठी मुळात व्यवस्थेतील विकृती आणि चंगळवादी आदर्शांना दूर करणे आवश्यक आहे. परंतु असे न करता विकृतीजन्य तणावाच्या नियमनासाठी प्रयत्न होत आहेत. कारण व्यवस्थेत बदल करणे भांडवलशाहीच्या म्होरक्यांच्या हितसंबंधांना घातक ठरू शकते. त्यामुळे या प्रस्थापितांच्या   समर्थनाने तथाकथित सकारात्मक विचारांच्या आधारे तणाव दूर करून घाऊक स्वरुपात  आनंदी-आनंद निर्माण करणाऱ्या कार्यशाळांचे पिक आलेले आहे. Art Of Living, विपश्यना, योग वर्ग हे अशाच कार्यशाळांची उदाहरणे म्हणून देता येतील. असे तनावनियमन आणि घाऊक स्वरूपातील आनंदनिर्मिती प्रस्थापितांच्या पथ्यावरच पडणारी असते. कारण मग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर मुलभूत उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांचे समुपदेशन करण्याने काम भागण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच मध्यमवर्गीय मंडळी या आनंदाच्या भरात “आनंदी आनद गडे इकडे तिकडे चोहीकडे” असे आनंदी गीत गात  भांडवलदारांच्या बाजारपेठा बिनबोभाटपणे चालविण्यास मदत करतात. म्हणूनच अशा तथाकथित सकारात्मक विचारांचे प्रायोजकत्व  हे बहुतकरून प्रस्थापित वर्गाकडे असल्याचे दिसून येते.

अशा प्रकारच्या तणावनियमनामुळे व्यवस्थेविरुद्धच्या भावी बंडाला तात्पुरते का होईना थांबविता येईल असे प्रस्थापितांना वाटत असावे. खरे तर अशा तणावनियमनाऐवजी सामान्यातल्या असंतोषाला वाट करून देण्याची गरज आहे. अशा दबावाशिवाय व्यवस्थेतील विकृती दूर होण्याचे मार्ग दृष्टीपथात येण्याची शक्यता वाटत नाही. परंतु अशा “असंतोषाचे जनक” होण्यात कोणत्याही विचारवंताला किंवा नेत्याला रस नाही. सध्याच्या मध्यमवर्गाबद्दल तर बोलायलाच नको. ज्या देशातील मध्यमवर्गाने संपूर्ण स्वातंत्र्यचळवळीचे नेतृत्व केले त्याच देशातील मध्यमवर्ग देशातील गरिबांच्या आर्थिक पारतंत्र्याकडे डोळेझाक करून सकारात्मक विचाराच्या सागरात विहार करीत आहे. whats app सारख्या सोशल मीडियाद्वारे भंकस विनोद, तथाकथित सकारात्मक व उच्च विचार व तोंडी लावण्यापुरते केलेल्या समाजसेवेची उदाहरणे शेअर करण्यात हा वर्ग मश्गुल आहे. अशा प्रकारे अखिल समाजाला एक प्रकारच्या गुंगीत ठेवण्याचा प्रयत्न होत असताना दिसून येतो. या गुंगीच्या प्रभावामुळे समाजाला त्याचे मूळ प्रश्न सोडविण्याची गरज भासत नाही. आणि त्यामुळे हितसंबंधीयांच्या हितांचे आपोआपच संरक्षण होते. गरीब-शोषित समाजावर अशा गुंगीच्या  औषधांचा वापर करून दारिद्र्याच्या व दुःखाच्या महासागरात समृद्धीची बेटे तयार करता येत नाहीत. अन्यथा लेखक म्हणतात त्या प्रमाणे या वैफल्यग्रस्त समाजाच्या वेदनेचे रुपांतर सार्वजनिक असंतोषात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारला कल्याणकारी तसेच विकासाच्या योजना राबवायच्या असतात. लोकांना वेळेत आणि चांगल्या सेवाही द्यायच्या असतात. त्यासाठी सरकार विविध योजना आणि कायदे बनविते. सेवाहमी कायदा हा त्याचेच एक उदाहरण आहे.  या विकास योजना राबविण्यासाठी आणि चांगल्या सेवा कार्यक्षमपणे पुरविण्यासाठी सरकारकडे प्रशासनव्यवस्था असते. परंतु ही व्यवस्था चालविण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे व कार्यक्षम असे मनुष्यबळ असणे आवश्यक असते. सद्यस्थिती बघता या व्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ कार्यरत आहे, असे दिसत नाही. बऱ्याच सरकारी खात्यात तर ५०% च्या जवळपास अधिकारी-कर्मचारी यांची पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते. आणि त्यामुळे नागरिकांना त्यांची कामे वेळेवर होण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचा अनुभव येतो. अशा परिस्थितीत सरकार विविध कल्याणकारी व विकास योजना यशस्वीपणे राबवू शकणार नाही. तसेच नागरिकांना अभिप्रेत असलेल्या सेवाही चांगल्याप्रकारे पुरवू शकणार नाही.
लोकाभिमुख प्रशासन ही लोकशाहीची पूर्वावश्यकता आहे. कोणत्याही सरकारच्या कामाचे अंतिम परिणाम हे प्रशासनाच्या कर्तबगारीवरच अवलंबून असतात. तरीही एवढ्या महत्वाच्या मुद्द्यावर कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात लोकाभिमुख प्रशासनाची हमी दिलेली नसते. कोणताही पक्ष किंवा मीडियाही या विषयावर आवश्यक तेवढा आवाज  उठवीत नाही, असे दिसते.
थोडक्यात सरकारला दोन पातळ्यांवर काम करावे लागेल. उद्दिष्टप्राप्तीसाठी प्रशासनाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे , हे पहिले काम. त्यासाठी सरकारला रिकामी पदे भरावीच लागतील. या बाबतीत विदर्भ-मराठवाडा या भागाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी (विभागीय संवर्गविषयक शासन निर्णय) इतर विभागांचा अनुशेष निर्माण करण्याने प्रशासनाचे आणि पर्यायाने शासनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही.
दुसरी पातळी म्हणजे प्रशासनात लोकाभिमुखता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे. सरकारला हे करणे निश्चितपणे शक्य आहे. कणखर व नोकरशाहीचे वर्म जाणणाऱ्या सरकारच्या योग्य अपेक्षांना नोकरशाहीला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावाच लागेल. पण त्यासाठी सरकारचे उद्दिष्ट आणि इच्छाशक्ती तशीच पाहिजे.
या बाबतीत आर्थिक काटकसरीचा मुद्दा उपस्थित केल्या जातो. परंतु सरकारला ज्या कामांसाठी पैसा हवा आहे, ती कामे करायला माणसे तर उपलब्ध असायलाच हवीत. त्याशिवाय सरकार पैशाचा उपयोग  कार्यक्षमतेने व परिणामकारकतेने करू शकणार नाही.


शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे सर्वांचेच प्रश्न आहेत.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आता चिरस्थायी स्वरूप मिळू पाहतेय. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषीउत्पादनाचा वाटा १३.९% एवढा कमी असून तो उत्तरोत्तर कमीच होण्याची शक्यता आहे. ही टक्केवारी विकसित देशात अत्यंत कमी असून ती तशी कमी असणे हे विकसित देशाचे निश्चित लक्षण असल्याचे दिसून येते. आपल्यालाही ‘विकसित देश’ या लक्ष्याकडे वाटचाल करावयाची असल्याने आपलेही शेती क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे की काय असे वाटत आहे. .  उद्योग व शेती या मधील संघर्ष नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या रूपाने चव्हाट्यावर आलेलाच आहे. या निमित्ताने सरकारच्या  प्राधान्यक्रमावर काय आहे हेही स्पष्ट झालेले आहे.
सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जरी शेतीचा वाटा कमी असला तरी एकूण लोकसंख्येच्या ६५% हून अधिक लोकसंख्या शेती व तत्सम क्षेत्रावर अवलंबून आहे हे तथ्य शेतीचे अतीव महत्त्व अधोरेखित करते. शेवटी देश म्हणजे देशातील माणसेच होत. एकीकडे देशाच्या उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी आहे तर दुसरीकडे या क्षेत्रावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या मात्र मोठी आहे. या लोकसंख्येची  क्रयशक्ती भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय प्रभाव टाकते. त्याचप्रमाणे  लोकशाही राज्यव्यवस्थेत या वोट बँकेला स्वाभाविकच महत्व आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना अधून मधून शेतकऱ्यांची आठवण काढणे भाग पडते. जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या निमित्ताने होत असलेले राजकीय रणकंदन हा त्याचाच परिपाक आहे.
मुळात शेती परवडणारी आहे काय, याचा विचार केला पाहिजे. शेतीतून मिळणारे निव्वळ मूल्य निर्धारित करताना स्वत:च्या शेतीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील माणसांच्या श्रमांचे मूल्य विचारात घेतल्यास शेती कायम तोट्यात असल्याचा अनुभव येतो. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याच्या मागणीवर फार मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. मागणी रास्त असली तरी ही एक मागणी पूर्ण झाली की शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत, असे नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे अनेकविध पैलू आहेत. शेतमालाला रास्त भाव दिला तरी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांजवळ विकण्यासाठी उत्पादन असेल तरच होईल.
शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे या क्षेत्रापुढील  एक महत्वाचे आव्हान आहे. जमिनीचे क्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढविणे हाच महत्वाचा पर्याय आपल्यासमोर आहे. तेलबिया, तांदूळ या महत्वाच्या पिकांची आपली उत्पादनक्षमता जागतिक क्षमतेच्या  कितीतरी कमी आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पर्याय नाही. त्याचसोबत सिंचनाचीही  पुरेशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. शेतीच्या धारणक्षमतेचे वास्तव पाहू जाता असे लक्षात येते की, लोकसंख्येच्या वाढीनुसार शेतीचे अनेक तुकडे पडून दरडोई शेतीची उपलब्धता उत्तरोत्तर कमी होत आहे. १९७०-७१ साली दरडोई शेतीची उपलब्धता ही २.३ हेक्टर एवढी होती. सध्या ही उपलब्धता दरमाणसी १.३३ हेक्टर एवढी  कमी झालेली आहे. जागतिक पातळीवर हाच आकडा ३.४४ हेक्टर एवढा आहे. यातही 67%  शेतकऱ्यांकडे दरमाणसी १ हेक्टर पेक्षाही कमी जमीन आहे. आणि या ६७% शेतकऱ्यांकडे एकूण जमिनीच्या फक्त २२% एवढेच क्षेत्र आहे. अशा परिस्थितीत या छोट्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे परवडू शकत नाही. तसेच हा शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणारे भांडवलही उभारू शकत नाही. त्यातच अवचित येणारी नैसर्गिक संकटे शेतकऱ्यांच्या उत्पादवाढीला बाधक ठरतात. ग्रामीण भागात असणारी अंधश्रद्धा व मागास विचार  यांचाही अनिष्ट प्रभाव शेतीचा प्रश्न अधिकच गंभीर करीत आहे.
एवढी संकटे झेलूनही शेतकरी जे उत्पादित करतो त्याच्यावर तरी त्याचा खरा अधिकार असतो काय? या मालावर खरा अधिकार असतो तो कर्जदारांचा आणि त्याच्या थकीत गरजांचा. वाढते कर्ज आणि थकलेल्या जीवनावश्यक गरजा यांच्या रेट्यापुढे शेतकरी शेतमाल विकण्याला स्वतंत्र नसतो. माल विकण्याचे तो एकही दिवस थांबवू शकत नाही. आणि थांबविला तरी त्याच्याकडे तो माल साठविण्याची व्यवस्था नसते. त्याला माल विकताना संपूर्णपणे प्रस्थापित व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीवर दलालांचे पूर्ण नियंत्रण असते. मालाचा भाव ठरविण्यातही त्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. आणि ती स्वाभाविकच या दलालांच्या हिताचीच असते.
अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध झाल्याशिवाय शेतीत सुधारणा करणे शक्य नाही. उत्तरोत्तर घटणारे जमीन क्षेत्र, कमी असलेली उत्पादनक्षमता, नैसर्गिक विपदा इत्यादी कारणांमुळे शेतीतून निर्माण होणारे भांडवल अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. शेतीतून निर्माण होणाऱ्या भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण २००४-०५ ते २०१०-११ या कालावधीसाठी एकूण भांडवल निर्मितीच्या अंदाजे ७ ते ८ टक्क्याच्या आसपास राहिले आहे.  या साठी शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना स्वस्त दारात कर्जपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केल्या जातो. सरकारी धोरणांमुळे वित्तीय संस्थांकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात १९५१ पासून २०१० पर्यंत ७.३% पासून ६८.८% पर्यंत वाढ झाली तर याच कालावधीत  सावकारी कर्जाचा वाटा ६९.७% पासून २१.९% पर्यंत कमी झाला. अनेकविध योजनांद्वारा शासन शेतकऱ्यांना अनुदान  व कर्जरूपाने भांडवलपुरवठा करीत असते. शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना, अनुदानासाहित राबविल्या जातात. परंतु लाभधारकांनी या योजनांचा खरोखर फायदा घेतला किंवा नाही हे पाहण्याची नियमित व्यवस्था आपल्याकडे नाही. त्यामुळे अनुदान व कर्जे घेतली जातात. परंतु त्यांचा विनियोग मुलींची लग्ने, देवी-देवतांचे नवस फेडणे या सारख्या समारंभासाठी केल्या जातो. त्यामुळे योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू तर शकतच नाही पण ते कर्ज फेडण्यासाठी सक्षमही राहत नाहीत. मग वोट बँकेचे महत्व ओळखून कर्जमाफीचा निर्णय केल्या जातो. शेतकरी पुन्हा कर्जाला पात्र होतो. पुन्हा एकदा कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. मग सुरु होते कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा. असे कर्जमाफीचे निर्णय हवेहवेसे वाटतात. परंतु अंतिमत: ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरत नाहीत. यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सर्वप्रकारच्या मदतींचा शेतकरी विहित कारणांसाठीच उपयोग करतात काय, हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. अशा वापरावरूनच विविध मदतीची पात्रता ठरविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीतच त्या योजनेच्या feedback ची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
शेतीविकासासाठी कितीही योजना राबविल्या जात असल्या तरी शेतीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होत नाहीत. बेरोजगारी, दारिद्र्य, आत्महत्या हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही जलसिंचनात पुरेशी वाढ होत नाही.परिणामी शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होत नाही.त्यात लोकसंख्येच्या वाढीमुळे शेतीचे उत्तरोत्तर तुकडे पडून ती   परवडेनाशी होत आहे. अशा परिस्थितीत बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणे स्वाभाविकच आहे. दुसरे म्हणजे खेड्यातून पाणी, वीज, रस्ते, वाहतुकीची साधने, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी सेवा अभावानेच असतात. त्यामुळे तेथे उद्योग वाढत नाहीत. पायाभूत सेवेच्या अभावी उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत नाहीत. शेवटी ही अतिरिक्त बेरोजगार जनता पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहराकडे धाव घेणारच. गावातून आरोग्य व शिक्षण  या सारख्या सेवा उत्तम प्रकारे उपलब्ध होत नसल्याने तिथे कुशल व गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ निर्माण होण्याचीही  शक्यता कमी होते. मग अशा बेरोजगारांना शहरांतून सन्माननीय रोजगार मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या लोकांना शहरांतून मजूर म्हणूनच काम करावे लागते. तसेच त्यांना राहण्यासाठी तिथे झोपडपट्ट्या निर्माण होणेही  अपरिहार्य होते. या अतिरिक्त लोकसंख्येला सेवा-सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने शहर प्रशासनाकडे कोणतेही नियोजन नसते. शेवटी या ताणामुळे शहरे मेटाकुटीला येतात.
आर्थिक विकासाच्या दिशेने प्रवास करताना देशाच्या सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा कमी होणे स्वाभाविक आहे. देशातील नागरीकरणातही वाढ होणे अपरिहार्य आहे. परंतु हे होताना या बदलासाठी आपण तयार आहोत काय, याचा विचार केला पाहिजे. नुसतेच शहरांकडे चला म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. शेती सोडून मजुरीचे काम करण्याने आपला विकास होणार नाही. परंतु खेड्याकडे चला हेही सद्यपरिस्थितीचे उत्तर असू शकत नाही. आजही भारताची ६५% पेक्षाही जास्त लोकसंख्या खेड्यांमधून राहते. त्यासाठी शेतीमधील सुधारणा, खेड्याची सुधारणा यावर भर देण्याची गरज आहे. खेड्यातून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वाहतुकीची साधने इत्यादी सेवा उत्तम स्वरुपात पुरविणे आवश्यक आहे. खेड्यातील या जनतेचा विकास झाला तरच देशाचा विकास झाला असे म्हणता येईल. आणि ही विकसित जनता देशाच्या विकासातही आपले योगदान देऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरील भारही कमी होवून त्यांना त्यांच्या नियोजनाला अवकाश मिळू शकेल.
 खेड्यातील लोकांमध्ये विकासाची इच्छा जागृत होण्यासाठी त्यांची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात तरी सुधारणे आवश्यक आहे.  शेती सुधारली तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात काही प्रमाणात तरी सुधारणा होईल. ही सुधारणाच गावांतील लोकांमध्ये अधिक उन्नत होण्याची आशा जागवू शकेल. आणि हे लोक


आपणहून गाव सोडून अधिक विस्तृत कक्षा असलेल्या क्षेत्राकडे वाटचाल करतील. पहिल्या प्रथम गाव सोडणाऱ्या लोकांमध्ये आर्थिक स्थिती बरी असलेल्या कुटुंबातील लोकांची संख्या जास्त असल्याचे यामुळेच दिसून येते. परंतु आजच्या परिस्थितीत आर्थिक दारिद्र्य हे गरीबांमध्ये आशा-आकांक्षेची पालवीच फुटू देत नाही. पोटाची खळगी सहजपणे  भरली तरच व्यक्ती मान वर करून दूरवरील क्षितिजाकडे नजर टाकू शकेल.
ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी गावा-गावांमधून प्रबोधनाचे वारे वाहिले पाहिजे. सरकारी योजनांनाही प्रबोधनाची साथ हवी आहे. मागास विचार, अंधश्रद्धा इत्यादींचे समूळ उच्चाटन होण्याची गरज आहे. तरच गावाच्या विकासात लोकसहभाग प्राप्त होऊ शकेल. सरकारी योजना या केवळ रोजगारनिर्मितीचे साधन न मानता गावांचा एकात्मिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने राबविणे आवश्यक आहे. कोणत्याही योजनांचा सुटा विचार न करता त्या योजना गावाच्या एकात्मिक विकासयोजनांचा कसा भाग बनतील हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांत समन्वय ठेवण्याची अत्यंत गरज आहे. प्रत्येक योजनेच्या feedback साठी स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे. योजनांच्या कार्यवाहीत काही त्रुटी आढळत असल्यास त्यांचे निराकरण त्या त्या वेळीच होण्याची गरज आहे. एवढे करूनही यामध्ये  काही अनियमितता आढळून आल्यास नेहमीप्रमाणे खालच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचाच केवळ बळी न देता ज्या अधिकाऱ्याला योजना अंमलबजावणीचे सर्वंकष अधिकार असतात, अशा अधिकाऱ्याला दोषी धरले पाहिजे.

शेतीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. परंतु काही झाले तरी ग्रामीण भागातील सर्वच लोकसंख्येचे भरणपोषण शेतीवर होऊच शकत नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेचे शहरांकडे स्थलांतर होणारच. या स्थलांतरित लोकसंख्येला शहरांतून नियमितपणे व सन्माननीय रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्या देशात उद्योग क्षेत्राचा अधिक विकास होण्याची गरज आहे. हे वाढते उद्योग क्षेत्र या स्थलांतरित लोकांची काळजी घेण्यास समर्थ बनणे आवश्यक आहे. आपल्या देशाच्या GDP मध्ये सध्या  उद्योगक्षेत्राचा  वाटा फक्त २६.१% एवढाच आहे. या तुलनेत जगातील क्रमांक २ ची  मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या GDP मध्ये त्यांच्या  उद्योगक्षेत्राचा वाटा ४३.९% एवढा मोठा असल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील सर्वांत विकसित असलेल्या नॉर्वे या देशाच्या GDP मधील त्यांच्या उद्योगक्षेत्राचा वाटा ४२.३% एवढा मोठा आहे. या बाबतीत रशिया, जर्मनी व कॅनडा या प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाही आपल्या पुढेच आहेत. भारताच्या GDP मधील शेतीचे योगदान कमी झाले तरी त्याची जागा उद्योगक्षेत्रातील वाढत्या GDP ने भरून काढणे आवश्यक आहे. परंतु आपल्याकडे उद्योगक्षेत्राच्या वाढीपेक्षा सेवाक्षेत्राचा वाटा वाढत आहे. ही बाब अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे निदर्शक असल्याचे वाटत नाही.
भ्रष्टाचार हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा राजकीय व्यक्ती गंभीरतेने घेत नाहीत, हे स्वाभाविकच आहे. त्यात आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. आश्चर्य याचे वाटते की विचारवंतही हा मुद्दा पाहिजे तेवढ्या गंभीरतेने घेत नाहीत. पोलीस, कारकून यांच्या चीरीमिरीलाच भ्रष्टाचार मानणारे जनमानस भ्रष्टाचाराचे विक्राळ आणि बीभत्स रूप अधून मधून अनुभवते आणि चार दिवस सुन्न होते. परंतु भ्रष्टाचाराविषयी हवा तेवढा तिरस्कार आणि चीड मात्र जनमानसात निर्माण होत नाही. या भ्रष्टाचाराचे काय गंभीर परिणाम होत आहेत, याचा सखोल विचार करून ते सातत्याने समाजासमोर ठेवण्याची गरज आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून राबविल्या जाणाऱ्या योजना अयशस्वी होण्याच्या अनेक कारणांपैकी भ्रष्टाचार हे एक महत्वाचे कारण आहे, हे पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज आहे.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध भाषणबाजी करणारे वरिष्ठ अधिकारी E- Tender मध्येही पैसे खातात, हे कळल्यावर धक्काच बसतो. दोषपूर्ण बियाणे म्हणून व्यापाऱ्यांना अल्प किंमतीत विकणारे आणि पुन्हा तेच बियाणे व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या किंमतीत विकत घेणाऱ्या बीजकंपन्या पाहिल्यावर आपण हादरून जातो. जन-धन योजनेत आपल्या खात्यात जमा झालेल्या पैशांपैकी काही वाटा गरीब माणूस जेंव्हा तलाठ्याला किंवा तत्सम कर्मचाऱ्याला नेऊन देतो तेंव्हा वैफल्याशिवाय दुसरे काय वाटणार? भ्रष्टाचारामुळे धरणाच्या भिंती सरकतात, पुलाला तडे जातात, बोगस औषधे व  भेसळयुक्त दुधामुळे लोकांचे जीव जातात. कोणताही गुन्हा केला तरी पैशाच्या जोरावर आपण सुटू शकतो ही भावनाच गुन्हेगारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करते. यात बलात्कारासारखे गुन्हेसुद्धा आहेत. भ्रष्टाचारी अप्रत्यक्षपणे अशा गुन्ह्यांना जबाबदार असतात. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे वारसही कधीकाळी टेबलाच्या दुसऱ्या बाजूस राहू शकतात आणि याच भ्रष्टाचाराचे बळी ठरू शकतात असे भ्रष्टांना वाटत नसेल का, हा प्रश्न पडतो.
भांडवलशाहीच्या पार्श्वभूमीवर पैशाला निरपेक्ष प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यामुळे तो कोठून मिळाला हे सामान्य माणूस पाहत नाही. त्यामुळे जनमानसांत भ्रष्टाचाऱ्याविरुद्ध असंतोष निर्माण होत नाही. उलट हे जनमानस अशा धनवान भ्रष्टाचारी मंडळीकडे कौतुकाच्या नजरेने बघते.

या भ्रष्टाचारी लोकांची दांभिकताही मनालीच पाहिजे. या मंडळींनाही त्यांच्या पापाची थोडी फार बोचणी जाणवत असणारच. मग हे लोक या पैशानेच तीर्थयात्रा करणार. देव-देवतांना व बुवा-बाबांना आपल्या भ्रष्ट संपत्तीचा काही अंश दान करून आपल्या पापाचे परिमार्जन करून घेणार. वर बोनस म्हणून बुवा-बाबांचे आशीर्वादही प्राप्त करणार. हे बुवा-बाबाही यांच्या भक्तांना भ्रष्टाचार करू नका हे सांगणार नाहीत. बहुत्येक त्यांचे अध्यात्म या क्षुद्र-लौकिक गोष्टींना महत्त्व देत नसणार. या बुवा-बाबांकडे बहुतकरून पैसेवाल्यांचीच गर्दी असते. सामान्य गरीब माणूस त्यांच्याकडे का फिरकत नाही याची फिकीर ते करीत नाहीत. कुठे ते चक्रधर- नामदेवादी महापुरुष आणि कुठे ही दांभिक, स्वार्थी मंडळी. कोणी याचा विचार करणार की नाही. कितीही चांगल्या घोषणा केल्या, कितीही चांगल्या  योजना आणल्या तरी हा विराट आणि विक्राळ भ्रष्टाचाररुपी राक्षस त्यांना गिळंकृत करणारच. भ्रष्टाचाराचे तन साफ करा मगच विकासाची  रोपे लावा. 
विवेकवादी युक्तिवादापुढे कोणतेही धर्ममत टिकू शकत नाही, हे खरेच. परंतु धर्मश्रद्ध माणसाचा धर्मावरील आत्यंतिक विश्वास हा कोणत्याही युक्तिवादावर आधारित नसतो. धर्म हा त्याच्या निव्वळ श्रद्धेचा विषय असतो. म्हणूनच युक्तिवादाने धर्माला कितीही हादरे दिले तरी त्याच्यासाठी धर्म हा स्थिर, दृढ व चिरंतनच असतो. कारण धर्म हा श्रद्धावान माणसासाठी सिद्धतेचा विषयच नसतो.

धर्म ही सामाजिक-मानसिक आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेतूनच जगाच्या विविध भागांत तेथील पर्यावरणानुसार विविध धर्मांची निर्मिती झालेली आहे. जोपर्यंत ही आवश्यकता आहे, तोपर्यंत धर्म जिवंत राहणारच. जीवनातील अनिश्चितता, असुरक्षितता, गूढता आणि मृत्यूचे भय यापासून सुटका करून घेण्याची आशा धर्मामुळे टिकून राहते. विज्ञान किंवा विवेकवादी युक्तिवाद  या आवश्यकतेची पूर्तता करू शकत नाहीत, असे वाटते.. धर्माला काय पर्याय द्यायचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. तोपर्यंत  विवेकवाद आणि धर्म एकमेकाशी संघर्ष करीत आपापली सामाजिक कार्ये करीत राहणार, असे वाटते.
मला काही गोष्टी फार अस्वस्थ करतात. त्यापैकी एक आहे लोकांची दांभिकता. आजकाल ही सर्वत्र आढळते. परंतु जी मंडळी  सर्वसामान्य लोकांच्या भवितव्याशी निगडीत असतात, त्यांची दांभिकता अधिक उद्वेगजनक असते. ज्यांची दांभिकता सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित असते ते म्हणजे राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकारी होत. यांच्यामध्ये ही दांभिकता प्रकर्षाने असते. लोकांच्या दृष्टीने हे लोकनेते असतात. त्यांची नावे सुवर्णाक्षरांनी लिहिली जावीत, असेही लोकांना वाटत असते. त्यांची स्मारके बनविण्यासाठी जनआंदोलनेही होतात. मिडियासुद्धा या लोकनेत्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी देतो. (लोकमताच्या लाटेवर आरूढ होणाऱ्या मिडीयाबद्दल काय सांगावे?) हे नेतेही आपल्या देहबोलीतून आणि वक्तव्यातून आपल्याविषयीचा समज दृढ करीत असतात. असे करताना त्यांना जराही संकोच वाटत नाही. उलट खोटे बोलण्यात त्यांचा उत्साह व आत्मविश्वास ओसंडून वाहतो. परंतु या तथाकथित लोक्नेत्यांचे पडद्यामागील प्रताप जेंव्हा कळतात तेंव्हा आपली मति गुंग होते. दारुवाले आणि मटकाकिंग यांच्याकडून हप्ते घेणाऱ्या या लोकनेत्यांची दांभिकता अचंबित करणारी आणि खेदजनक आहे.
बऱ्याच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबतीतही असाच अनुभव येतो. लोकमानसात लोकाभिमुख, स्वच्छ, संवेदनशील अशी प्रतिमा बनविण्यात यांचा हातखंडा असतो. काहीजण तर लोकांना प्रेरणा देणारी व्याख्यानेही देतात. आणि त्या निमित्ताने स्वत:ची प्रसिद्धी करून घेतात. सनसनाटी कामे व वक्तव्ये करण्याच्या मार्गाने हे मिडीयाला व जनतेलाही प्रभावित करीत असतात. संरचनात्मक व मुलभूत कामे केल्यामुळे फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही. त्यासाठी कष्ट मात्र फार घ्यावे लागतात. हा आतबट्ट्याचा व्यवहार करण्याऐवजी थोडीच पण सनसनाटी निर्माण करणारी कामे त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटतात. मीडियाही त्यांना उत्साहाने साथ देतो. मिडीयाला बनविले जाते की तो जाणीवपूर्वक बनल्याचे नाटक करतो, कोणास ठाऊक? पण त्यामुळे ही वरवरची सोंगे प्रसिद्धीस पावतात.
मिडीयाने खरे तर हे मुखवटे वेळोवेळी ओरबाडून काढले पाहिजेत. आणि या लोकांचे सत्य स्वरूप समाजापुढे आणले पाहिजे. जे लोक खऱ्या अर्थाने आणि शांतपणे आपली कामे करतात. मुळातून स्वच्छ चारित्र्याचे असतात,  पण  त्यांना आपल्या चारित्र्याचे भांडवलही करायचे नसते, अशांना मिडीयाने शोधले पाहिजे. आणि त्यांना प्रसिद्धी देऊन समाजापुढे आदर्श ठेवण्याचे काम करणे आवश्यक आहे.
१1)      दररोजच्या वृत्तपत्रातून अपघाताच्या अनेक बातम्या वाचनात येतात. नादुरुस्त रस्ते, प्रशिक्षित नसलेले चालक व व्यवस्थेत निर्माण झालेली स्पर्धा व तदनुषंगिक घाई, अशी अपघातांची करणे देता येतील.
मला नेहमी वाटते अपघाताचे वृत्त देताना अपघात कसा घडला याचे सविस्तर वृत्त दिले पाहिजे. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत हे अपघात घडतात, हे वाचकाला समजू शकेल. व्याखाने देऊन जनतेचे प्रबोधन करण्यापेक्षा असे प्रबोधन अधिक उपयुक्त ठरेल. कारण प्रत्यक्ष उदाहरणाने वास्तवाची प्रचीती अधिक परिणामकारकतेने येते.

२2)       सातवीपर्यंत इतक्या विषयांच्या ज्ञानाचे व त्यांच्या पुस्तक-वह्यांचे ओझे लादायलाच नको. विषयांची माहिती शिकविण्याऐवजी या विषयांना जीवनाशी जोडणारे ज्ञान शिकविणे महत्त्वाचे आहे. सातवीच्या पुढील शिक्षणात टप्प्या-टप्प्याने विषयांचे ज्ञान दिले तरी चालेल. मुलांमध्ये  सुरुवातीच्या आयुष्यात परस्परांविषयी आदर, परस्परसौहार्द, समता, परमतसहिष्णुता, पर्यावरणप्रेम, काटकसर असे गुण बिंबविणे महत्त्वाचे आहे. आणि तेवढ्यापुरतीच वह्या-पुस्तकांची गरज असावी. मग दप्तरांचे ओझे कमी करण्याचे वेगळे उपाय करण्याची गरज नाही.