अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी ताबडतोबीचे तसेच दूरगामी असे दोन्हीही उपाय एकाच वेळी योजणे आवश्यक आहे.
पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढविणे अर्थव्यवस्थेसाठी अपरिहार्य असले तरी इथेनॉल मिश्रणाच्या उपायाने ही समस्या काही प्रमाणात तरी सौम्य बनविता येउ शकते. त्याच वेळी देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनासाठी संशोधनासाठी भर देणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे या उपायाबरोबरच कृषी क्षेत्रासंबंधित पायाभूत संरचनेसाठी मूलगामी योजना आखण्याचे व अंमलात आणण्याचेही काम करावे लागेल.
लोकांना फुकट सवलती देण्यापेक्षा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हे अधिक शहाणपणाचे आणि सर्वांच्याच हिताचे आहे. 

आपल्या बहुत्येक सर्व समस्या या व्यवस्थेच्या किंवा योजनेच्या  सदोष अंमलबजावनीतून उद्भवलेल्या आहेत. म्हणूनच दोष व्यवस्थेच्या रचनेमध्ये किंवा योजनांच्या स्वरूपामध्ये शोधण्यापेक्षा अंमलबजावनीतच शोधला पाहिजे.
कार्यात्मक व्यवस्थेची अंमलबजावणी १००% क्षमतेने केली गेली तर उद्दिष्टे  पूर्ण होण्यात मदत तर होईलच , परंतु योजनेत किंवा व्यवस्थेत काय दोष आहेत , हेसुद्धा सनजेल.
उदाहरणार्थ, आपल्या करव्यवस्थेची अंमलबजावणी आपण पूर्णपणे करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला  त्यातील मुलभूत दोषही समजत नाहीत. त्यामुळे आहे त्या व्यवस्थेची अंमलबजावणीही नीटपणे होऊ शकत नाही. मग सुधारणा कोठून होणार?